– डॉ. रिता शेटीया
आर्थिक असमानता निर्माण करणारा कर म्हणजे गुलाबी कर. या कराविषयी बर्‍याच जणांना माहितीही नसते. यावर भाष्य करणारा हा लेख.
गुलाबी कर म्हणजे महिलांसाठी विकल्या जाणार्‍या उत्पादनांच्या आणि पुरुषांसाठी बनवल्या जाणार्‍या उत्पादनांच्या किमतीतील फरक. तुम्हाला सरकारला अधिकृत कर किंवा तत्सम काहीही द्यावे लागत नाही. त्याऐवजी, हा एक अतिरिक्त खर्च आहे जो महिलांना त्यांच्यासाठी बनवलेली वस्तू खरेदी करण्यासाठी वारंवार करावा लागतो. याचा अर्थ असा की पुरुष कमी किमतीत खरेदी करतात त्या समान वस्तूसाठी महिलांना जास्त पैसे द्यावे लागू शकतात. गुलाबी कर हा प्रत्यक्ष कर नाही. सरकार महिलांच्या उत्पादनांवर गुलाबी कर लागू करत नाही.
पुरुषांना विकल्या जाणार्‍या समान उत्पादनांच्या तुलनेत अनेक कंपन्या महिलांसाठीच्या उत्पादनांवर अधिक किंमत आकारतात त्याचे वर्णन करण्यासाठी ‘गुलाबी कर’ ही संज्ञा वापरली आहे. जेव्हा कंपन्या निळ्या (पुरुष) आवृत्त्यांच्या तुलनेत गुलाबी (स्त्री) उत्पादनांसाठी अधिक शुल्क आकारतात तेव्हा अतिरिक्त महसूल सरकारकडे जात नाही;परंतु कंपन्यांना याचा फायदा होतो.
गुलाबी कराचा इतिहास अनेक वर्षांपूर्वीचा आहे, परंतु हा शब्द 1994 मध्ये कॅलिफोर्नियामध्ये प्रथम वापरण्यात आला. विविध शहरांमधील ब्रँड महिलांकडून वस्तू आणि सेवांसाठी पुरुषांपेक्षा सतत जास्त किंमत आकारतात हे लक्षात आल्यानंतर हा शब्द उदयास आला. यामुळे बर्‍याच काळापासून पाळल्या जाणार्‍या घटनेची औपचारिक मान्यता मिळाली. लिंगावर आधारित अन्याय्य किंमत असमानता दर्शविणारा कर म्हणजे गुलाबी कर होय.
भारतात कायद्याने गुलाबी कर प्रतिबंधित नाही आणि या किंमत पद्धतीवर कोणतेही निश्‍चित सरकारी नियम नाहीत. महिला लक्ष्यित वस्तू आणि सेवांच्या किमती बाजारातील गतिशीलता आणि मागणीनुसार निश्‍चित केल्या जातात. भारतात गुलाबी करावर मर्यादित संशोधन असले तरी, सर्वेक्षणांमध्ये महिला आणि पुरुषांच्या उत्पादनांमध्ये किमतीतील फरक दिसून येतो. ही किंमत तफावत केवळ भारतापुरती मर्यादित नाही. न्यूयॉर्क राज्य ग्राहक व्यवहार विभागास एका अभ्यासात असे आढळून आले, की महिलांसाठी विकल्या जाणार्‍या वस्तूंची किंमत पुरुषांपेक्षा किंवा लिंग तटस्थ वस्तूंपेक्षा 7% जास्त होती. महिलांसाठी वैयक्तिक काळजी उत्पादनांच्या किमतीत 13% तफावत दिसून आली. त्याचप्रमाणे यूकेमधील तपासणीत किमतीतील फरक आढळून आला, जसे की महिलांचे डिओडोरंट पुरुषांपेक्षा 8.9% महाग होते आणि महिलांचे फेशियल मॉइश्‍चरायझर 34.28% जास्त होते.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने असे नमूद केले आहे, की महिलांसाठी विकली जाणारी उत्पादने पुरुषांसाठी असलेल्या उत्पादनांपेक्षा महाग असू शकतात. सौंदर्यप्रसाधने, शूज आणि कपडे यासारख्या वस्तू विशेषतः महिलांसाठी डिझाइन आणि जाहिरात केल्या जातात तेव्हा त्या महाग असतात. उदाहरणार्थ, महिलांचे रेझर आणि परफ्यूम. सेवांमध्ये देखील ही असमानता असू शकते. उदाहरणार्थ, महिलांच्या केस कापण्याची किंमत पुरुषांपेक्षा 60% जास्त असते. कपड्यांच्या टेलरिंग किंवा ड्रायक्लीनिंगसाठी जास्त खर्च, महिलांचे शॅम्पू आणि डिओडोरंट अधिक महाग असतात शिवाय आकार कमी असतो.
