प्रतिनिधी
“इंडिया जस्टीस रिपोर्ट 2019’च्या अहवालानुसार देशातील न्यायदानाच्या प्रक्रियेत महिलांची भूमिका एक तृतियांशपेक्षा कमी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सध्याच्या काळात देशभरात केवळ 26.5 टक्के महिला न्यायाधीश आहेत.
एखाद्या चित्रपटात न्याय देताना न्यायदेवता दाखवले जात असले तरी न्यायाधीश क्षेत्रात महिलांची असणारी नगण्य स्थिती ही समाजातील दुटप्पी भूमिकेला उजाळा देते. एकंदरीत न्यायदानाच्या प्रक्रियेत महिलांची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे. इंडिया जस्टीस अहवालात म्हटले आहे की, न्यायदानाच्या प्रक्रियेत महिलांचे प्रमाण 26.5 टक्के आहे. पोलीस दलात
महिलांचे प्रमाण 7 टक्के आहे. तर तुरुंग प्रशासनात महिला कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण दहा टक्क्यांपेक्षा कमीच आहे. एवढेच नाही तर दिल्लीत पोलिसांत महिलांचे प्रमाण 33 टक्के करण्यासाठी 81 वर्षं लागतील अशी स्थिती आहे. जर बिहारचा विचार केला तर ही टक्केवारी गाठण्यासाठी 18 वर्षं लागतील. अहवालात न्यायदानाच्या प्रक्रियेत महिलांचे प्रमाण नगण्य असल्याबद्धल चिंता व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीयातील आरक्षित जागेच्या आधारावरही महिलांची अधिकारपदावर भरती होताना दिसून येत नाही.
टाटा ट्रस्ट आणि अन्य संस्थांकडून प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले की, देशातील सहा राज्यांत महिलांचे
प्रमाण 33 टक्के करण्यासाठी 100 ते 300 वर्षं लागतील, अशी स्थिती आहे. एवढेच नाही तर जम्मू काश्मीरमध्ये दहा पट अधिक म्हणजेच तेथे पोलीस दलात महिलांचे प्रमाण 33 टक्के करण्यासाठी 35 वर्षं लागतील. या अहवालाचे प्रकाशन करणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एम. बी. लोकूर यांनी म्हटले की, न्यायदानाच्या प्रक्रियेत महिलांचे प्रमाण वाढवण्यासाठी आरक्षण व्यवस्था योग्य ठरणार नाही. या अहवालातून न्यायव्यवस्थेत असलेल्या अनेक उणिवांना उजाळा देण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. न्यायदानात महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचेही म्हटले आहे. एकूण न्यायव्यवस्थेत न्यायाधीशांची संख्या 23 टक्क्यांनी कमी आहे. सध्या देशभरात 18 हजार 200 न्यायाधीश आहेत. त्याचबरोबर कोर्टरूमची संख्या देखील कमी असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
देशभरात आतापर्यंत 23 हजार 754 कोर्टरूमना मान्यता असली तरी त्यापैकी 18 टक्के कोर्टरूम अद्याप कागदावरच आहेत. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे बांधकामाचा कमी वेग आणि बजेट. न्यायालयात न्यायदेवता आहे मात्र न्यायाधीशाच्या खूर्चीवर महिला दिसून येत नाही. न्यायसंस्थेत महिला आणि पुरुषांचे प्रमाण अत्यंत विषम आहे. एकीकडे महिला सर्वच क्षेत्रात आघाडी मिळवत असताना न्यायदानात मात्र महिलांचे प्रमाण कमी दिसून येत आहे. महिला अत्याचार, बालगुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत असताना या क्षेत्रात महिलांचे प्रमाण वाढवणे काळाची गरज बनली आहे. सर्वोच्च, उच्च न्यायालयातच नाही तर कनिष्ठ न्यायालयातदेखील महिलांची स्थिती चांगली नाही. हे एकप्रकारे भारतीय लोकशाहीचे अपयश मानले जाते. विधी सेंटर फॉर लिगल पॉलिसीच्या अभ्यासातील निष्कर्षानुसार कनिष्ठ न्यायालयात महिला न्यायाधीशांची संख्या पुरुषांच्या तुलनेत 28 टक्के आहे. जसजसे न्यायालयाचा स्तर वाढत जाईल, तसतसे महिलांचे प्रमाण कमी असलेले दिसते.
