जयेश राणे
दहावी बोर्डाचा निकाल कमी लागल्याचे खापर शेवटी “अंतर्गत गुणदान’ पद्धतीवर फोडण्यात आले. अंतर्गत गुणदान पद्धत बंद केल्यामुळेच निकालाचा टक्का घसरला, म्हणून आता पुन्हा अंतर्गत गुणदान पद्धत सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. खरं तर अंतर्गत गुणांमुळे विद्यार्थ्याला त्याच्या खऱ्या क्षमतेची जाणीव व्हावी म्हणून हे अंतर्गत गुण बंद करण्यात आले होते. मात्र, त्याचा परिणाम थेट निकालावर झाल्याने शिक्षण विभागाने आपले पाऊल मागे घेण्याची तयारी दर्शविली आहे.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाचा इयत्ता 10 वीचा निकाल घसरला आहे. तो वाढवण्यासाठी “अंतर्गत गुणदान’ पुन्हा चालू करण्याचा आटापिटा शालेय शिक्षण विभागाने चालू केला आहे. निकाल घसरला तरी चिंता, तो अधिक लागला तरी चिंता. एकच प्रश्न असतो की, विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे कसे होणार? 100 गुणांचा पेपर त्यात काही विषयांत “अंतर्गत गुणदान’ हे सूत्र राज्यातही लागू करण्यात आले होते. केंद्रीय शिक्षण मंडळात अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुण देण्यात येतात. मात्र, शैक्षणिक वर्ष 2018 -19 मध्ये ते मागे घेण्यात आल्याने दहावीच्या निकालावर त्याचा परिणाम झाला. निकाल घसरला तरी विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेची स्थिती काय आहे?, विद्यार्थ्यांची मूलभूत गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ते कुठे कमी पडत आहेत, त्यात आवश्यक सुधार होण्यासाठी काय केले पाहिजे? याकडेही लक्ष हवे. तरच भविष्यात शालेय शिक्षणातून खऱ्या अर्थाने गुणवत्ताप्रधान विद्यार्थी महाराष्ट्र आणि देशाला मिळतील.
देशातील सर्वच शिक्षण मंडळांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, विशेषतः “ढ’ विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये. त्याला एका वर्गातून दुसऱ्या वर्गात जाता यावे. जेणेकरून पुढे जाऊन तो काहीतरी शिकू शकेल. या दृष्टीने अंतर्गत गुणदान या सूत्राकडे शिक्षण मंडळांनी पाहू नये. अंतर्गत गुणांमुळे टक्केवारी फुगते आणि त्या विद्यार्थ्याला कुठे तरी वाटू लागते की, आपल्याला मिळालेले टक्के हे विशेष आहेत. परिणामी विद्यार्थ्याला त्याच्या मूळ क्षमतेची ओळख होत नाही. ती होण्यासाठीच अंतर्गत गुणदान ही पद्धतच देशातील सर्वच शिक्षण मंडळांनी रद्द केल्यास त्यात विद्यार्थ्यांचेच हित आहे. विद्यार्थ्याला त्याच्या क्षमतेची ओळख करून देणे ही जशी शाळांची जबाबदारी आहे, त्याचप्रमाणे शालेय शिक्षण मंडळांचीही आहे.
शिक्षण मंडळ, विद्यापीठ यांत असलेला अभ्यासक्रम हा बाजारामध्ये पुढील काही वर्षांत कोणत्या गोष्टीसाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता भासणार आहे. हा व्यापक दृष्टिकोन ठेवून रचनाबद्ध केला पाहिजे. त्याकडे कोणाचे लक्ष आहे का? बेकारांच्या फौजाच्या फौजा शिक्षण संस्थांतून बाहेर निघत आहेत. यातील कित्येकजण असे आहेत की, ज्यांची टक्केवारी “बायोडेटा’वर दिसण्यास छान दिसते. मात्र, मुलाखतीत त्यांची फजिती होते. शालेय शिक्षण हा भविष्यातील कोणत्याही उच्च शिक्षणाचा पाया आहे. त्यामुळे तो भक्कमच असायला पाहिजे. तोच जर डळमळीत असेल तर भविष्यात उच्च शिक्षण घेताना आणि नोकरी मिळवताना प्रचंड संघर्ष करावा लागतो. देशात सध्या तरी तेच चित्र दिसत आहे. अर्थातच ते गत काही वर्षांपासून कायम आहे.
मुळात म्हणजे देशातील शिक्षणात अभ्यासक्रम, गुणांची रचना यांविषयी एकवाक्यता असली पाहिजे. त्यामध्ये देशातील सर्वच स्तरातील विद्यार्थ्यांचा विचार होणे अत्यावश्यक आहे. केंद्रीय शिक्षण मंडळ आणि राज्य शिक्षण मंडळ हे अंतर दूर झाले पाहिजे. राजकीय पटलावर जसे “दिल्ली’ला महत्त्व आहे, तसे ते केंद्रीय शिक्षण मंडळांमुळेही प्राप्त झाले आहे. अर्थात, शिक्षण मंडळाच्या दृष्टीने हे सूत्र आहे. “दिल्ली’तील आहे म्हणजे विशेष आणि राज्यस्तरीय आहे म्हणून अल्प महत्त्व असलेले. हा भाग शिक्षण क्षेत्रात प्रकर्षाने जाणवत आहे. मात्र, एकंदरीत देशातीलच शिक्षणात एकवाक्यता यावी यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक दरी नसावी, ती दूर झालीच पाहिजे.
नोकरी-व्यवसाय यांच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांच्या कौशल्य विकासाचा कसा विकास होईल?, याकडे लक्ष देणे अत्यंत आवश्यक आहे. मी एवढा शिकलो तरी नोकरी मिळवताना एवढा संघर्ष का करावा लागतो? या विचाराने कित्येक पदवीधर वैतागले आहेत आणि येथे मात्र अंतर्गत गुणदानावरून खल चालू आहे. सरकार शैक्षणिक क्षेत्रातील वेतन या सूत्रावर हात वर ठेवूनच खर्च करत असते. त्यामुळे कायम प्रश्न पडतो की, बाजारात आवश्यक असलेल्या ज्ञानापासून विद्यार्थी वंचित का?
शिक्षणावर होत असलेला खर्च म्हणजे भविष्यातील गुंतवणूक आहे. असा एक सामान्य समज आहे. काही अंशी तरी त्या दृष्टीने विचार करत पालक पाल्याच्या शिक्षणावर खर्च करत असतात. तर सरकार याविषयी असा विचार करत आहे का? की शैक्षणिक क्षेत्रातील वेतनावर जो खर्च होत आहे त्या दृष्टीने फलनिष्पत्तीचे काय? कारण वेतन आयोगाचे आकडे (6 वा, 7 वा वेतन आयोग) वाढत आहेत, तसे वेतनाचे आकडेही वाढत आहेत.
शैक्षणिक क्षेत्र आणि बाजार यांचा ताळमेळ असला पाहिजे. तो आजमितीस कुठेच नाही. तो साधायचा असेल, तर विद्यार्थ्याने स्वतःच काय तो त्यासाठी संघर्ष करावा अशी स्थिती आहे. त्यामध्ये चटकन बाजाराची गती पकडू शकणारे पुढे जातात, तर काहीजण मागे राहतात. मागचे मागेच राहतात आणि त्यांची गर्दी मात्र वाढत राहते. यामध्ये बदल झाला पाहिजे.