गणेश काळे
डिजिटल इंडिया कार्यक्रमामुळे सर्वसमावेशक विकासाला गती मिळाली असून, आर्थिक समावेशन मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे. याच डिजिटल वाटचालीचे पुढचे पाऊल म्हणजे डिजिटल मतदार ओळखपत्र.
भल्यामोठ्या मतपत्रिकांच्या माध्यमातून निवडणुका घेतल्या जात असत, तो काळ आपण पाहिला आहे. मतपत्रिकेवर आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराच्या नावापुढे शिक्का मारल्यानंतर मतपत्रिकेची घडी कशी घालायची हे सांगण्यासाठी निवडणूक आयोगापासून राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत अनेकजण मतदारांना जागरूक करीत असत.
मतपत्रिकेची घडी जर चुकीची घातली गेली, तर आपण मारलेल्या शिक्क्याची शाई दुसऱ्या उमेदवाराच्याही नावापुढील चिन्हाला लागण्याची शक्यता असे. परिणामी आपले बहुमूल्य मत रद्द होत असे. जसजसे तंत्रज्ञान विकसित होत गेले, तसतशी मतदान करण्याची प्रक्रियाही बदलली. आता तर भारत सातत्याने डिजिटल होत आहे. आता मतदान ईव्हीएम यंत्रांद्वारे होते आणि त्यामुळे मतमोजणीही सोपी झाली आहे.
मतपत्रिकांच्या जमान्यात मतमोजणीस खूपच वेळ लागत असे. लोक दोन-दोन दिवस मतमोजणीच्या ठिकाणाच्या बाहेर गर्दी करून उभे असत. आता ईव्हीएम यंत्रांच्या साह्याने मतदान आणि मतमोजणी होते. त्यामुळे तीन-चार तासांत निवडणुकीचा निकाल जाहीर होतो.
मतमोजणीचे कल तर तासाभरातच येऊ लागतात. आता तर निवडणूक आयोग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिजिटल इंडिया मोहिमेत पुढाकार घेऊन मतदार ओळखपत्रेही डिजिटल करण्याच्या दिशेने विचार करीत आहे. जर असे झालेच तर त्याचा देशातील मतदारांना मोठा लाभ होणार आहे. कारण रांगेत उभे राहून मतदान करण्याच्या त्रासापासून मतदारांची सुटका होईल आणि त्याची धावपळही थांबेल.
निवडणूक आयोग मतदार ओळखपत्रांचे रूपांतर डिजिटल कार्डांमध्ये करण्याच्या प्रक्रियेवर काम करीत आहे. आगामी काळात मतदार आधार कार्डप्रमाणेच मतदान ओळखपत्रही डिजिटल स्वरूपात सोबत बाळगू शकतील.
आधार कार्ड, पॅन आणि वाहनचालन परवाना डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध आहेच, तर मग मतदान ओळखपत्र डिजिटल करणे अजिबात अवघड नाही. निवडणूक आयोग निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकारी, राज्यांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि जनतेकडून सूचना घेत आहे. याचा अर्थ असा की, डिजिटल मतदान ओळखपत्र आपल्या मोबाइलमध्येच असेल.
सध्या अस्तित्वात असलेले मतदान ओळखपत्र छापायला आणि मतदारांपर्यंत पोहोचवायला वेळ लागतो. जर डिजिटल मतदान ओळखपत्राचा निर्णय झाला तर मोबाइल, वेबसाइट किंवा ई-मेलच्या माध्यमातून ते डाउनलोड करून घेता येईल. त्यामुळे प्रदीर्घ प्रक्रियेतून मुक्तता मिळेल. मतदार ओळखपत्र सर्वप्रथम 1993 मध्ये सुरू करण्यात आली होती आणि ती ओळखीचा आणि पत्त्याचा पुरावा म्हणूनही स्वीकारली जाऊ लागली.
निवडणूक आयोगाला डिजिटल व्होटर आयडी कार्डच्या तंत्रज्ञानाचा दुरूपयोग केला जाऊ नये म्हणून चोख व्यवस्था करावी लागेल. सध्या लोक मोबाइलच्या माध्यमातून रेल्वे, विमान, सिनेमाची तिकिटे बुक करतात. त्या व्यवस्थांचा जसा दुरुपयोग होत नाही, याची काळजी घेतली गेली आहे, तशीच काळजी डिजिटल व्होटर आयडी कार्डच्या बाबतीतही घेतली गेली पाहिजे. व्होटर आयडी कार्डसुद्धा ओटीपी आल्यानंतरच डाउनलोड केले जाऊ शकेल.
भारतात डिजिटल इंडिया कार्यक्रम सुरू झाला त्याला आता पाच वर्षे झाली. भारताच्या या डिजिटल प्रवासाने सशक्तीकरण, समावेशन आणि डिजिटल परिवर्तनावर लक्ष केंद्रित केल्याने त्याचा सकारात्मक परिणाम भारतीय नागरिकांना जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये अनुभवायला मिळत आहे. करोना महामारीच्या काळातही डिजिटल इंडिया कार्यक्रमामुळे लोक घरातून काम करणे, डिजिटल पेमेंट करणे, विद्यार्थी टेलिव्हिजन, लॅपटॉपच्या माध्यमातून शिक्षण, टेली मेडिसीन अशा कामांमध्ये लोकांना लाभ झाला. तसेच भारताच्या दुर्गम, ग्रामीण भागातील शेतकरीही पीएम किसान योजनेचा लाभ थेट बॅंक खात्यातून घेण्यास सक्षम झाले.
डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाने आधार, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, कॉमन सर्व्हिस सेंटर, डिजिलॉकर आणि अन्य सेवांच्या माध्यमातून शासन लोकांच्या जवळ पोहोचविले आहे. 2014 मध्ये ई-सेवांची संख्या 2 हजार 463 होती तर 2020 मध्ये ती 3 हजार 858 झाली आहे.
2014 मध्ये दैनिक सरासरी इलेक्ट्रॉनिक देवाणघेवाण 66 लाख रुपये एवढी होत असे तर 2020 मध्ये डिजिटल देवाणघेवाण 16.3 कोटींपर्यंत वाढली आहे. आतापर्यंत 125.7 कोटी नागरिकांना आधार कार्ड देण्यात आले असून, 4 हजार 216 कोटी प्रभावीकरण कार्यक्रम सुगम करण्यात आले आहेत. भारत सरकारच्या 56 मंत्रालयांच्या 426 योजनांच्या अंतर्गत 11.1 लाख कोटी रुपयांचे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण वितरित झाले आहे. त्यामुळे 1.7 लाख कोटींची बचत झाली आहे.
भारतात व्यवसाय करणे आता पूर्वीपेक्षा अधिक सुलभ झाले आहे. आता डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाचा प्रमुख उद्देश ईझ ऑफ डूइंग बिझनेस आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स याभोवती केंद्रित झाला आहे. नवीन तंत्रज्ञान आपण आत्मसात करावे आणि आपले जीवन सुगम बनवावे, अशी वेळ आता आली आहे. डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाच्या माध्यमातून देशाच्या सर्वसमावेशक विकासातील तंत्रज्ञानाची भूमिका अधोरेखित झाली असून, वैश्विक स्तरावर भारतीय अर्थव्यवस्थेत आर्थिक वृद्धीला गती दिली जाऊ शकते.