प्रा. अविनाश कोल्हे
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री रेड्डी यांचा आरोप आहे की, न्या. रामण्णा दिल्लीत बसून आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या कारभारात ढवळाढवळ करतात. त्यांच्या आरोपात तथ्य असल्यास न्यायपालिकेच्या आदराला तडा जाऊ शकतो. मात्र आरोप बिनबुडाचे असतील तर सत्ताधाऱ्यांना आपल्या मर्जीनुसारच सर्वकाही घडावे असे वाटत असते तसाच हा काहीसा प्रकार होईल.
आंध्र प्रदेशचे तरुण मुख्यमंत्री वाय. एस. जगमोहन रेड्डी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना लिहिलेले अनावृत्त पत्रं! या पत्रात रेड्डींनी सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा यांच्या विरोधात तक्रार केली आहे. जर सेवा ज्येष्ठता हा निकष (जो आपल्या देशात सहसा लावला जातो) लावला तर पुढच्या वर्षी न्या. रामण्णा भारताचे सरन्यायाधीश होतील.
रेड्डींनी केलेल्या आरोपानुसार आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयातील काही न्यायमूर्ती सातत्याने रेड्डी सरकारच्या विरोधात निर्णय देत असतात. हे आरोप धक्कादायक आणि गंभीर आहेत, यात शंका नाही. प्रजासत्ताक भारतातील ही पहिली घटना आहे की ज्यात एका मुख्यमंत्र्याने उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींवर असे गंभीर आरोप लेखी आणि जाहीररीत्या केले आहेत. आता हे प्रकरण कसे सोडवायचे? ही महत्त्वाची बाब आहे.
हे प्रकरण जरी गंभीर आहे हे मान्य केले तर जानेवारी 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात पत्रकार परिषद घेऊन तत्कालिन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रांच्या विरोधात बंडाचे निशाण फडकवले होते. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेले खटले कोणत्या न्यायमूर्तींकडे जावे हे ठरवण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्याधीशांकडे असतात. याबद्दल तोपर्यंत कोणी तक्रार केली नव्हती. मात्र तत्कालिन सरन्याधीश दीपक मिश्रा यात गडबड करतात व अतिशय महत्त्वाचे खटले सर्वोच्च न्यायालयातील कनिष्ठ न्यायमूर्तींकडे देतात, हा आरोप होता. याचा पुरावा म्हणून न्यायमूर्ती लोया यांच्या मृत्यूबद्दलचा अतिशय संवेदनशील खटला सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील एका कनिष्ठ न्यायमूर्तींकडे दिला होता.
हे न्यायमूर्ती ज्येष्ठता क्रमात दहावे होते. रूढ पद्धतीनुसार सरन्यायाधीश दीपक मिश्रांनी हा खटला ज्येष्ठता क्रमात पहिल्या चार-पाच वरिष्ठ न्यायमूर्तींपैकी कोणाकडे तरी वर्ग करायला हवा होता. तसे न झाल्यामुळे काही न्यायमूर्ती कमालीचे अस्वस्थ झाले होते. त्यांनी याबद्दल सरन्यायाधीश दीपक मिश्रांना पत्रं लिहिली होती. याचा काही उपयोग होत नाही असे दिसल्यावर न्या. जे. चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन लोकूर व न्या. कुरियन जोसेफ या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी नाईलाजास्तव पत्रकार परिषद घेतली होती.
तसे पाहिले तर न्यायपालिकेतील वाद याप्रकारे चव्हाट्यावर येण्याचा हा काही पहिलाच प्रसंग नव्हता. असाच एक महत्त्वाचा प्रसंग म्हणजे 1973 साली झालेली न्या. अजितनाथ रे यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून झालेली नेमणूक. इंदिरा गांधींच्या सरकारने तेव्हा तीन ज्येष्ठ न्यायमूर्तींच्या सेवा ज्येष्ठतेकडे कानाडोळा करत न्या. रे यांची सरन्यायाधीशपदी नेमणूक केली होती. सेवा ज्येष्ठता डावल्याच्या निषेधार्थ न्या. शेलाट, न्या. हेगडे व न्या. गोव्हर यांनी ताबडतोब राजीनामे दिले होते. आज पुन्हा एकदा न्यायपालिका चर्चेत आली आहे.
