स्वप्निल श्रोत्री
फायनान्स ऍक्शन टास्क फोर्सची मुख्य कार्यवाही ही आर्थिक बाबींसंदर्भात असते. पाकिस्तान या कारवाईतून बाहेर आल्यामुळे येत्या काळात पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळाल्याचे पाहावयास मिळू शकते.
वास्तविक जीवनात आणि चित्रपटांमध्ये आपण यारीमैत्रीचे अनेक किस्से नक्की पाहिले असतील. आपला मित्र संकटात असल्याचे पाहून दुसऱ्या मित्राने त्याला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केलेले प्रयत्न पाहताना शोले मधील जय-वीरू डोळ्यासमोर पटकन येतात.
आज जागतिक राजकारणात अशीच एक जोडी उदयास येत असून ती शोलेमधील जय-वीरू प्रमाणे ठराविक गावापुरती किंवा ठराविक भागापुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण दक्षिण आशियाच्या राजकारणासाठी विशेषत: भारतासाठी डोकेदुखी म्हणून भविष्यात पुढे येणार असून ती जोडी म्हणजे चीन आणि पाकिस्तान होय. येथे एक गोष्ट नमूद करणे आवश्यक आहे की, शत्रूचा शत्रू तो मित्र या उक्तीप्रमाणे केवळ भारत विरोधासाठी हे दोन देश एकत्र आले आहेत.
पाकिस्तानवरील अर्थसंकट
गेल्या काही वर्षांपासून पाकिस्तान मोठ्या आर्थिक संकटातून जातो आहे. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचा एक मोठा भाग हा चीन आणि आयएमएफकडून घेतलेल्या कर्जावरती अवलंबून आहे. अशातच पाकिस्तानमध्ये असलेली राजकीय अस्थिरता व फायनान्स ऍक्शन टास्क फोर्सने घातलेल्या निर्बंधांमुळे पाकिस्तानच्या संकटात अधिक भर पडल्याचे दिसून आले. अशा संकटग्रस्त पाकिस्तानला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मागील दोन-तीन वर्षांपासून चीन विशेष प्रयत्नशील आहे.
चीन पाकिस्तानसाठी संकटमोचक
आपल्या जागतिक राजकारणात असलेल्या बळाचा वापर चीनने पाकिस्तानला विविध आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या कारवाईपासून वाचविण्यासाठी केला आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत चीन पाकिस्तानची ढाल बनून उभा राहिला. परिणामी, जागतिक बहुतेक दहशतवाद्यांना आश्रय देऊनही पाकिस्तानचा कोणताही दहशतवादी मागील दोन वर्षांत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडून “आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ म्हणून घोषित होऊ शकला नाही. दुसरीकडे फायनान्स ऍक्शन टास्क फोर्समध्ये चीन आणि तुर्की (पूर्वीचा टर्की) आणि मलेशिया यांच्या संयुक्त आघाडीने पाकिस्तानवर घातलेल्या निर्बंधांवर अंकुश लावण्याचे काम केले. अखेरीस पाकिस्तानसाठी संकटमोचक असलेल्या चीनच्या विशेष प्रयत्नांमुळे पाकिस्तानसारखे दहशतवादी राष्ट्र एफएटीएफच्या कारवाईबाहेर आले.
एफएटीएफ म्हणजे काय?
फायनान्स ऍक्शन टास्क फोर्स अर्थात एफएटीएफ ही जी-7 राष्ट्रांच्या (अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, इटली, कॅनडा आणि युरोपियन महासंघ) यांच्या प्रयत्नातून उभी राहिलेली आंतरराष्ट्रीय (इंटर गव्हर्नमेंटल) संस्था असून फायनान्स ऍक्शन टास्क फोर्सची स्थापना 1989 मध्ये फ्रान्सची राजधानी असलेल्या पॅरिसमधील ओईसीडीच्या मुख्यालयात झाली.
स्थापनेवेळी एफएटीएफचे मुख्य कार्य म्हणजे काळ्या पैशाला आळा घालणे असे होते. परंतु, काळानुरूप एफएटीएफच्या कामकाजाचा विस्तार होत आता ही संस्था काळ्या पैशांबरोबरच, टेरर फंडिंग, काळाबाजार, तस्करी आणि घातक हत्यारांची बेकायदेशीर निर्मिती यांवर लक्ष ठेवते. एफएटीएफच्या स्थापनेवेळी जी-7 ग्रुप हा जी-8 होता आणि रशियासुद्धा त्याचा सदस्य होता.
कारवाईचे काय परिणाम होतात?
आर्थिक स्वरूपाची गुन्हे करणाऱ्या राष्ट्रांना एफएटीएफ त्यांच्या गुन्ह्यांच्या स्वरूपानुसार ब्लॅक लिस्ट किंवा ग्रे लिस्ट मध्ये टाकीत असते. एफएटीएफने ब्लॅक लिस्ट केलेला राष्ट्रांबरोबर इतर राष्ट्रांना कसल्याही प्रकारचे व्यापारी संबंध ठेवण्यास मनाई असते. (अपवादात्मक परिस्थिती वगळून) ब्लॅक लिस्ट झालेल्या राष्ट्रांत कसल्याही प्रकारची आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक येत नाही. परिणामी, त्या राष्ट्राची आर्थिक पत ढासळते. जागतिक बॅंक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व इतर आंतरराष्ट्रीय संस्था या ब्लॅकलिस्ट झालेल्या राष्ट्रांना आर्थिक सहाय्य किंवा कर्जे देण्यास नकार देतात.
ग्रे लिस्टमधील राष्ट्रांना ब्लॅक लिस्टमधील राष्ट्रांपेक्षा थोडी सवलत मिळते. जागतिक संस्थांकडून कर्ज घेताना ग्रे लिस्टमध्ये राष्ट्रांना कठोर अटी शर्तींचे पालन करावे लागते, एका मर्यादेच्या बाहेर जाऊन त्या राष्ट्राशी इतर राष्ट्रांना व्यापार करता येत नाही. परकीय गुंतवणुकीवर नकारात्मक परिणाम होतो. याशिवाय ग्रे लिस्टमध्ये टाकलेल्या राष्ट्राच्या प्रत्येक कामावर एफएटीएफची करडी नजर असते.
पाकिस्तानला काय फायदा होणार?
फायनान्स ऍक्शन टास्क फोर्सची मुख्य कार्यवाही ही आर्थिक बाबींसंदर्भात असते. पाकिस्तान या कारवाईतून बाहेर आल्यामुळे येत्या काळात पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळाल्याचे पाहावयास मिळू शकते. थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) पाकिस्तानकडे आकर्षित होऊन पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लागल्याचे दिसून येईल. थोडक्यात, आर्थिक स्थिती सुधारल्यामुळे सर्वच बाबींमध्ये पाकिस्तानची सुधारणा झाल्याचे दिसून येईल.
भारताला सतर्क राहणे गरजेचे
पाकिस्तानचा मूळ स्वभाव हा दहशतवादाला खतपाणी घालण्याचा आहे. एफएटीएफच्या कारवाईतून बाहेर पडल्यामुळे पाकिस्तानमध्ये निश्चितच आर्थिक सुधारणा होतील. पण या सुधारणांचा फायदा पाकिस्तान स्वतःच्या अंतर्गत विकासासाठी न करता दहशतवादासाठी करण्याची शक्यता अधिक आहे. त्या अनुषंगाने भारताने अधिक सतर्क राहणे गरजेचे आहे.