लक्षवेधी : जेट की एअर इंडिया? कोणाची विक्री आधी?

हेमंत देसाई

खासगी क्षेत्रातील जेट एअरवेज आणि सरकारी क्षेत्रातील एअर इंडिया या दोन्ही कंपन्या विक्रीस असल्या तरी अगोदर कोणती कंपनी विकावी हा सरकारपुढे प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. जेट पूर्ण बंद पडली आहे तर एअर इंडिया अद्यापी सुरू आहे. मात्र, खरेदीदार फारशा अटी-शर्ती नसलेल्या जेटला पसंती देऊ शकतात. तर एअर इंडिया मागेही विक्रीस काढण्यात आली होती. मात्र, तिला प्रतिसाद मिळाला नव्हता.

देशातील खासगी क्षेत्रातील आघाडीची नागरी हवाई वाहतूक कंपनी जेट एअरवेज एप्रिल महिन्यात कोलमडून पडली आणि आता तिचे प्रकरण दिवाळखोरीच्या न्यायालयात आहे. तर सरकारी क्षेत्रातील एअर इंडिया कार्यरत असली, तरी ती सरकारच्या टॉनिकवर सुरू आहे. गेल्या मे महिन्यात सार्वत्रिक निवडणुका असल्यामुळे, दोन्ही कंपन्यांचे झेंगट नरेंद्र मोदी सरकारला एकदम अंगावर घ्यायचे नव्हते. तर मे 2018 मध्ये एअर इंडियाचा खासगीकरणाचा करण्यात आलेला प्रयोग असफल ठरला होता. त्यानंतर ती प्रक्रियाच बेमुदत पुढे ढकलण्यात आली. जेट एअरवेज बरेच महिने कण्हत-कुथत होती. निवडणुका संपताच, बॅंकांनी जेटला नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्युनलकडे (एनसीएलटी) पाठवून दिले. एअर इंडियाची निर्गुंतवणूक करण्याची प्रक्रिया जारी राहील, असे गेल्या आठवड्यात नागरी हवाई वाहतूक मंत्री हरदीप पुरी यांनी जाहीर केले. एअर इंडियाच्या खासगीकरणाचे घोडे काही वर्षे अडले आहे. आता जेटही खरेदीसाठी उपलब्ध असून, सरकारपुढे दोघांमधून एका पर्यायाची निवड करावी लागणार आहे.

एअर इंडियासाठी उत्तमातला उत्तम देकार मिळवण्याचा प्रयत्न करायचा की तीन महिन्यांत तोडगा काढून जेटची विमाने आकाशात पुन्हा उड्डाण घेतील हे बघायचे? दोन्ही कंपन्या एकाचवेळी विकल्या जाणे कठीण आहे. कारण खरेदीदारांना मग किमती पाडून घेता येतील. जेटसाठी जास्त खरेदीदार असतील. कारण तिच्याबाबत फारशा शर्ती नसतील आणि तिची खरेदी किंमत तुलनेने कमी असेल. निविदादार जेटच्या काही अंशांसाठीसुद्धा निविदा दाखल करू शकतात. अख्ख्या कंपनीसाठी निविदा दाखल केली, तर मात्र अदृश्‍य बंधन येईल आणि नागरी हवाई वाहतूक महासंचालकांच्या दारात हे प्रकरण जाईल. तेथेच विमानतळावरील जागा, आंतरराष्ट्रीय मार्ग या गोष्टी निकालात निघतील.

