रुक्मिणी बॅनर्जी
मुले आता पुन्हा एकदा शाळेत जाण्यास उत्सुक आहेत आणि या उत्साहाला खतपाणी घातले जाणे आवश्यक आहे. शाळेत परतू लागलेल्या मुलांसाठी असे काही उपक्रम राबवायला हवेत, ज्यातून त्यांचे मनोरंजनही होईल.
करोना महामारीमुळे शाळा बंद कराव्या लागल्या आणि मुलांच्या शिक्षणावर प्रतिकूल परिणाम झाला. या काळात सरकारी शाळांमधील प्रवेशसंख्येत वाढ झाली असली, तरी त्याचे एक कारण कौटुंबिक पातळीवर उद्भवलेली आर्थिक आव्हाने हेही असू शकते. उद्योगधंदे बंद झाल्यामुळे अनेक कुटुंबांना शाळेची फी भरणेही अवघड झाले.
ग्रामीण भागातही खासगी शाळा सरकारी शाळांपेक्षा अधिक प्रभावी आहेत आणि त्या घरापासून शाळेपर्यंत मुलांना पोहोचविण्यासाठी वाहतुकीचा खर्च (बस, रिक्षा आदी) वसूल करतात. शाळा पुन्हा सुरू झाल्यानंतरसुद्धा अनेक कुटुंबांना हा खर्च परवडणे अवघड होईल. ग्रामीण भागात कमी फी आकारणाऱ्या आणि आकाराने लहान असणाऱ्या खासगी शाळांना करोना काळात अस्तित्व टिकविणेही अवघड झाले होते. सरकारी शाळांची पटसंख्या वाढण्यामागे आणखी एक संभाव्य कारण असे असू शकते की,
लॉकडाऊनमध्ये सरकारी शाळांनी मुलांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न अधिक प्रमाणात केला असेल. सरकारी शाळांनी मुलांना पाठ्यपुस्तके तर दिलीच; शिवाय अनेक राज्यांमध्ये मध्यान्ह आहाराऐवजी शिधा उपलब्ध करून दिला. उत्तर प्रदेशसारख्या काही राज्यांतील सरकारी शाळांत शिकणाऱ्या मुलांच्या कुटुंबांच्या शेतात जाऊन त्यांच्यापर्यंत अनुदानाचा प्रत्यक्ष लाभ पोहोचविण्यात आला. या सर्व कारणांमुळे सरकारी शाळांमधील पटसंख्या वाढली आहे.
केरळ वगळता (तिथे गेल्या काही महिन्यांपासून कोविडमुळे गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे) जवळजवळ सर्व राज्यांमध्ये ट्यूशनमध्ये जाणाऱ्या मुलांची टक्केवारी वाढली आहे. ज्या राज्यांमध्ये पूर्वी ट्यूशनची परंपरा फारशी नव्हती, अशा राज्यांत विशेषत्वाने ट्यूशनला जाणाऱ्या मुलांची संख्या वाढली, कारण शाळा अनेक दिवस बंद राहिल्यामुळे एक पर्याय म्हणून ट्यूशनची निवड करण्यात आली. ट्यूशन क्लासेस अनेक प्रकारचे असतात.
काही गल्लीतच शेजाऱ्यांकडून संचालित केले जातात. काही ट्यूशन क्लास मोठ्या प्रमाणावर चालविले जातात. परंतु एकंदरीने पाहता ट्यूशन क्लासमध्ये शिकण्या-शिकवण्याच्या पद्धतीत फारसा फरक झाल्याचे दिसून येत नाही. ट्यूटर्सची पार्श्वभूमीही वेगवेगळी असते. ज्या विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त सहाय्य करण्याची गरज असते, अशा विद्यार्थ्यांना ट्यूशन क्लासमध्ये केंद्रस्थानी मानले जात असेल,
व्यक्तिगत पातळीवर विद्यार्थ्यांना मदत केली जात असेल तर शाळांमधील शिक्षणाला साह्यभूत ठरणारा पर्याय म्हणून ट्यूशनकडे पाहिले जाऊ शकते. परंतु जर शाळांमधील शिक्षणाला पर्याय म्हणून ट्यूशनकडे पाहिले जाऊ लागले तर ट्यूशनवरील वाढत्या अवलंबित्वामुळे शिक्षण यंत्रणा कमकुवत होईल.
