हेमंत देसाई
आता जे शेतीचे लागवडी क्षेत्र आहे, ते किफायतशीर होण्यासाठी जिल्हा सहकारी बॅंका सक्षम होणे आणि व्यापारी बॅंकांनी
शेतीअभिमुख दृष्टिकोन स्वीकारणे आवश्यक आहे.
एकेकाळी जमीन व उद्योगधंद्यांचे प्रश्न मार्गी लावायचे असतील, तर क्रांतिकारक धोरण मांडावे लागेल, असे पंडित नेहरू यांनी कॉंग्रेसच्या 1936च्या लखनौ अधिवेशनात म्हटले होते. शेती व उद्योग या दोन्ही क्षेत्रांतील स्वार्थी लोकांचे हितसंबंध नष्ट करणे आवश्यक आहे. म्हणूनच खासगी मालमत्ता रद्द केली जावी आणि सेवा व सहकारितेवर भर द्यावा, असे मत नेहरूंनी व्यक्त केले होते.
आज या प्रकारचे तत्त्वज्ञान मागे पडलेले आहे. मात्र शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करावी आणि कृषिक्षेत्राला बळकटी द्यावी, अशी दूरदृष्टीची भूमिका नेहरूंनी त्यावेळी मांडली होती, हे लक्षात ठेवावे लागेल. मात्र वर्तमान काळात कृषिक्षेत्र आधुनिक व उत्पादनक्षम करणे आणि मुख्यतः व्यापारी व दलालांच्या कचाट्यातून शेतकऱ्यांची मुक्तता करणे, हे आवश्यक आहे.
शेतीच्या विकासासाठी योग्य पद्धतीने पतपुरवठा करण्याची गरज असते. परंतु शेड्यूल्ड व्यापारी बॅंकांनी पीककर्जांची लक्ष्ये पूर्ण केली नसून, अशा बॅंकांच्या विरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेचे (एमएससी) प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी केली आहे. त्याची गंभीर दखल घेण्याची जरुरी आहे. पतपुरवठ्याची उद्दिष्टे सहकारी बॅंकांनी पूर्ण केली असून, व्यापारी बॅंका मात्र मागे राहिल्या आहेत. खरीप वा रब्बी हंगाम सुरू होण्यापूर्वी गृहखरेदी, एमएसएमई वा शेती अशा अग्रक्रम क्षेत्रांसाठी बॅंकांना जिल्हावार लक्ष्ये ठरवून देण्यात येतात. हे काम राज्य पातळीवरील बॅंकिंग परिषद करत असते.
त्यामध्ये विविध बॅंकांचे प्रतिनिधी समाविष्ट असतात. शेती क्षेत्रासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन कर्जे सवलतीच्या दरात दिली जातात. पीकचक्र सुरू होण्यापूर्वी अल्पकालीन किंवा पीककर्जे दिली जातात. बॅंका शेतकऱ्यांना सात टक्क्याने कर्जे देतात. त्यासाठी राज्य व केंद्र सरकार सहा टक्के इंटरेस्ट सबव्हेन्शन किंवा व्याजसवलत पुरवते. हे कर्ज एका वर्षात परत करावे लागते आणि त्याचा अंतिम व्याजदर व्याजसवलतीमुळे एक टक्का एवढाच पडतो. वेळेवर कर्जांची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना महाविकास आघाडी सरकारने हा एक टक्कादेखील माफ केला आहे. कर्जाच्या या रकमेतून शेतकरी बी-बियाणे, खते वगैरे विकत घेतो.
सहकारी बॅंका प्राथमिक सहकारी सोसायट्यांच्या माध्यमातून गावपातळीवर कर्जे देतात. केवळ सात ते दहा दिवसांत कर्जाची रक्कम शेतकऱ्याला मिळते. उलट व्यापारी बॅंका जेव्हा कर्जे देतात, तेव्हा सातबारा उतारा, थकबाकी नसल्याची प्रमाणपत्रे, महसूल अधिकाऱ्यांकडून क्लिअरन्सचे प्रमाणपत्र वगैरे गोष्टींची पूर्तता करावी लागते. व्यापारी बॅंकांचा शेतकऱ्यांबद्दलचा दृष्टिकोन सहानुभूतीचा नसतो. शिवाय मध्यस्थ नसेल, तर ही कर्जे मंजूरच होत नाहीत आणि मंजूर झाली, तरी रक्कम मिळण्यास पंधरवडा किंवा एक महिना लागतो, अशा तक्रारी आहेत. 31 जानेवारी 2022 अखेर, महाराष्ट्रात व्यापारी बॅंकांनी 36 हजार कोटी रुपये कर्जवाटप करावे, असे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात उद्दिष्टाच्या 62 टक्के, म्हणजे सुमारे 22 हजार कोटी रुपयांचेच कर्जवाटप झाले.
