प्रा. अविनाश कोल्हे
मेहबूबा मुफ्ती यांनी जाहीर केले होते की जोपर्यंत काश्मीरच्या ध्वजाची पुनर्स्थापना होत नाही तोपर्यंत मी तिरंगा हाती घेणार नाही. देशाचे मानचिन्ह असलेल्या तिरंगा झेंड्याची बरोबरी एका राज्याच्या झेंड्याबरोबर करणं कितपत उचित आहे? अशी आक्रस्ताळी विधानं करून ही नेतेमंडळी आपोआपच त्यांच्या भूमिकेबद्दल नकारात्मक मानसिकता निर्माण करतात.
केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2019 मध्ये जम्मूकाश्मीर या राज्याचा दर्जा बदलला. या राज्याचे विभाजन करून “जम्मूकाश्मीर’ आणि “लडाख’ असे दोन भाग बनवून त्यांना “केंद्रशासित प्रदेश’ हा दर्जा दिला. तेव्हापासून याविरुद्ध राज्यात प्रचंड ताण निर्माण झालेला आहे.
आता याच्या विरोधात श्रीनगर येथे अकरा छोटेमोठे पक्ष एकत्र येऊन “पीपल्स अलायन्स अँड गुपकार डिक्लरेशन’ ही संघटना स्थापन केली. याचे अध्यक्ष म्हणून नॅशनल कॉन्फरंसचे अध्यक्ष डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांची निवड करण्यात आली असून पीपीडीच्या प्रमुख श्रीमती मेहबूबा मुफ्ती यांची उपाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे.
हे सर्व सुरू झाले मागच्या वर्षी पाच ऑगस्ट रोजी. या दिवशी केंद्र सरकारने जम्मूकाश्मीर राज्याला खास दर्जा देणारे कलम 370 रद्द केले आणि या मुस्लीमबहुल राज्याचे दोन भाग केले. ही स्वतंत्र भारतातील एक अभूतपूर्व घटना होती. आज पर्यंत गोवा, मणिपूर वगैरेसारख्या अनेक केंद्रशासित प्रदेशांचा दर्जा वर नेत त्यांना “राज्याचा’ दर्जा प्रदान करण्यात आला होता.
आता प्रथमच एका राज्याचा दर्जा कमी करून त्याला केंद्रशासित प्रदेश असा दर्जा दिला आहे. एक राजकीय पक्ष म्हणून भाजपाचा आधीचा अवतार म्हणजे भारतीय जनसंघापासून या पक्षाची भूमिका जम्मूकाश्मीरला वेगळा दर्जा देण्याच्या विरोधात होती. 1950 च्या दशकापासून “एक देश मे दो संविधान, दो निशान नही चलेंगे’ ही घोषणा होतीच.
मे 2019 मध्ये दणदणीत बहुमत घेऊन दिल्लीची सत्ता पादाक्रांत करणारा आजचा भाजपा कलम 370 च्यासंदर्भात काहीतरी जबरदस्त कृती करेल, याचा अंदाज होताच. पण जम्मूकाश्मीरचे विभाजन आणि निर्माण झालेल्या दोन प्रांतांना “केंद्रशासित प्रदेश’ वगैरे पूर्णपणे अनपेक्षित होते. या निर्णयाचे जबरदस्त परिणाम काश्मीर खोऱ्यात होतील याचा मोदी सरकारला अंदाज होता. म्हणून केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2019 मध्ये तेथील प्रमुख राजकीय नेत्यांना अटक केली आणि त्यातल्या काहींना कैदेत तर काहींना नजरकैदेत ठेवले.
5 ऑगस्ट 2019 रोजी घेतलेल्या निर्णयामुळे जम्मूकाश्मीरमध्ये राजकीय पोकळी निर्माण झालेली आहे. केंद्र सरकारने तीन माजी मुख्यमंत्र्यांना अटक केली होती. त्यातले वयोवृद्ध नेते डॉ. फारूख अब्दुल्लांची नुकतीच सुटका केली आहे. पण तरीही राज्यात राजकीय पोकळी असल्याचे सत्य लपत नव्हते.
नव्या परिस्थितीनुसार लडाख पूर्णपणे केंद्रशासित प्रदेश असेल तर जम्मूकाश्मीरचा दर्जा पद्दुचेरीसारखा असेल. हाच बदल अनेकांना खटकत होता आणि आहे.
यामुळे भारतीय संघराज्याच्या रचनेत मोठे बदल झाले, असे नमुद केले जात आहे. यासंदर्भात काही अभ्यासक जम्मूकाश्मीरची तुलना दिल्ली शहराशी करत आहेत. दिल्ली शहरसुद्धा सुरुवातीला एक स्वतंत्र राज्य होते. पण 1956 साली झालेल्या राज्यांच्या पुनर्रचनेत दिल्ली शहराची विधानसभा विसर्जित करण्यात आली व दिल्ली शहर “केंद्रशासित प्रदेश’ म्हणून घोषित करण्यात आले होते. पण 1992 साली पुन्हा दिल्ली शहराचा नव्याने विचार करण्यात आला व तेथे विधानसभा निर्माण करण्यात आली. मात्र दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना व दिल्लीच्या विधानसभेला महाराष्ट्र, गुजरात वगैरे राज्यांसारखे अधिकार नाहीत. हाच प्रकार आता जम्मूकाश्मीरबद्दल करण्यात आला आहे.
