विठ्ठल वळसे पाटील
विकासाच्या नावाखाली व भूखंडाचे श्रीखंड लाटताना गेल्या काही वर्षांत जंगलाचे क्षेत्रफळ कमी झाले आहे. जंगल आगीत नष्ट झालेले नसून “तथाकथित’ विकासाच्या भक्ष्यस्थानी पडले आहे. त्यामुळे वनसंपदेतील वृक्ष, औषधी वनस्पती तसेच प्राणी, सरपटणारे प्राणी नष्ट झाले.
“जीव जीवस्य जीवनम्’ या सुभाषिताप्रमाणे एक मोठा जीव दुसऱ्या लहान जीवावर जगतो, हे कालचक्र आहे. निसर्गाच्या नियमात मानवी हस्तक्षेप वाढला आणि जंगलातील प्राणी मानवी वस्तीकडे धाव घेऊ लागले. त्यांची जंगलातील साखळी तुटली आणि ते मानवावर हल्ले करू लागले. प्राण्यांचे जतन व संरक्षण करणे तसेच तस्करी थांबवण्याबाबत जागतिक स्तरावर अनेक स्वयंसेवी संस्था कार्यरत आहेत. औद्योगीकरणाच्या विस्ताराने अफाट जंगलतोड झाली आणि एक एक प्राणी नष्ट होऊ लागले.
1931 साली इटलीत पर्यावरण शास्त्रज्ञांच्या भरलेल्या परिषदेत प्राण्यांना मिळणारी क्रूर वागणूक, वाढता छळ व नामशेष होणारे पशु-पक्षी पाहून प्राण्यांबाबत ममता व आदर निर्माण व्हावा यासाठी पावले उचलली गेली. पर्यावरणाबरोबर प्राणी जतन व संरक्षण करणे काळाची गरज आहे. प्राण्यांची तस्करी थांबवणे. त्यांच्या अन्नसाखळी व जंगलात जल निर्माण करणे आवश्यक आहे. आपल्याला निसर्गाच्या संस्कृतीचा वारसा पुढे चालवावा लागणार आहे.
भारतात नुकतीच शासनाने केलेल्या प्राणी गणनेत वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. ही गणना चांगल्या पद्धतीने केली आहे. यात चार फेज असलेला कॅमेरा वापरला असल्याने ती आधिक विश्वासार्हता दर्शवित आहे. 2018 च्या व्याघ्र गणनेत महाराष्ट्रात 245 तर देशात 2,500 वाघांची संख्या आहे. 2014 साली राज्यात 190 तर देशात 2,226 इतकी वाघांची संख्या होती. दर गणनेला संख्या वाढताना दिसत आहे. जनजागृती व प्राणी संरक्षण कायदा कवच अधिक प्रभावी झाल्याचे दिसून येत आहे.
देशात एकूण 50 व्याघ्र प्रकल्प असून, टायगर नेट डॉट या संस्थेने प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीत 2009 ते फेब्रुवारी 2018 या काळात 650 वाघांचा मृत्यू झाला आहे. यात रस्त्यावर, विहिरीत पडून, जाळीत अडकून आणि तस्करीसाठी त्यांनी जीव गमावला आहे. वाघांबरोबर भेकर, लांडगे, रानससे, रानडुक्कर, घोरपड, माकडे, खवले मांजर, साळींदर असे सरपटणारे प्राणी व पक्षी नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. वनांबरोबर वन्यजीव रक्षण करण्याची वेळ आली आहे. जंगलातील अन्नसाखळी निर्माण करावी लागणार आहे. त्यासाठी हिरवा चारा, फळे, फुले असणारी देशी वृक्षलागवड आवश्यक असून या गोष्टी केल्या नाही तर मानवी वस्तीकडे हिंस्र प्राण्यांचे होणारे अतिक्रमण रोखणे अवघड होणार आहे.
तीन दशकांच्या मागे पाहिले तर ज्या भागात सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा, डोंगर-दरी समृद्ध होते अशा भागात ससा, भेकर, हरीण, खवले मांजर, खोकड, माकड, गवे, खार, रानडुक्कर, मुंगूस, घोरपड, साळींदर हे प्राणी दिसत. हे जास्त हिंस्र नसल्याने यांचे प्रमाण वेगाने घटत आहे. यावर जगणारे बिबट, वाघ, लांडगा, तरस, कोल्हा हे प्राणी जंगल सोडून मानवी वस्तीकडे येऊ लागले. पूर्वी गावाबाहेर असलेल्या वस्तींना नेहमी कोल्हेकुई ऐकण्यास मिळत. शिवाय रानात मेलेले जनावर खाण्यास आलेली गिधाडे दिसत.
आता त्यांची अन्नसाखळीच नष्ट झाली त्यामुळे ससाणा, घार, घुबड, वटवाघुळ तसेच मोर, लांडोर, तितर, पाणलाव, खंड्या, सुतार पक्षी, माळढोक, बदक, बगळे असे अनेक पक्षीही दिसेनासे होत आहेत. धान्य पीक शेती जाऊन त्या ठिकाणी फळबाग, तरकारी माल व नगदी पिके म्हणून ऊस, कपाशीसारखी पिके आली. शेतीला कुंपण आले. त्यामुळे पशु-पक्ष्यांचा चाराही गेला. संकरित गायी, म्हशींची पैदास होऊ लागली आणि कृत्रिम रेतन पद्धतीमुळे जातीच्या जनावरांची संख्या कमी झाली. शेतकाम व ओझे वाहतुकीस यंत्र आले आणि गाढवासारखा प्राणी अदृश्य झाला. प्रवासासाठी वाहतूक साधने आल्याने घोडागाडीवर नामशेष होण्याची वेळ आली आहे. भविष्यात अनेक पाळीव प्राण्यांचेसुद्धा जतन करावे लागणार आहे यासाठी शासनाच्या कृतीची जोड आवश्यक आहे.
राज्यात प्राणी संरक्षण कायदा 1976 साली लागू केला गेला. 2015 साली त्यात दुरुस्ती करण्यात आली. 4 मार्च 2015 रोजी राष्ट्रपतींनी गोवंश हत्या बंदी विधेयक मंजूर करूनही गो-गोवंश हत्या थांबल्या नाहीत. जादूटोण्यासाठी व संपत्तीच्या हव्यासा पोटी मांडूळ, कासव, खवले मांजर यासारख्या प्राण्यांची तस्करी करण्यात येते तर चामडीसाठी साप, वाघ, बिबट्या तसेच हस्तीदंतासाठी हत्तींची हत्या करण्यात येते. अवैध शिकार आणि तस्करी रोखणे हे मोठे आव्हान उभे आहे. याशिवाय सीमाभागातही प्राण्यांची तस्करी रोखणे आवश्यक आहे. मोर, हरीणसारखे प्राणी मांस भक्षणासाठी बळी पडतात. आपलीच वनसंपदा व वन्यजीव नष्ट होताना आपणच उघड्या डोळ्यांनी पाहात राहिलो, तर भविष्यकाळ आपल्याला कधीच माफ करणार नाही.