उलट सहकारी बॅंकांचे लक्ष्य सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचे होते. त्यांनी त्याची 76 टक्के इतकी पूर्तता करून, 15 हजार कोटी रुपयांचा पतपुरवठा केला. महाराष्ट्रातच शेड्यूल्ड व्यापारी बॅंकांच्या 3,221 ग्रामीण शाखा आहेत, तर जिल्हा सहकारी बॅंकांच्या 2,772 शाखा आहेत. म्हणजे व्यापारी बॅंकांच्या शाखा जास्त असूनही, त्यांची कार्यक्षमता कमी आहे. ज्या जिल्ह्यात सहकारी बॅंका कमजोर आहेत, तेथे व्यापारी बॅंकांवर अधिक जबाबदारी येऊन पडते. महाराष्ट्रातील 31 जिल्हा सहकारी बॅंकांपैकी 20 बॅंका रिझर्व्ह बॅंकेच्या आर्थिक आरोग्याच्या निकषांची पूर्तता करण्यात कमी पडल्या आहेत. म्हणूनच शेड्यूल्ड व्यापारी बॅंकांवरील उत्तरदायित्व अधिक असून, केंद्रीय अर्थखाते व रिझर्व्ह बॅंकेने यात लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे.
गेल्या वर्षीच्या जुलैमध्ये महाराष्ट्राचे सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी औरंगाबाद व लातूर विभागातील पीककर्ज वाटपाचा औरंगाबाद येथे बैठकीत आढावा घेतला होता. तेव्हा शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप करण्यासाठी व्यापारी बॅंकांना जे उद्दिष्ट दिले आहे, ते जेमतेम 23 टक्केच साध्य झाले आहे. कर्जपुरवठ्याचा अहवाल दोन आठवड्यांत सादर करण्याची सूचना बॅंकांनी केली आहे, त्यानुसार बॅंकांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्रिमहोदयांनी दिली होती. व्यापारी बॅंका या शासनाच्या कर्जयोजना आणि ठेवी घेण्यासाठी आग्रही असतात. मात्र पीककर्ज देताना त्या चालढकल करतात, असा अनुभव आहे. तरीदेखील प्रत्यक्ष कारवाई मात्र होत नाही, हे दुर्दैवी आहे.
दुसरीकडे, गेली काही दशके पंजाबसारख्या राज्यात शेतीच्या सातत्यपूर्ण उच्च विकासामुळे समृद्धी आली. परंतु या क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात लोक बाहेर पडण्याचीही आवश्यकता असून, त्यांना अन्य उत्पादनक्षेत्रांत सामावून घेण्याची गरज आहे. कारण मर्यादित क्षेत्रावर अतिरिक्त माणसे अवलंबून राहिल्यास, प्रतिव्यक्ती उत्पन्न साहजिकच कमी असते. एक लक्षात घेतले पाहिजे की, बिगरशेती क्षेत्रांमधील स्थिती आणि समाजाची एकूण संस्कृती या दोन बाबींवर कृषिक्षेत्र सुधारणांची यशस्विता अवलंबून असते. येथे “संस्कृती’ या शब्दाचा अर्थ कालमानाप्रमाणे बदलण्याचा स्वभाव.
भारतात आजपर्यंत सरकारच्या कृषी धोरणांचा ज्यांना फायदा झाला आहे, त्यात मुख्यतः पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील पट्टा येतो. किमान हमीभाव मिळाल्यामुळे तेथील गहू व तांदळाची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संपत्तीत वाढ झाली आहे. जर गहू व तांदळाला हमीभाव मिळाले नाहीत, तर या दोन्ही वस्तूंचे भाव कोसळतील. याचे कारण, आधीच गव्हा-तांदळाचे उत्पादन मागणीपेक्षा जास्त आहे. हमीभाव न मिळाल्यास, आपले उत्पन्न कमी होईल आणि सध्याची सुखवस्तू जीवनशैली टिकवता येणार नाही, अशी या शेतकऱ्यांना भीती वाटते.
शेतकऱ्यांनादेखील शहरातील सरकारी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे उत्पन्नाची सुरक्षितता हवी आहे. परंतु पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश येथील “श्रीमंत’ शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची पर्यायी साधने शोधावी लागतील. मात्र महाराष्ट्राचा विचार करता, बिगरशेतकी क्षेत्र भरभराटीस आलेच पाहिजे.