डॉ. चंद्रकांत शंकर कुलकर्णी
सीएफसी-11 सारख्या नव्या वायूंच्या उत्सर्जनामुळे ओझोनच्या थराला धोका निर्माण झाल्याचे दिसत असेल, तर अजून काम संपलेले नाही, एवढेच जगाने लक्षात घेतले पाहिजे आणि ओझोनला धोका निर्माण करणाऱ्या प्रत्येक रसायनाचा वापर तातडीने थांबवायला पाहिजे.
जागतिक तापमानाच्या वाढीस जबाबदार असणाऱ्या देशात चीन व भारत या विकसनशील आणि अमेरिका या विकसित राष्ट्रांचा सगळ्यात वरचा क्रम लागतो, असे मानण्यात येते. कारण तापमानवाढीस कारणीभूत असणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण याच देशात सगळ्यात जास्त आहे. कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण निश्चित करणे हा तापमानवाढ रोखण्यावर एक उत्तम उपाय म्हणून 17 मध्ये क्योटो करार करण्यात आला आणि त्याची अंमलबजावणी 2005 मध्ये सुरू झाली. 1990 मध्ये हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाचे जे प्रमाण होते त्याच्या 5.2 टक्क्यांनी ते कमी करण्याचे 180 देशांनी या ठरावाद्वारे मान्य केले व त्याची मुदत 2008 ते 2016 अशी निश्चित करण्यात आली होती. असा कायदा करणे हा वैश्विक तापमानवाढ रोखण्याचा रामबाण उपाय नाही; अशी भूमिका भारतातर्फे डर्बन परिषदेत मांडण्यात आली होती. या भूमिकेत किती तथ्य होते ते समजण्यासाठी पृथ्वीवरील कार्बनचे साठे व त्यांचा या प्रक्रियेतील सहभाग समजून घेणे गरजेचे आहे.
गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या निर्वनीकरणानंतर वातावरणात 9 ते 15 कोटी टन कार्बन साठला आहे आणि कोळसा व खनिज तेलाच्या वापरामुळे 15 ते 18 कोटी टन कार्बन साठला आहे. या निष्कर्षानुसार, ग्लोबल वॉर्मिंग प्रक्रियेला मानवाच्या कारवाया 70 टक्के जबाबदार आहेत. ऑस्ट्रेलियात पडलेला दुष्काळ आणि युरोपमध्ये निर्माण झालेले ऊबदार वातावरण हे ग्लोबल वॉर्मिंगचेच दुष्परिणाम आहेत. 21 व्या शतकात पृथ्वीच्या तापमानात सर्वाधिक वाढ झाली आहे. म्हणूनच जगातील सर्वच राष्ट्रांनी ग्रीन हाउस वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्याची नितांत गरज आहे.
या पार्श्वभूमीवर इकोडोरमधील किक्टो शहरात गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये मॉंट्रियल प्रोटोकॉलसंदर्भात 30 वी बैठक झाली. या बैठकीत संयुक्त राष्ट्रांनी सादर केलेल्या एका अहवालामुळे जगाने सुटकेचा निःश्वास सोडला. पृथ्वीला असलेल्या ओझोनच्या सुरक्षा कवचाचे एअरोसॉल स्प्रे आणि कूलंट यांच्यापासून झालेले नुकसान आता भरून निघू लागले आहे, असे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले होते. ओझोनचे हे कवच 1970च्या दशकापासून पातळ आणि क्षीण होत चालले होते. त्यावेळी शास्त्रज्ञांनी या बदलाविषयी चिंता व्यक्त केली होती आणि “आता नाही तर कधीच नाही’, अशी हाक देऊन ओझोनचा थर पूर्ववत करण्यासाठी मदत करण्याचे जगाला आवाहन केले होते. जगाने विशेषतः विविध देशांच्या सरकारांनी शास्त्रज्ञांचे म्हणणे पहिल्यांदाच अत्यंत गांभीर्याने घेतले, हे सांगायलाच हवे. जगातील सर्व प्रभावशाली सरकारांनी सीएफसी वायूंचे उत्सर्जन तत्काळ प्रभावाने रोखण्याचे आदेश दिले होते. ओझोनचा थर कमकुवत करणाऱ्या रसायनांचा वापर जगभरात आधी कमी करण्यात आला आणि हळूहळू तो बंद करण्यात आला. या गांभीर्यपूर्वक कृतीचे सकारात्मक परिणाम आज आपल्यासमोर आहेत.