गेल्यावर्षी एअर इंडियाच्या विक्रीचा फ्लॉप शो झाला. विक्रीच्या प्रस्तावाकडे कोणी ढुंकूनही पाहिले नाही. त्यामुळे सरकारला यावेळी एअर इंडियावरील कर्जाचा बोजा कमी करावा लागेल. त्यात भर म्हणजे, एअर इंडियाकडे पन्नाशीवरचे असंख्य कर्मचारी आहेत. तिच्या पायाभूत सुविधांवरचा खर्चही प्रचंड आहे. शिवाय एकदा विक्री झाल्यानंतर एअर इंडियाच्या कारभारात सरकार नाक खुपसणार नाही, याची ग्वाही द्यावी लागेल. कारण सुरुवातीला 74 टक्‍के भागभांडवल विक्रीस काढले जाईल आणि उर्वरित भाग नंतर. जेटसारखा आकर्षक प्रस्ताव बाजारपेठेत उपलब्ध असताना, एअर इंडियाची किफायतशीर पद्धतीने विक्री करणे कठीण जाईल. एनसीएलटीच्या प्रक्रियेत रेझोल्युशनसाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात येत असते. परंतु ही मुदत पाळता येणे शक्‍य नाही. कारण त्यासाठी अनेक राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची अटी-शर्तींना मंजुरी घ्यावी लागेल. शिवाय नागरी वाहतूक मंत्रालय आणि अर्थखाते या प्रक्रियेत बाधा आणू शकतात. काही ना काही मुद्दे उपस्थित करू शकतात. जेटची 90 टक्‍के कर्जे राइट ऑफ केली जाऊ शकतात.

सरकार काही जेटच्या कारभारात भविष्यात हस्तक्षेप करण्याची शक्‍यता नाही आणि तरीही जेटला पूर्वी ज्या ज्या विमानतळांवर उतरण्याच्या जागा मिळाल्या होत्या, तसेच विविध ठिकाणी उड्डाण करण्याचे हक्‍क होते, ते त्या कंपनीला परत मिळाले, तरच जेटच्या विक्रीस किंमत येईल. यासाठी केंद्र सरकार मदत करेल का, हा खरा प्रश्‍न आहे. कारण सरकारला तर फक्‍त एअर इंडियाचे भागभांडवल जास्तीत जास्त किमतीत विकले जाण्याची चिंता असणार. प्रतिस्पर्धी कंपन्यांनी आपले लॅंडिंग व विमानतळाचे स्लॉट्‌स सोडून दिले, तरच हे शक्‍य होणार आहे. जेटचे पुनर्वसन होऊ नये, यासाठी तिचे बाजारपेठेतील शत्रू प्रयत्नशील असतीलच. कारण जेट बंद पडल्यानंतर अन्य कंपन्यांनी वाटेल तसे तिकीटदर वाढवून फायदे कमावले. जेव्हा किंगफिशर एअरलाइन्स खड्ड्यात गेली, तेव्हा तिला खरेदीदार मिळण्याच्या दृष्टीने सरकारने धोरणे बदलू नयेत, यासाठी प्रयत्न केला गेला. तेच हितसंबंधी गट यावेळीदेखील सक्रिय असतील. एअर इंडियाच्या विक्रीचा प्रयत्न गतवर्षी अयशस्वी ठरला असला, तरी “आम्हाला ती विकून टाकायचीच आहे’, असे पंतप्रधान मोदी यांनी अलीकडेच एका मुलाखतीत सांगितले होते. केवळ एअर इंडियाच नव्हे, तर अनेक तोट्यातील सरकारी उद्योग विकण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळात घेण्यात आला आहे.

योग्य काळवेळ पाहून त्यांची विक्री केली जाईल. ही विक्री करताना सरकारला फायदा होईल याचीही काळजी घेतली जाईल, असेही मोदी यांनी स्पष्ट केले. एअर इंडियाची विमाने आजही उडत आहेत. त्यामुळे तिची विक्री केल्यास, “जेस्टेशन पिरियड’ काहीच नसेल. त्यामुळे उत्पन्न लगेचच सुरू होईल. उलट जेट बंद पडून काही अवधी झाला असल्यामुळे, कंपनीची विमाने सुरू करण्यासाठी थोडाफार खर्च करावा लागेल. तेव्हा जेटची विमाने सुरू करायची, की एअर इंडियातून स्वतःची सुटका करून घ्यायची, याचा निर्णय केंद्र सरकारला घ्यावा लागणार आहे. या दोन्ही गोष्टी एकासमयी होऊ शकणार नाहीत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)