– हेमंत महाजन
मागच्या आठवड्यात भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगात चिनी थेट गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांना सरकारने मंजुरी दिली आहे. चीनची थेट गुंतवणूक भारतासाठी कशी लाभदायक ठरणार, त्याबाबत…
भारताच्या दृष्टीने चीन ही विशेष समस्या आहे. सीमेवरील स्थिती आणि चीनबरोबर भारताचे संबंध कसे आहेत, त्यावरून चीनकडून येणार्‍या गुंतवणुकीची छाननी करणे आवश्यक आहे, असे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचे मत आहे.चीनबरोबरच्या व्यापारात तूट आहे कारण काही दशकांपूर्वी आम्ही चीनमध्ये होणार्‍या उत्पादनाच्या स्वरूपाकडे आणि त्यामुळे चीनला मिळणार्‍या फायद्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले. युरोपमध्ये प्रमुख आर्थिक किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चर्चेत चीनचा विषय नेहमीच असतो. चीनची समस्या भारतापुरतीच मर्यादित नाही. अमेरिकाही चीनच्या कुरापतींनी त्रस्त आहे.
22 जुलै 2024 रोजी देशाचे 2023-2024 चे आर्थिक सर्वेक्षण संसदेत सादर करण्यात आले. या अहवालात चीनमधून भारतात थेट गुंतवणुकीचे समर्थन करण्यात आले. ‘चीन प्लस वन’ नीतीचा फायदा घेण्यासाठी चीनच्या पुरवठासाखळीत सहभागी होणे व चीनमधून भारतातील थेट गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे हे दोन उपाय यात सुचविण्यात आले. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घकालीन हितासाठी, ‘भारताने चीनमधून येऊ शकणार्‍या थेट गुंतवणुकीवरील निर्बंधांचा पुनर्विचार करावा’ अशी सुचवण्यात आले होते. जून 2020 मध्ये गलवान खोर्‍यात चीनशी झालेल्या संघर्षानंतर अशी सूचना केली गेल्यामुळे अनेकांना हे चुकीचे वाटले. मात्र ही सूचना केंद्राने गंभीरपणे घेतली व मागच्या आठवड्यात भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगात चिनी थेट गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांना सरकारने मंजुरी दिली.
चीनला डच्चू देणे आत्मघातकी
‘जागतिक मूल्यवृद्धी साखळ्यां’च्या (ग्लोबल व्हॅल्यू चेन्स) केंद्रस्थानी चीन आहे. पूर्ण जगाचे चीनवरील अवलंबित्व करोनाकाळात अधोरेखित झाले. जागतिक साखळ्यांतून चीनला तडकाफडकी डच्चू देणे आत्मघातकी ठरेल, हे आता समजून आले आहे. म्हणून अवलंबित्व पद्धतशीरपणे कमी करण्यासाठी या राष्ट्रांनी चीनकडून वस्तुमाल आयात कमी करून, अन्य विकसनशील अर्थव्यवस्थांकडून आयात वाढवण्याचा निर्णय घेतला. चीनला पर्याय होऊ शकणार्‍या अर्थव्यवस्थांच्या यादीत भारत आहे. त्यासाठी विकसित राष्ट्रांना निर्यात होऊ शकणार्‍या वस्तुमालाच्या उद्योगात आधुनिक तंत्रज्ञान, उच्च दर्जाची उत्पादकता, कमी उत्पादन खर्च आणि चीनच्या वस्तुमालाच्या तोडीस तोड गुणवत्ता असण्याची गरज आहे. या क्षमता भारतीय कंपन्या स्वत:च्या
ताकदीवर कमावू शकतात का?
भारतानेही मेक्सिको, व्हिएतनाम, तैवान, दक्षिण कोरियाप्रमाणे चीनविषयक आर्थिक धोरणे आखली असती. पण गलवान संघर्षानंतर चीनविषयक आर्थिक धोरणे बदलली आहेत. गलवाननंतर भारताने चीनबरोबरच्या आर्थिक व्यापारी संबंधावर अनेक बंधने आणली. भारत सरकारने थेट परकीय गुंतवणुकीबाबतच्या नियमावलीत, केलेल्या बदलांनुसार भारताच्या सीमांना भिडणार्‍या राष्ट्रांमधून येणार्‍या थेट गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांना केंद्र सरकारची वेगळी मंजुरी घेणे बंधनकारक केले. याच तरतुदीनुसार चिनी थेट गुंतवणुकीचे अनेक प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले. भारत तेथेच थांबला नाही. चिनी तंत्रज्ञांना व्हिसा नाकारणे; चिनी गुंतवणुकी असणार्‍या काही कंपन्यांची बेहिशेबी पैसे परदेशी पाठवण्याबद्दल चौकशी करणे; रस्ते, रेल्वे प्रकल्पासाठी चिनी कंपन्यांना बोली लावण्यास प्रतिबंध करणे अशी कठोर पावलेदेखील उचलण्यात आली. त्यानंतर चीनमधून भारतात येणार्‍या थेट गुंतवणुकीचा ओघ आटला.
