विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी करोना हाच विषय मध्यवर्ती असेल आणि तरीदेखील बिहार सरकारला या विषयाची फारशी फिकीर का नाही, असा प्रश्न उद्भवतो. नवी दिल्ली असो वा केरळ सरकार. त्यांनी करोना रुग्णांची चांगली काळजी घेतली आहे.
येत्या ऑक्टोबर महिन्यात बिहार विधानसभेच्या निवडणुका अपेक्षित आहेत. नरेंद्र मोदी सरकारने 25 मार्च रोजी आकस्मिकरीत्या टाळेबंदी घोषित करून, लाखो स्थलातंरित मजुरांना संकटात लोटले. त्यात बिहारमधील मजुरांची संख्या प्रचंड असून, ते हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र येथून शेकडो मैलांची पायपीट करून बिहारच्या दिशेने येत आहेत; परंतु बिहारमधील जनता दल युनायटेड आणि भाजपचे नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार निर्धास्त आहे. गरोदर स्त्रिया आणि आजारी मजुरांसाठीसुद्धा बिहार सरकारने काहीएक केले नाही. बाहेरून बिहारमध्ये येणाऱ्या लोंढ्यांमध्ये कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्याही लक्षणीय आहे. मात्र, बिहार सरकारला याची फारशी फिकीर नाही.
वास्तविक मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी सुरुवातीच्या काळात राज्यातील गुन्हेगारी कमी केली. मुलींच्या शिक्षणासाठी अनेक प्रोत्साहने दिली आणि भ्रष्टाचारही कमी केला. त्यामुळे त्यांच्याकडून अधिक अपेक्षा होत्या; परंतु अलीकडील काळात शालेय पोषण आहारातील गैरव्यवहार व मृत्यू, आश्रमशाळांतील अपप्रकार अशा अनेक गोष्टी समोर येऊ लागल्या. मुंबई व इतरत्र हजारो बिहारी मजूर, “आम्हाला आमच्या गावी जाऊ द्या’, अशा अर्जविनंत्या करत असताना, बिहार सरकारने मात्र त्यांना व असंख्य विद्यार्थ्यांनाही परत घेऊन येण्यास विरोध केला होता. त्यामुळे शारीरिक अंतर ठेवण्याच्या नियमांचे उल्लंघन होईल, असे कारण पुढे करण्यात आले. या परिस्थितीत पहिली श्रमिक स्पेशल रेल्वे आली ती बिहारमध्ये नव्हे, तर झारखंडमध्ये.
बिहारमध्ये जदयू, भाजप व लोजप या सत्ताधारी पक्षांपेक्षा तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय जनता दल (राजद) हा पक्ष अधिक सक्रिय आहे. स्थलांतरित मजुरांना अन्नधान्य व इतर चीजवस्तू देण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला आहे. कदाचित केंद्र सरकारने जाहीर केलेले तथाकथित वीस लाख कोखी रुपयांचे पॅकेज आणि जनधन खात्यात जमा करण्यात येणारी रक्कम, यामुळे आपण निवडणुका सहजपणे जिंकू शकू, असा आत्मविश्वास राज्य सरकारला वाटत असावा. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर बिहारमधील कृषी खात्याकडे नोंदणीकृत असलेल्या 1 कोटी 37 लाख खातेदारांच्या खात्यात अल्पस्वल्प रक्कम जमा केली, तरी आपले काम भागेल.
2019च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकारने एक कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन हप्त्यांत दोन-दोन हजार रुपयांची रक्कम जमा केली आणि निवडणूक जिंकली. तसेच करण्याचा नितीशकुमार सरकारचा विचार असण्याची शक्यता आहे. वर्षभरापूर्वी लोकसभा निवडणुकांत राजदला एकही जागा जिंकता आली नव्हती. तेव्हा राजद आपले काहीही वाकडे करू शकत नाही, अशीही खात्री वाटत असणार. जदयू-भाजप सरकारला यादवेतर ओबीसी, उच्च जाती आणि पासवान वगैरे दलित जातींचा पाठिंबा आहे. खेरीज मोदींचा करिश्मा मदतीला आहेच. तसेच निवडणुका जवळ आल्या, की स्थलांतरित मजुरांचा असंतोष त्या त्या राज्यांच्या सरकारांच्या दिशेने वळवायचा. शिवाय इतर कोणतेही अस्त्र चालले नाही, तर तबलिगी जमातच्या मुद्द्यावरून ध्रुवीकरण करता येईलच, असा हिशेब आहे. तुमच्या सर्व समस्यांना तबलिगीच कारणीभूत आहे, असे मजुरांच्या मनावर बिंबवले जाऊ शकते.
सुशासनाचे आश्वासन देऊनच नितीशकुमार प्रथम सत्तेवर आले; परंतु वास्तविक लालूराजच्या विरोधातील हे मतदान होते. यादव आणि मुस्लिमांना सत्तेबाहेर ठेवण्याचे समीकरण त्यांनी जुळवून आणले होते. आगामी निवडणुकीतही लालूविरोधी मते त्यांना मिळतीलच. मात्र गेला काही काळ लालू तुरुंगात आहेत. त्यांचा राजकीय वारसदार असलेला तेजस्वी स्थलांतरित मजुरांची मते मिळवण्यासाठी धडपडत आहे. सध्यातरी धर्म बंद, राजनीती बंद, असे उद्गार जदयूचे नेते के. सी. त्यागी यांनी काढले आहेत. परंतु दोन-तीन महिन्यांतच निवडणुकीचे वारे वाहू लागेल आणि आरोप-प्रत्यारोपांना उधाण येईल. बिहारमधील कौल काय लागतो, याचे महत्त्व यासाठी आहे, कारण पुढील वर्षाच्या एप्रिल-मे मध्ये पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, तमिळनाडू आणि पुदुच्चेरीला विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.
बिहारच्या निवडणुकांचा परिणाम अन्य राज्यांतील निवडणुकांवर होणारच. तमिळनाडूतील अण्णाद्रमुकचे सरकार प्रभावशून्य असून, स्टॅलिनच्या नेतृत्वाखाली द्रमुक प्रथमच निवडणूक लढवणार आहे. गेल्या पाच वर्षांत प. बंगालमधील तृणमूल कॉंग्रेस सरकारने केंद्राची मदत, सीबीआय चौकशी आदी अनेक विषयांवरून केंद्र सरकारशी पंगा घेतला आहे. आसाममध्ये भाजपचे सरकार असून, तेथे नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी तसेच लोकसंख्या सूची हे विषय केंद्रभागी असतील आणि त्याचा भाजप पुरेपूर उपयोग करून घेणार. कोविडविरोधी लढाईत केरळमधील डाव्या आघाडीच्या सरकारने केलेल्या कामगिरीचे फळ त्यांच्या पदरात टाकले जाईल का, ते बघावे लागेल. पुदुच्चेरीत कॉंग्रेसचे सरकार असून, तेथे पुन्हा सत्ता मिळवण्याचे आव्हान सरकारपुढे असेल.
या सर्व विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोदींची लोकप्रियता कायम आहे की नाही, हेही तपासून पाहण्याची संधी मिळणार आहे. करोनाचे राजकारण करू नये, असे म्हणतानाच, योग्य वेळी ते करावे लागणार आहे, हे सर्व राजकीय पक्षांना माहीत आहे!
– हेमंत देसाई