दखल : माओवाद नष्ट करण्यासाठी…

– ब्रिगे. हेमंत महाजन (निवृत्त)

कोब्रा दलाचे जवान राकेश्‍वर सिंह मनहास छत्तीसगडच्या बिजापूरमध्ये झालेल्या माओवादी हल्ल्यापासून बेपत्ता आहेत. ते माओवाद्यांच्या ताब्यात आहे, असा दावा माओवाद्यांनी केला. त्यांची आता सुटका झाली आहे.

4 एप्रिलला सुरक्षा दल व माओवाद्यांमध्ये झालेल्या चकमकीत 22 जवान शहीद झाले. मागील काही वर्षांपासून माओवादाविरोधातील लढाई ही निर्णायक वळणावर पोहोचल्याचं पाहायला मिळत आहे. मागील काही वर्षांमध्ये यशस्वीपणे अनेक अंतर्गत भागांमध्ये संरक्षण दलांच्या छावण्या उभारल्या आहेत. त्यामुळेच माओवाद्यांनी संतापून अशा प्रकारचा हल्ला केला आहे. आदिवासी भागामध्ये विकासकामांना गती देणे आणि सशस्त्र लढ्याला चोख उत्तर देण्याच्या माध्यमातून माओवादाविरोधात दुहेरी लढा सुरू राहील.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा सध्याच्या माओवाद्यांविरोधी अभियानावर नाराज होते. यासाठी त्यांनी माओवाद्यांचे अड्डे संपवू शकत नसलेल्या सुरक्षा दलांची माहिती मागवली होती. बिहार, झारखंड आणि महाराष्ट्रात येत्या उन्हाळ्यापर्यंत माओवाद्यांच्या बालेकिल्ल्यांना संपवण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं होते. माओवाद संपवण्याच्या दृष्टीने सर्वाधिक लक्ष हे छत्तीसगडवर केंद्रित करण्यात आलं आहे. मध्य भारतामध्ये चाललेले माओवादी विरोधी अभियान थंड पडले आहे.

वेगवेगळी राज्ये वेगवेगळ्या कारणामुळे याकडे फारसे लक्ष देत नाहीत. 10 प्रांतांतील 400 हून जास्त पोलीस ठाणी मजबूत बनविण्यात आली. मात्र, यामुळे माओवाद्यांना मिळणारी नवीन शस्त्रे, दारूगोळा, स्फोटक पदार्थ किंवा नवीन माओवादी यामध्ये फारशी कमी झालेली नाही. माओवाद्यांचे ट्रेनिंग कॅम्प दंडकारण्य जंगलामध्ये सुरक्षित आहे आणि हिंसाचार घडवण्याची त्यांची क्षमता कायम आहे.

माओवाद्यांशी लढण्याकरिता अचूक, सर्वसमावेशक रणनीतीची गरज आहे.जंगलाची अचूक माहिती, आदिवासींची सामाजिक वैशिष्ट्ये यांचा अभ्यास केला जावा. त्यांचा दारूगोळा, अन्नधान्य आणि पैसा पुरवठा थांबवला जात नाही. माओवाद्यांच्या तळावर जलद व अचानक हल्ले करून लढाई जिंकणे गरजेचे होते. पण सगळ्या राज्यात एकाच वेळी मोहीम सुरू झाली नाही. अबूझमाड व घनदाट जंगल माओवादी लपण्यासाठी, प्रशिक्षणासाठी वापरतात. तिथे शिरून आक्रमक कारवाया करण्यासाठी पोलीस, अर्धसैनिक दले तयार नव्हती.

अनेक पोलीस अधिकारी माओवादग्रस्त भागात जायला तयार नाहीत. माओवाद्यांचे डावपेच, संघटना आणि लढण्याची पद्धती पोलिसांपेक्षा जास्त चांगली आहे. माओवादी प्रशिक्षणाबाबतही पोलिसांपेक्षा चार पावले पुढे आहेत. राज्यकर्त्यांना, नोकरशाहीला आणि वरिष्ठ पोलीस नेतृत्वाला माओवाद्यांशी लढण्याचे खास प्रशिक्षण जरुरी आहे.