डिजिटल विषमता ही आणखी एक समस्या आहे. डिजिटल विषमतेचा संबंध डिजिटल उपकरण, कनेक्टिव्हिटी आणि त्या आधारे पुरवली जाणारी शैक्षणिक सामग्री यांच्याशी आहे. 2020 आणि 2021 या दोन वर्षांत कौटुंबिक स्तरावर स्मार्टफोनचा वापर वाढला आहे. सन 2021 च्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, कुटुंबात स्मार्टफोन असण्याचा अर्थ असा नव्हे की,
तो घरातील विद्यार्थ्याला किंवा विद्यार्थिनीला उपलब्ध होऊ शकेल किंवा तो/ती त्याचा नियमित वापर करू शकेल आणि त्याच्यावर अवलंबून राहू शकेल. ग्रामीण भागात झालेल्या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या सुमारे 68 टक्के कुटुंबांकडे कमीत कमी एक स्मार्टफोन उपलब्ध आहे, परंतु 25 टक्के मुलांना त्याची सुविधा उपलब्ध होऊ शकत नाही. असर-2021 अहवालानुसार बिहारमध्ये 54.4 टक्के कुटुंबांकडे स्मार्टफोन आहे. झारखंडमध्ये ही संख्या 60 टक्के आहे.
बिहारमध्ये ज्या कुटुंबांकडे स्मार्टफोन आहे, त्यातील केवळ निम्म्या कुटुंबातील मुलेच शिक्षणासाठी त्याचा उपयोग करू शकतात. झारखंडमध्ये 40 टक्के मुले अद्याप त्याचा वापर करू शकत नाहीत. अर्थात, वय आणि इयत्ता यानुसार हा आकडा वेगवेगळा असू शकतो. मोठ्या मुलांची या बाबतीत थोडी चांगली परिस्थिती आहे.
डिजिटल विषमतेच्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी एक संभाव्य उपाय असाही असू शकतो की, शाळा किंवा पंचायत स्तरावर मोबाइल उपकरणांची लायब्ररी संचलित केली जाऊ शकते. सामूहिक मालकी आणि योग्य प्रमाणात उपलब्धता अशा पर्यायामुळे होऊ शकते आणि प्रारंभिक शिक्षणासाठी डिजिटल विषमतेच्या या समस्येवर तोडगा काढता येऊ शकतो.
मुले आता पुन्हा एकदा शाळेत जाण्यास उत्सुक आहेत आणि या उत्साहाला खतपाणी घातले जाणे आवश्यक आहे. शाळेत परतू लागलेल्या मुलांसाठी असे काही उपक्रम राबवायला हवेत, ज्यातून त्यांचे मनोरंजनही होईल. सामान्यतः ग्रेड स्तराच्या अभ्यासक्रमात मुलांच्या गुणवत्तेपेक्षा पाठ्यक्रमाचा स्तर काहीसा अधिक असतो.
गतिमान प्रक्रियेमुळे केवळ मुलांचीच नाही तर कुटुंबीयांची आणि अध्यापकांचीही सक्रियता वाढली तर एक शिक्षण व्यवस्था म्हणून शिक्षणाचे लक्ष्य उचित मानकांच्या आधारावर गाठण्यासाठी आपल्याला काय करायचे आहे, याचा निर्णय आपल्याला घ्यावा लागेल. या बाबतीत यश महत्त्वाचे नसते तर लक्ष्य महत्त्वाचे असते. म्हणूनच आधी लक्ष्य निश्चित करायला हवे ते निर्धारित कालावधीत गाठण्यासाठी सहकार्य केले जाणे आवश्यक आहे.