कनिष्ठ न्यायालयात 15 हजार 806 न्यायाधीश असताना त्यात महिलांची संख्या 4 हजार 409 आहे. यात राज्यनिहाय महिला न्यायाधीशांचा आढावा घेण्यात आला आहे. यावरून सर्वच राज्यात महिलांचे प्रमाण 40 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे निदर्शनास येते. महिलांसाठी काही राज्यात आरक्षण असतानाही महिलांचे न्यायदानातील सहभाग कमी दिसून येत आहे. झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगणा आणि बिहारमध्ये महिलांना आरक्षण देण्यात आले आहे. असे असताना बिहार आणि झारखंडमध्ये कनिष्ठ न्यायालयात महिला न्यायाधीश असून नसल्यासारखे आहे. त्याचवेळी तेलंगणात महिला न्यायाधीशांचे प्रमाण 44 टक्के आहे. महिला न्यायाधीशांची स्थिती पाहता महिलांना या क्षेत्रात येण्यासाठी फारशी उत्सुकता नाही काय? असा प्रश्न निर्माण होतो. महिला सक्षमीकरणाचे धोरण न्यायदानाच्या प्रक्रियेत ठळकपणे दिसून येत नाही.
विधि सेंटर फॉर लिगल पॉलिसीत काही कारणांवरही प्रकाश टाकला आहे. देशात कनिष्ठ न्यायालयात तीन स्तर आहेत. पहिले म्हणजे जिल्हा न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश (सीनिअर डिव्हिजन), दिवाणी न्यायाधीश (ज्यूनिअर डिव्हीजन). या तिन्ही पातळीवर विविध राज्यांत पदांची निर्मिती करण्यात आले आहे. या पदावर दोन प्रकारे नियुक्ती केली जाते. पहिली म्हणजे थेट भरती आणि दुसरी म्हणजे गुणवत्तेच्या निकषावर बढती देणे. अर्थात या ठिकाणी बढती करताना भेदभाव होत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. या बाबत ठोस आकडेवारी मिळत नसल्याने महिलांचे प्रमाण जाणून घेण्यास अडचण येत आहे. न्यायदानाच्या प्रक्रियेत महिलांची संख्या कमी असण्याचे अनेक कारणे आहेत. महिलांचे शोषण आणि पायाभूत सुविधांची कमतरता यासारख्या घटकाचा उल्लेख करावा लागेल. म्हणूनच अनेक महिला
कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये जाण्यास उत्सुक असतात. न्यायदानाच्या प्रक्रियेत महिलांची संख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जात नाहीत आणि ती संख्या कमी राहण्यामागचे कारण शोधण्यासाठीदेखील उत्सुकता दिसून येत नाही. अनेक नेते आणि कायदेपंडित अशा स्थितीवर चिंता व्यक्त करतात.
काही दिवसांपूर्वी “राष्ट्रीय कायदा दिवसा’निमित्त राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी देखील न्यायदानाच्या क्षेत्रातील लिंग आणि जातीय भेदभाव मान्य केला होता. न्यायव्यवस्थेतील भेदभाव दूर करण्याचेही आवाहन त्यांनी केले आहे.
महिलांची संख्या वाढविण्यासाठी त्यांचा कोटा निश्चित करावा, असेही म्हटले आहे. सध्याच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात तीन महिला न्यायाधीश असून ही संख्या ऐतिहासिक मानली जात आहे.
न्यायाधीशांच्या संख्येचे प्रमाण कमी असण्याचा मुद्दा केवळ महिलांशी निगडीत नाही तर एकूणच दहा लाख नागरिकांमागे केवळ 19 न्यायाधीश असल्याचे चित्र आहे. याशिवाय न्यायालयात 5 हजार 748 न्याय अधिकाऱ्यांची असलेली संख्या कमी आहे. उच्च न्यायालयात 406 न्यायाधीशांची पदे रिक्त आहेत. न्यायाधीशांची एकूण पदे 22 हजार 474 असताना सध्या 16 हजार 726 न्यायाधीश आहेत. उच्च न्यायालयात 1 हजार 79 पदे असून त्यापैकी 673 न्यायाधीशांची नियुक्ती झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात 31 पैकी 6 पदे रिक्त आहेत. एकूण देशात न्यायाधीशांचे 6 हजार 160 पदे रिक्त आहेत. ही संख्या कमी करण्याचे प्रयत्न करायला हवेत.