जगभरातील महिलांवर गुलाबी कराचा मोठा आर्थिक भार पडत आहे. सामाजिक नियम आणि आर्थिक गतिशीलता यामुळे आपल्या देशात गेली अनेक वर्षे गुलाबी कर अस्तित्वात आहे. एका अर्थविषयक साप्ताहिकात दोहा-कतार येथील सिब्बल घोष यांनी याबाबतचा संशोधनात्मक प्रबंध प्रसिद्ध केला आहे. त्यात गुलाबी कर नष्ट व्हावा असे म्हटले आहे. 2015 ते 2022 या सात वर्षांच्या काळात त्यांनी विविध देशातील कुटुंब स्तरावरील खर्चाचा अभ्यास केला आहे. यावरून त्यांनी जगात सर्वत्र पिंक टॅक्स अस्तित्वात असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे.
भारतातही महिलांना अनेकदा जास्त खर्चाचा सामना करावा लागतो. मात्र, लिंग वेतन तफावतीमुळे त्यांना पुरुषांपेक्षा कमी पगार मिळतो.जागतिक लिंग तफावत अहवाल 2022 नुसार, भारतात पुरुष आणि महिलांमध्ये 19% वेतन तफावत आहे. समान कामासाठीदेखील, महिलांना याचा फटका सहन करावा लागत आहे. विशेषतः शेतीसारख्या क्षेत्रात. ही वेतन तफावत शेतीपासून आयटी क्षेत्रापर्यंत विविध उद्योगांमध्ये कायम आहे.
फॅशन उद्योगात सर्वात जास्त गुलाबी कर आकारला जातो. Businessoffashion.com च्या एका अभ्यासानुसार, सतरा उदाहरणे अशी होती जिथे एकाच शैलीच्या कपड्यांच्या पुरुष आणि महिलांसाठी वेगवेगळ्या किमती होत्या. सेंट लॉरेंट, व्हॅलेंटिनो, गुच्ची, डोल्से आणि गब्बाना, बालमेन आणि अलेक्झांडर वांग सारख्या प्रसिद्ध ब्रँडच्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर ही उदाहरणे आढळून आली.
गुलाबी कर कसा टाळू शकता
1. सुज्ञ ग्राहक व्हा. गुलाबी कर म्हणजे काय हे जाणून घ्या. जर तुम्हाला वाटत असेल की उत्पादनाची कमी किमतीची निळी आवृत्तीही हेच काम करू शकते, तर तुम्हाला गुलाबी रंगाच्या वस्तू निवडण्याची गरज नाही. 2. महिलांसाठी वापरल्या जाणार्‍या विशिष्ट शॅम्पू, कंडिशनर आणि क्रीम त्यांच्या आकर्षक पॅकेजिंग आणि आकर्षक सुगंधांमुळे अधिक महाग असतात. तुम्हाला खरोखर अशा सुगंधांची आवश्यकता आहे का किंवा नियमित, कमी किमतीचा शॅम्पू पुरेसा असेल का याचा विचार करा. 3. निरर्थक खरेदी करू नका. 4. गुलाबी कराचे तोटे लोकांसमोर आणून दाखवा, विशेषतः महिलांना सांगा.
भारतात गुलाबी कर
एका सर्वेक्षणानुसार, 67% भारतीयांनी गुलाबी कराबाबत कधीही ऐकले नव्हते. भारतात सॅनिटरी नॅपकिन्स आणि इतर स्वच्छता उत्पादनांवर लादलेल्या 12-14% जीएसटीच्या विरोधात मोहीम सुरू झाल्यावर सामान्य जनतेला पहिल्यांदा या लिंगभेदी किमतीची जाणीव झाली. गर्भनिरोधकांना गरजांऐवजी चैनीच्या वस्तू मानले जात असल्याने, ते अजूनही करांपासून मुक्त होते आणि त्यांना आवश्यक उत्पादने मानले जात होते तरीही त्यावर टॅम्पन कर लादण्यात आला. प्रचंड विरोधानंतर सरकारने 2018 मध्ये हा टॅम्पन कर काढून टाकला. भारतात टॅम्पन कर मोहिमेने काही प्रमाणात जागरूकता निर्माण केली असली तरी, गुलाबी कर प्रामुख्याने बाजारात छुपा कर आहे. #Gender Pricing आणि #Ax ThepinkTax सारख्या असंख्य आंतरराष्ट्रीय सोशल मीडिया मोहिमांनी याकडे लक्ष वेधले आहे; परंतु त्याचा प्रभाव अजूनही दिसून आलेला नाही. त्यासाठी गरज आहे ती संवेदनशीलता, जागरूकता आणि सकारात्मकची.
गुलाबी कर हा सरकारने सुरू केलेला औपचारिक कर नाही. महिलांचे उत्पन्न मुळात कमी आहे तरीही हे सत्य आहे की महिलांकडून जास्त शुल्क आकारण्याची कंपन्यांची ही पद्धत दशकांपासून सुरू आहे. त्यामुळे महिलांना समान उत्पादनांसाठी जास्त पैसे द्यावे लागतात आणि पुरुषांना कमी पैसे. आर्थिक समानता निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून जागरूकता वाढवून आणि अर्थपूर्ण बदल घडवून आपण गुलाबी करामुळे निर्माण झालेली असमानता दूर करू शकतो.
