– राधिका बिवलकर
करोना काळात अनाथ झालेल्या मुलांना दत्तक घेण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे म्हणून केंद्राने दत्तक विधान कायदा सुटसुटीत केला आहे. त्याबाबत…
करोना काळात अनाथ झालेल्या मुलांची स्थिती खूपच बिकट बनली आहे. विशेषत: दोन्ही पालक गमावलेल्या मुला-मुलींच्या भविष्यांवरून सरकार पातळीवर सध्या चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे अशा मुलांना दत्तक घेण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे म्हणून केंद्राने दत्तक विधान कायदा सुटसुटीत केला आहे.
याशिवाय केंद्र सरकारने अनाथ मुलांचे भवितव्य सुखकर व्हावे यासाठी विविध कल्याणकारी योजना जाहीर केल्या. दत्तक प्रकरणी निर्णयाचे अधिकार जिल्हा पातळीवरच्या अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले असून त्यानुसार वादाचे प्रकरणे लवकर मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा आहे.
नव्या दुरूस्ती कायद्यानुसार आता दत्तक घेणे सुलभ झाले आहे. केंद्र सरकारने यासंदर्भात घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. करोना काळात देशात अनेक मुले अनाथ झाली आहेत.
“नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइटस’ (एनसीपीसीआर) ने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार मार्च 2020 नंतर करोना काळात देशात सुमारे 1 हजार 742 मुले अनाथ झाली. तसेच आई-वडिलांपैकी एकाला गमावलेल्या पाल्यांची संख्या देशभरात 7 हजार 464 आहे. त्याचवेळी 140 मुलांना करोना काळात सोडून दिल्याचे धक्कादायक प्रकारही घडले आहेत. म्हणून अशा मुलांचे पालनपोषण चांगले व्हावे यासाठी सरकारने दत्तक योजनेत आणखी सुलभता आणली आहे.
वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्वच अनाथ मुलांना मदत करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचवेळी अनाथ मुलांना केवळ पीएम केअर फंडापुरतीच मदत मर्यादित ठेवू नये, असे सांगितले आहे. ज्या मुलांचे पालक कोविडमुळे गेले, त्या सर्व मुलांना सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळायला हवा, असे निर्देश दिले. यानुसार केंद्र सरकारने अनाथ मुलांसदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेतले. आतापर्यंत अनेक योजना कागदोपत्रीच राहिल्या आहेत. अनाथ बालकांसाठी राबवण्यात येणारी योजना ही कागदावरच राहू नये, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली.
केंद्राने अनाथ मुलांसाठी काही महत्त्वाच्या घोषणाही केल्या आहेत. याप्रमाणे अनाथ मुलांच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्चाची जबाबदारी सरकारने उचलली आहे. तसेच वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मुलांना शिष्यवृत्ती मिळेल. 23 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर दहा लाख रुपयांचा निधी मिळेल आणि या दरम्यान त्यांना “आयुष्मान भारत’ योजनेचे कवच दिले जाईल. करोना काळात सरकारने अनाथ मुलांच्या संरक्षणासाठी निश्चित केलेली 60 कोटींची तरतूद 1500 कोटींवर नेली आहे. यावरून अनाथ मुलांबाबत सरकार गंभीर असल्याचे दिसून येते.
आता नवीन दुरुस्ती कायद्यानुसार दत्तक विधान प्रक्रियेतील किचकटपणा कमी केला आहे. याप्रमाणे अनाथ मुलांना कायदेशीर वारस मिळणे देखील सोयीचे झाले आहे. पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या गोंधळात बालक न्याय दुरूस्ती विधेयक 2021 राज्यसभेत मंजूर झाले. तत्पूर्वी हे विधेयक लोकसभेत 24 मार्चलाच मंजूर झाले आहे. 2015 मध्ये या कायद्यात दुरूस्ती केली होती. आता नवीन विधेयकात मुलांच्या हितांचे अधिक संरक्षण केले आहे.
आगामी पिढीच्या गरजेनुसार विधेयकाची रचना करण्यात आली आहे. बाल कल्याण समितीला अधिक अधिकार दिले जाणार असून यामुळे मुलांना अधिक संरक्षण मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी म्हटले की, नव्या दुरूस्ती विधेयकांत मुलांशी निगडीत प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकारी आणि अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना जादा अधिकार दिले आहेत.
मुलांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी जिल्हानिहाय आणि प्रादेशिक पातळीवरची रचना अधिक सशक्त केली आहे. प्रस्तावित दुरूस्तीनुसार दत्तक घेण्याच्या प्रक्रियेसाठी जिल्हा दंडाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी यांची नियुक्ती केली असून त्यांना या प्रकरणांचा लवकर निकाल लावण्याचे अधिकारी दिले आहेत. मुलांना दत्तक घेण्यासंदर्भात देशभरात सुमारे 1 हजाराहून अधिक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
सेंट्रल ऍडॉप्शन रिसोर्स अथोरिटी (कारा) संस्था ही देशात अनाथ, सोडून दिलेले आणि आत्मसमर्पण करणाऱ्या मुलांच्या दत्तक प्रक्रियेचे काम करते. त्यामुळे जिल्हा पातळीवर दत्तक घेण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल, अशी अपेक्षा आहे.