रेड्डी यांच्या पत्रात फार गंभीर स्वरूपाचे आरोप आहेत. न्या. रामण्णा आपले वजन वापरून रेड्डी सरकारच्या विरोधात दाखल केलेले खटले कोणत्या न्यायमूर्तींकडे जातील यात लक्ष घालतात, हा आरोप आहे. जगभरात असलेल्या राज्यघटनांप्रमाणेच आपल्या घटनेतही न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे म्हणून अनेक तरतुदी केलेल्या आहेत.
1950 साली लागू करण्यात आलेल्या घटनेत ज्या त्रुटी होत्या त्या कालौघात काढण्यात आलेल्या आहेत. न्यायमूर्तींच्या वागणुकीबद्दल 1997 सालापासून एक पद्धत स्वीकारण्यात आलेली आहे. यासाठी न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा यांनी पुढाकार घेतला होता. ही पद्धत काय असावी यासाठी पाच न्यायमूर्तींची समिती गठीत केली होती. या समितीचा अहवाल 1999 साली आला तर हा अहवाल 2014 साली प्रकाशित करण्यात आला.
ही पद्धत उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींसाठीच आहे. अशी तक्रार जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांकडे जाते तेव्हा ते प्राथमिक चौकशी करतात आणि जर त्यांना तक्रारीत तथ्य आढळले नाही तर तक्रार निकालात काढतात. तक्रारीत तथ्य असल्यास संबंधित न्यायमूर्तींकडून खुलासा मागवतात. जर या खुलाशाने सरन्याशाधीशांचे समाधान झाले तर तक्रार निकालात निघते. मात्र समाधान झाले नाही तर सरन्यायाधीश तीन न्यायमूर्तींची समिती गठीत करतात. यात तीन पैकी दोन इतर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि एक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती असतात.
ही समिती “चौकशी समिती’सारखं काम करते. आरोपी न्यायमूर्तींना या समिती समोर स्वतःची बाजू मांडता येते. या चौकशी समितीच्या अहवालात दोन सूचना असतात. एक म्हणजे आरोपांत तथ्य आहे आणि न्यायमूर्तींना सेवामुक्त करण्यात यावे. दुसरे म्हणजे आरोपांत तथ्य नाही. पहिल्या प्रकारची सूचना आली तर न्यायमूर्तींनी स्वतःहून राजीनामा द्यावा असे अपेक्षित असते. जर राजीनामा दिला नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश “त्या’ न्यायमूर्तींकडे असलेले काम काढून घेतात आणि नंतर संसद “त्या’ न्यायमूर्तींच्या विरोधात महाभियोगाची कारवाई सुरू करते.
आता अमेरिकेत महिला सर्वोच्च न्यायमूर्ती रूथबेडर जिन्सबर्ग यांचा मृत्यू झाला. अमेरिकेतील राज्यघटनेतील तरतुदीप्रमाणे तेथील सर्वोच्च न्यायमूर्ती निवृत्त होत नाही. ते मरेपर्यंत कार्यरत असतात. परिणामी तेथील न्यायपालिकेत कधी जागा खाली होईल हे सांगता येत नाही. आता जागा खाली झाली आहे हे बघून राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या मर्जीतील व्यक्तीला न्यायमूर्ती पदावर नेमण्यास आतुर झाले आहेत.
अमेरिकेच्या तुलनेत न्यायमूर्तींच्या नेमणुकीची आपली पद्धत चांगली आहे, असं म्हणावे लागते.
मुख्यमंत्री रेड्डींनी आरोपांच्या पुष्ट्यर्थ अनेक पुरावे सादर केले आहेत. त्यांनी लिहिलेल्या पत्रांत त्यांच्या सरकारच्या विरोधात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांची जंत्री दिली आहे. यात त्यांनी न्यायमूर्तींवर राजकीय आकसाचासुद्धा आरोप केला आहे. रेड्डींनी केलेल्या आरोपानुसार उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती केवळ त्यांच्या सरकारच्या विरोधात नसून विरोधी पक्षनेते चंद्राबाबू नायडू यांच्या बाजूचे आहेत. मुख्यमंत्री रेड्डींच्या पत्रावर सरन्यायाधीश कोणता निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागलेले आहे.