दखल : स्वच्छतेचे स्वप्न…

राधिका बिवलकर

सध्या भारत पुन्हा अस्वच्छतेकडे झुकल्याचे जाणवत असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन नवीन स्वच्छता मिशन सुरू केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच स्वच्छ भारत मिशन-शहर (एसबीएम-यू) 2.0 आणि अटल मिशन (अमृत) 2.0 चे ऑनलाइन उद्‌घाटन केले. या दोन्ही प्रमुख योजनांचे ध्येय हे भारताला कचरामुक्‍त करण्याचे आहे. या दोन्ही योजना स्वागतार्ह आहेत. कारण अस्वच्छतेच्या बाबतीत भारतातील शहरांची संख्या वाढत चालली आहे.

शहरातील काही भाग असे आहेत की, तेथे जाणेदेखील कठीण असते. कचरा, घाण, आजारपण, दूषित पाणी, दूषित हवा, ध्वनी प्रदूषण आदींमुळे अनेक शहरांचे आरोग्य बिघडले आहे. रस्त्यावर ओसंडून वाहणारा कचरा हे महानगराचे प्रतीकच ठरले आहे. रेल्वे रुळाच्या परिसरात साचणारा कचरा तर चिंतेचा विषय ठरला आहे. म्हणूनच केंद्र आणि राज्यांना या अभियानाची अधिक गरज आहे. एवढेच नाही तर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या शहरांना कचरामुक्‍त शहर म्हणता येणार नाही. 

या महानगरात लोकसंख्या आणि कचरा विल्हेवाट करण्याची क्षमता यात ताळमेळ बसवण्यासाठी बरेच प्रयत्न करावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे स्वच्छता अभियानाचे लाभ अगोदर देशाने पाहिले आहेत; परंतु आता याकडे पुन्हा नव्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. नव्या अभियानात पूर्वीसारखा उत्साह दिसला तर किमान लहान शहरांच्या स्वरूपात बदल होऊ शकतो.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले की, स्वच्छ भारत 2.0 मोहिमेबरोबरच केंद्र सरकार शहरी भागाला कचरामुक्‍त करण्याचे ध्येय ठेवून काम करत आहे. या अभियानात कनिष्ठ पातळीवरील अधिकारी आणि पालिका कर्मचाऱ्यांना देखील संपूर्णपणे योगदान द्यावे लागणार आहे. चांगल्या योजना या स्थानिक पातळीवर निष्काळजीपणा दाखवल्याने अपयशी ठरत असल्याचे यापूर्वीही आढळून आले आहे. 

स्थानिक पातळीवर योजना राबवण्याबाबत इच्छाशक्‍तीचा असणारा अभाव हा दुसऱ्या टप्प्यात प्रकर्षाने जाणवू शकतो आणि याकडे सरकारला लक्ष द्यावे लागणार आहे. संपूर्ण व्यवस्थेतच आमूलाग्र बदल करण्यासाठी प्रयत्न सुरू करावे लागतील. या आधारे शहराच्या परिस्थितीत काही प्रमाणात बदल होऊ शकतो. स्वच्छता अभियानाची रचना जुनीच असून त्याचा उपयोग पुन्हा एकदा व्यापक रूपात करावा लागेल. 

या अभियानाच्या माध्यमातून शहरातील अधिकारी आणि स्थानिक प्रतिनिधींना आरसा दाखवावा लागेल. आपण स्वच्छ देशांची उदाहरणे देत असताना कचरा केल्यास कशा प्रकारे दंड आकारला जातो किंवा कारवाई केली जाते, त्यावरही लक्ष देणे आवश्‍यक आहे. दुसऱ्या टप्प्यात सांडपाणी व्यवस्थापन, पिण्याचे पाणी या घटकांकडे विशेष लक्ष दिले आहे. अनेक शहरात सांडपाणी आणि पाणी व्यवस्थापनाची सोय नव्याने उभारण्याची गरज आहे. 

जेणेकरून नव्या रचनेच्या आधारे घरांपर्यंत शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करता येईल. पंतप्रधान म्हणतात की, शहरातील कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांवर प्रक्रिया केली जाईल आणि संपूर्णपणे कचरा हटवला जाईल. परंतु स्थानिक पातळीवरचे अधिकारी पंतप्रधानांच्या अपेक्षा पूर्ण करतील का, असा प्रश्‍न आहे. दिल्लीसारख्या शहरातील कचऱ्याचे डोंगर कमी होतील का किंवा कधी दूर होतील, असे प्रश्‍न नागरिकांना आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात भारतात दररोज एक लाख टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात असल्याचे सांगितले. एकुणात देशाला कचरामुक्‍त करण्याच्या दृष्टीने सरकारचे प्रयत्न सुरू असून दुसऱ्या टप्पा कशा रीतीने अंमलात येतो, यावर सर्व गोष्टी अवलंबून असतील. 2014 रोजी स्वच्छता अभियानास प्रारंभ झाला. 

तेव्हा 20 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी कचऱ्यांचा निपटारा होत असे. आज मात्र तब्बल 70 टक्‍के कचऱ्यांवर प्रक्रिया केली जात आहे. पुढचे पाऊल हे शंभर टक्‍के प्रक्रियेचे राहणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात निश्‍चित केलेले ध्येय हे प्रभावीपणे राबवण्याबाबत सजग राहणे गरजेचे आहे. विकसित आणि आरोग्यदायी देशांसाठी स्वच्छता असणे गरजेचे आहे.

महात्मा गांधी यांचे उदाहरण आपण नेहमीच डोळ्यासमोर ठेवले पाहिजे. ते जेव्हा आंदोलन करण्यासाठी जात असत, तेथे कामाची सुरुवात सार्वजनिक ठिकाणी साफसफाईतून करत असत. सभ्य व्यक्‍ती होण्याची पहिली पायरी ही स्वच्छताच आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.