अर्थात, ओझोनच्या थराला असलेला धोका कायमस्वरूपी टळला आहे किंवा सर्वच देशांनी सीएफसी वायूचे उत्सर्जन पूर्णपणे थांबविले आहे, असा याचा अर्थ अजिबात नाही. गेल्या मे महिन्यात चीन लपूनछपून या वायूंचे उत्सर्जन करीत असल्याचे दिसून आले होते, चीनमधील एका विभागात मोठ्या प्रमाणावर घातक वायूंचे उत्सर्जन करणारे कारखाने चालविले जातात, ही बाब एका यंत्राच्या सहाय्याने केलेल्या संशोधनात दिसून आली होती. संपूर्ण जगाने आणलेल्या दबावामुळे हे कारखाने बंद तरी करण्यात आले किंवा त्यांनी तंत्रज्ञान तरी सुधारले. त्यामुळे पृथ्वीचे सुरक्षा कवच मानल्या जाणाऱ्या ओझोनच्या थराची स्थिती गेल्यावर्षी संयुक्त राष्ट्रांनी अहवालात नमूद केलेल्या गतीने सुधारत आहे, अशी आशा करायला हरकत नाही. सुधारणांचा हाच वेग कायम राहिल्यास 2030 पर्यंत उत्तर गोलार्धातील आणि 2050 पर्यंत दक्षिण गोलार्धातील ओझोनची स्थिती खूप सुधारू शकते.
मानवाने ओझोन थराचा विनाश गेल्या 32 वर्षांत बऱ्यापैकी रोखला, ही अशीच एक गोष्ट पण हवामान बदलाचे इतर धोके सांगताना हा विजय काहीसा दुर्लक्षित राहतो. ठरवले तर माणूस अशा संकटातून मुक्ती मिळवू शकतो हेच यातून दिसते. ओझोन थराचे विरळ होणे आणि हवामानबदल हे अनेक प्रकारे एकमेकांशी जोडले आहेत, पण ते हवामानबदलाचे मुख्य कारण नाही. वातावरणातील ओझोनचा पृथ्वीच्या तापमान संतुलनावर दोन प्रकारे परिणाम होतो. पहिला परिणाम म्हणजे पृथ्वीलगतच्या वातावरणाच्या 8 ते 16 कि.मी. उंचीच्या सतत हलत्या हवेच्या आवरणामध्ये, म्हणेच “तपांबरा’मध्ये पृथ्वीच्या पृष्ठभागाने परावर्तीत केलेली अवरक्त किरणे, म्हणजे “इन्फ्रारेड’ किरणे असतात. ओझोनचा थर ती शोषून घेऊन तपांबराची उष्णता वाढवितो आणि तिथून पुढे पृथ्वीलगतच्या वातावरणाच्या 50 कि.मी. उंचीवरील स्थिरांबर आवरणात तो अतिनील किरणे शोषून त्या आवरणाची उष्णता वाढवतो. त्यामुळे ओझोनमुळे होणारे हवामानातील बदल हे तो ओझोन किती उंचीवरचा आहे त्यावरही अवलंबून असतात.
ओझोनच्या समस्येविषयी भारत पहिल्यापासूनच चिंतीत आहे. एवढेच नव्हे, तर ही समस्या नष्ट करण्यासाठी कार्यरत आहे. जगभरात यासंबंधी झालेल्या प्रयत्नांमध्ये भारतीय संशोधकांनी हिरीरीने भाग घेतला आहे. 1992मध्ये झालेल्या मॉंट्रियल मसुद्यावर भारताने स्वाक्षरी केली आहे आणि ओझोनला हानिकारक ठरणारी कारणे दूर करण्यासाठी अनेक रसायनांच्या व्यापारावर निर्बंध घातले आहेत.