मुंबई, (प्रतिनिधी) – अवजड वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र देण्याबाबत वारंवार आदेश देऊन ही त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास उपयशी ठरलेल्या राज्याच्या परिवहन विभागाच्या मुख्य सचिवांना उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. न्या. अभय ओक आणि न्या. एम.एस. संकलेचा यांच्या खंडपीठाने मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंग यांना न्यायालयाचा अवमान केल्या प्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
पुण्यातील रहिवासी श्रीकांत कर्वे यांनी व्होल्वो बससह सर्व सार्वजनिक आणि मालवाहतूक वाहनांच्या फिटनेस
चाचणीविषयी नियमांचे उल्लंघन तसेच बहुतेक ठिकाणी रस्त्यांवरच वाहनांच्या चाचण्या होत असल्याचा आरोप केला होता. या संदर्भात कर्वे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायालयाने फिटनेस प्रमाणपत्र संदर्भात राज्यांतील आरटीओ कार्यालयांना वेळोवेळी आदेश दिले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.
तर राज्यातील आरटीओ कार्यालातील निरीक्षक पदे भरण्याचे आदेश दिल्यानंतरही सुमारे 336 पदे रिक्त असल्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत राज्यातील परिवहन विभागाच्या मुख्य सचिवानाच न्यायालयाचा अवमान प्रकरणी
कारणे दाखवा नोटीस बजावली. या अवमान नोटीसीला 7 .जूनपर्यंत उत्तर देताना परिवहन सचिवांना संबंधित दोषी
अधिकाऱ्यांची नावे, त्यांच्या हुद्यासह सादर करण्याची सूचनाही हायकोर्टाने दिली.