हे जरी खरं असलं तरी दिल्ली व जम्मूकाश्मीरची तुलना करणे योग्य नाही. दिल्ली शहर नेहमीच भारताचा अविभाज्य भाग होता तर जम्मूकाश्मीर एक स्वतंत्र संस्थान होते जे 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी भारतीय संघराज्यात विलिन झाले. म्हणूनच जम्मूकाश्मीर व दिल्लीची तुलना अप्रस्तुत ठरते. एवढेच नव्हे तर जेव्हा जम्मूकाश्मीर भारतात आले तेव्हा त्याचे वेगळेपण जपण्यासाठी कलम 370 घटनेत टाकण्यात आले होते. अर्थात या कलमामुळे जम्मूकाश्मीरला स्वायत्तता दिली गेली, स्वतंत्र्य होण्याचा अधिकार नाही. त्याचप्रमाणे हे कलम भारतीय संघराज्यातून फुटून निघण्याचा अधिकार देत नाही.
सर्व महत्त्वाचे नेते गजाआड होते तेव्हा म्हणजे जानेवारी 2020 मध्ये जम्मूकाश्मीरमध्ये एक नवा प्रादेशिक पक्ष स्थापन झाला. “जम्मूकाश्मीर अपनी पार्टी’ हे या पक्षाचे नाव. या पक्षाच्या नेत्यांनी नंतर पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. तेव्हा मोदींनी आश्वासन दिले की जम्मूकाश्मीरचा “राज्य’ हा दर्जा लवकरात लवकर परत दिला जाईल. या बातमीमुळे 5 ऑगस्ट 2019 पासून नाराज असलेल्या जम्मूकाश्मीरमधील जनतेत आनंदाची लाट उसळली होती.
हा नवा पक्ष स्थापन करण्यामागे भाजपाचा हात आहे, असे आरोप झाले होते. या पक्षाद्वारे भाजपा राज्यातील जनतेशी संवाद साधू बघत असल्याचे बोलले जात होते. 13 मार्च 2020 रोजी या पक्षाच्या 24 सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने मोदींची भेट घेतली होती.
काल स्थापन झालेल्या पक्षाच्या नेत्यांना थेट पंतप्रधानांची भेट मिळतेच कशी? हा प्रश्न महत्त्वाचा होता. मोदींनी या शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले आहे की राज्यातील परिस्थिती लवकरात लवकर पूर्व पदावर आणण्याचे प्रयत्न जोरात सुरू आहेत. भारत व पाकिस्तानचा जन्म झाल्यापासून ही समस्या आपल्या मानगुटीवर बसलेली आहे.
आजपर्यंत ही समस्या सोडवण्याचे असंख्य प्रयत्न झालेले आहेत. पण फारशी प्रगती झालेली नाही. या संदर्भातील आजवरचा अनुभव असा की पंडित नेहरू असो इंदिरा गांधी असो राजीव गांधी असो व्ही. पी. सिंग असो की अटलबिहारी वाजपेयी असोत काश्मीरची समस्या सुटलेली नाही. आता मोदी सत्तेत येऊन सहावे वर्ष सुरू आहे.
गेले काही महिने जम्मूकाश्मीरच्या राजकारणात अनेक उलथापालथी झालेल्या दिसून येतील. जम्मूकाश्मीरची विधानसभा व मुख्यमंत्री अनेकअंशी सत्ताहिन झाले. यामुळे तेथील जनता नाराज झाली तर आश्चर्य वाटायला नको. जम्मूकाश्मीरचा “राज्य’ हा दर्जा कायम ठेवूनसुद्धा लडाख वेगळा करता आला असता. ही उपाययोजना काही काळ चालवून बघितली असती.
परिस्थिती सुधारत नाही हे लक्षात आल्यावर मग आता केली ती उपाययोजना करता आली असती. एवढी वर्षे कलम 370 असूनही जम्मूकाश्मीरची समस्या सुटत नव्हती. म्हणूनच जेव्हा मोदी सरकारने कलम 370 काढले तेव्हा फार आक्षेप समोर आला नव्हता.
कारण या कलमाचा दुरूपयोग होत आहे हे सर्वसामान्य भारतीयांना दिसत होते. एव्हाना तेथील सर्व महत्त्वाचे नेते तुरूंगातून बाहेर आलेले आहेत आणि तेथील राजकारणाने वेग घेतला आहे. आता स्थापन झालेली आघाडी त्याचाच आविष्कार ठरतो. आता काळाची चक्र मागे फिरवता येतील का? याबद्दल आजतरी ठामपणे काहीही सांगता येणार नाही.