अनेक राज्य सरकारांनी माओवाद्यांसमोर शरणागती पत्करली आहे. बहुतेक राज्य सरकारचा प्रतिसाद वायफळ बडबड पण कृती शून्य असा आहे. माओवादी धोरण जाहीर करण्यास बहुतेक राजकीय पक्ष घाबरतात.राजकीय पक्ष आपल्या सोयीप्रमाणे आणि मतपेटीच्या राजकारणामुळे माओवादाविरुद्ध बोलायला तयार नसतात. बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड व ओडिशा सरकारे चुपचाप बसले आहेत. अपयशाच्या आलेल्या सगळ्या कारणांचा विश्‍लेषण करून सुरक्षा दलांनी आपले नियोजन आणि अंमलबजावणीमध्ये बदल केला पाहिजे. माओवाद्यांविरुद्ध कारवाईची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही पोलीस आणि अर्धसैनिक दलांची आहे. ऑफिस मुख्यालय किंवा कंट्रोल रूमध्ये बसून नेतृत्व चालते. त्यामुळे जवान जंगलामध्ये जाण्याकरीता पुरेसे तयार नसतात.

शस्त्रधारी माओवाद्यांची संख्या दोन ते तीन हजार एवढी असावी. दंडकारण्य जंगलात माओवाद्यांचे खंडणी राज्य अजूनही सुरू आहे. त्यांना पैशाची काही कमतरता नाही. पैसे, शस्त्र, दारूगोळा याबाबत माओवाद्यांना सध्या कोणतीही कमी नाही. माओवादाविरुद्ध सरकारने बहुआयामी अभियान सुरू केले. नियोजन उत्तम होते, पण अंमलबजावणी असमाधानकारक आहे. आज सुरक्षा दलाची संख्या कमी नाही. पण दोन लाखांहून जास्त ताकद असलेल्या जवानांनी आणि पोलिसांनी एकत्रित एकाच वेळेस आक्रमण केले पाहिजे. माओवाद्यांच्या जंगलात कारवाया थांबवण्याकरीता त्यांच्या ट्रेनिंग कॅम्पवरती, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॅम्पवर हल्ले करावे लागतील.

माओवादाविरोधी अभियानाकरता हजारो जवान अरण्यात पाठवण्यात येतात. त्यांच्या हाती फारसे काही लागत नाही. या अपयशामागे अभियानातील अधिकाऱ्यांचा घाबरटपणा आहे. या अधिकाऱ्यांची भूमिका स्वत:च्या जीविताला सांभाळण्याची असते. फक्‍त नियोजन करणे, आर्थिक मदत घोषित करणे, मीडियाला माहिती देणे, अतिरिक्‍त मदत पाठवण्याचे आश्‍वासन देणे म्हणजे माओवादाचा बीमोड नव्हे.

राजकीय पक्ष, पोलीस दलाने एकत्र येऊन माओवाद संपविण्यासाठी एक कार्यक्रम तयार करावा. पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण केले पाहिजे. आदिवासींना मदत करणारे कायदे हवेत. राज्यकारभार चांगला हवा व सामान्य नागरिकांनी पोलिसांचे कान व डोळे बनायला हवे. या सर्व गोष्टी असतील तर आपण ही लढाई जिंकू शकू. शांतता प्रस्थापित करण्यास बराच कालावधी लागेल. पण कणखर राजकीय इच्छाशक्‍ती व सुरक्षा दलांकडून होणारी कठोर कारवाई, यांमुळे माओवाद्यांचा बीमोड करणे नक्‍कीच शक्‍य होईल. माओवादाचे आव्हान देशासमोर अनेक वर्षे असणार आहे. माओवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी 2023 पर्यंत अपेक्षित यश न मिळाल्यास या मोहिमेची सूत्रे लष्कराच्या हाती देण्यात यावीत.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.