चीन-भारतामधील आयात-निर्यात व्यापारातील तफावत भारताच्या दृष्टिकोनातून कायमची चिंतेची बाब आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षात चीनकडून भारतात येणारी आयात साडेआठ लाख कोटी रुपयांची होती, तर भारतातून चीनला होणार्‍या निर्यातीचा आकडा फक्त दीड लाख कोटी आहे. विकसित राष्ट्रांशी व्यापारात चीनची पीछेहाट होत असताना त्या अवकाशातील मोठा हिस्सा भारताने मिळवणे महत्त्वाचे आहे. तो मिळवण्यासाठी सुरू असलेल्या स्पर्धेत इतर विकसनशील राष्ट्रांनी केलेल्या धोरण बदलांमधून धडे घेणे जरुरी आहे.
चिनी कंपन्या स्वत:च्या देशात वस्तुमाल बनवून भारताला निर्यात करतात, त्यावेळी जीडीपीत भर, रोजगारनिर्मिती, परकीय चलन अशा अनेक मार्गांनी चिनी अर्थव्यवस्थेलाच लाभ होत असतो. त्याऐवजी भांडवल व तंत्रज्ञान घेऊन येणार्‍या चिनी कंपन्यांना भारतीय कंपन्यांबरोबर संयुक्त कंपन्या काढून चीनकडून आयात होणारा वस्तुमाल भारतातच उत्पादन करण्यास परवानगी दिली, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, रोजगारनिर्मिती होईल, अधिकच्या उत्पादनक्षमतांमधून निर्यात वाढवता येईल, जागतिक पुरवठा साखळ्यांत भारताचा वाटा वाढेल आणि चीनशी आयात-निर्यातीतील तफावत कमी होईल. कारण चीनकडून आयात होणारा वस्तुमाल आता काही प्रमाणात भारतातच बनवलेला असेल.
भारतासमोरील आव्हाने
‘चीन प्लस वन’चा फायदा घेणार्‍या भारताच्या क्षमतेला संधी तसेच काही आव्हानेही आहेत.कोविड साथीनंतर, अनेक भारतीय कंपन्यांनी पर्यायी पुरवठासाखळी शोधण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. भारतातील सर्वात मोठ्या एअर कंडिशनर उत्पादक व्होल्टासने चीनवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारतात मोटर्सचे उत्पादन सुरू केले आहे; हीच स्थिती फार्मा कंपन्यांची आहे. मुबलक संसाधने आणि धोरणात्मक नियोजन असूनही, भारताने चीनमधून स्थलांतरित होणार्‍या व्यवसायांमध्ये हवी तेवढी सकारात्मक छाप निर्माण केली नाही.
भारतातील उच्च टेरिफ दर पाश्‍चात्य गुंतवणूकदारांना परावृत्त करतात. जटिल कररचना, पायाभूत सुविधांची कमतरता, कुशल मनुष्यबळाची कमतरता, उत्पादन स्पर्धात्मकतेचा अभाव, भूसंपादन आव्हाने, उत्पादन खर्च जास्त, व्यवसाय करण्यासाठी सुलभतेचा अभाव, भ्रष्टाचार इत्यादी कारणांमुळे भारताला ‘चीन प्लस वन’ क्रांतीचा जास्तीत जास्त फायदा घेणे आव्हानात्मक आहे.
सर्वात महत्त्वाची देशाची सुरक्षा
भारत आणि चीनच्या संबंधांतील इतिहास लक्षात ठेवूनच, केंद्र सरकारने चिनी थेट गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांना सरसकट परवानगी दिलेली नाही. प्रत्येक प्रकल्प प्रस्तावाची स्वतंत्र छाननी केली जाईल; चिनी भांडवल आणि तंत्रज्ञानामुळे नक्की कशी मूल्यवृद्धी होणार आहे, हे प्रस्तावकर्त्या भारतीय कंपन्यांना समाधानकारकपणे दाखवून द्यावे लागेल; भारतीय आणि चिनी कंपन्यांच्या संयुक्त कंपनीमध्ये कोणताही चिनी नागरिक उच्चपदस्थ अधिकारी पदावर नसेल; या संयुक्त कंपन्यांचे नियंत्रण भारतीय भांडवल व प्रवर्तकांच्या हातातच असले पाहिजे इत्यादी.
भारताचे चीनशी संबंध नजीकच्या भविष्यात सुधारणार नाही. चीनशी व्यापारातील तफावत दूर करणे, विकसित देशांना होणारी निर्यात वाढवणे या उद्दिष्टांत काहीही गैर नाही. पण सर्वात महत्त्वाचे असेल, देशाची सुरक्षा. देशाच्या सध्याच्या आणि भविष्यातील सुरक्षेशी तडजोड होऊ शकणारी कोणतीच धोरणे स्वागतार्ह नाही.
