मनीषा सुतार
खासगीकरण समर्थक मंडळींचे मत आहे की, खासगीकरणामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होते, कामगार वर्ग व आर्थिक संसाधने उपलब्ध होतात, भ्रष्टाचारावर अंकुश आणता येतो. तर खासगीकरण विरोधी गट असे मानतो की, काही सामाजिक वस्तू व सेवा शासनाच्या हातात असाव्यात, जेणेकरून प्रत्येक नागरिकाला सामाजिक न्याय मिळेल.
देशात सार्वजनिक सेवांचे मोठ्या प्रमाणावर खासगीकरण होत असून त्याचा आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक परिणाम नागरिकांवर होत आहे. खासगीकरणामुळे सरकारी नोकरीतील भरती प्रक्रिया मंदावली आहे. प्रत्येक क्षेत्रात आरक्षणाचा टक्का घसरत आहे. खासगीकरण म्हणजे नागरिकांना दिलेले सर्व क्षेत्रातील आरक्षण टप्प्याटप्प्याने हटविणे होय. कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेल्या एअर इंडिया आणि भारत पेट्रोलिअम कॉर्पोरेशन या दोन सरकारी कंपन्या पुढील वर्षी मार्च 2020 पर्यंत विकण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतीच दिली आहे. देशाची आर्थिक स्थिती सध्या डबघाईला आल्यामुळे असा निर्णय घेतल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे.
सीतारामन यांनी म्हटले आहे की, पुढील वर्षात एअर इंडिया आणि भारत पेट्रोलिअम कॉर्पोरेशन या दोन सरकारी कंपन्यांची विक्री होईल. केंद्र सरकारवर सध्या मोठे कर्ज असून या दोन्ही कंपन्यांच्या विक्रीमधून सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचा फायदा होईल. गेल्या वर्षी सरकारने एअर इंडिया विमान कंपनीतून 76 टक्के हिस्सा विक्रीसाठी काढला होता. यावर्षी एअर इंडियाची विक्रीही करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. तर भारत पेट्रोलिअम कॉर्पोरेशनची 53 टक्के हिश्श्याच्या विक्रीसह 65 हजार कोटी रुपयांचा महसूल उपलब्ध होईल, अशी सरकारला आशा आहे. देशातील सार्वजनिक सेवासुविधांची विक्री करून केंद्र सरकार आजचा दिवस उद्यावर ढकलण्याचा प्रयत्न करत आहे. जर सर्व सार्वजनिक उपक्रमांची हळूहळू विक्री होऊ लागली तर जनतेला कोणती सुविधा देणार? सरकार फक्त नामधारी सरकार बनेल आणि भांडवलदारांचे राज्य येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भविष्यात खासगीकरणाचे मोठे दुष्परिणाम देशावर होणार आहेत.
देशात 1991 सालापासूनच हळूहळू सार्वजनिक उद्योगांचे, प्रशासकीय सेवांचे, आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांचेही खासगीकरण होऊ लागले आहे. परिणामी उपलब्ध नोकऱ्यांपैकी सरकारी नोकरींचा वाटा घटला. 2004-05 मध्ये 26 टक्के नोकऱ्या सरकारी होत्या, ते प्रमाण घटून 2011-12 मध्ये 22 टक्क्यांवर आले, असे 2011-12 ची आकडेवारी सांगते. सर्वच सरकारी क्षेत्रांमध्ये उपलब्ध नोकऱ्यांच्या संख्येत घसरण होऊ लागली आहे. सार्वजनिक मालकीच्या उद्योगांमधील कामगार-कर्मचाऱ्यांचे उद्योगक्षेत्रातील प्रमाण 2004-05 मध्ये 7.8 टक्के होते, ते घसरत जाऊन 2011-12 मध्ये 4.81 टक्के इतके कमी झाले. प्रशासनातील 99 टक्के नोकऱ्या 2004-05 पर्यंत सरकारीच असत, त्यादेखील 2011-12 मध्ये 66 टक्क्यांवर आल्या. कंत्राटी पद्धतीने सरकारी कामावर नोकरी देण्याची खासगीकरणातील पद्धत रूढ होऊ लागली आहे.
शिक्षणक्षेत्रात 60 टक्क्यांवरून 57 टक्के अशी घसरण झाली आणि त्याहून कमी घसरण आरोग्य आणि सार्वजनिक वाहतूकक्षेत्रात झाली. म्हणजे 2011-12 पर्यंत खासगीकरणाचा फटका प्रामुख्याने सार्वजनिक उद्योग, प्रशासनातील नोकरी आणि शिक्षकी पेशातील नोकरी यांना बसला. महाराष्ट्रामधील सार्वजनिक उद्योगांतील कामगार-कर्मचाऱ्यांची प्रत्यक्ष संख्या 2004-05 मध्ये 2.4 लाख होती, ती 2011-12 मध्ये 1.7 लाख उरली. देशात गेल्या 45 वर्षांत झाली नव्हती एवढी बेकारी आज वाढली आहे. केंद्र सरकार गेल्या पाच वर्षांत अनेक नवीन प्रकल्प राबवू शकले नाही, उद्योगधंदे आणू शकले नाही त्यामुळे बेरोजगारीचा दर वाढला आहे. 2017-18 या वर्षांत बेरोजगारीचा दर 6.1 टक्क्यांवर होता आणि हा आकडा गेल्या 45 वर्षांतील सर्वाधिक आहे, असा राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाचा (एनएसएसओ) एक अहवाल बिझनेस स्टॅंडर्ड वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केला होता.
नोव्हेंबर 2019 या महिन्याच्या सुरुवातीला एअर इंडियाचे चेअरमन अश्वनी लोहानी यांनी एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांना खुले पत्र लिहिले होते. यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की, कंपनीचे विभाजन कंपनीला अधिक सक्षम बनवेल. मात्र, कोणीही कंपनी विकत घ्यायला तयार नव्हते. भारत पेट्रोलिअम कॉर्पोरशन लिमिटेडने (बीपीसीएल) सचिवांच्या एका गटाने ऑक्टोबरमध्ये सरकारची पूर्ण 53.29 टक्के हिस्सा विक्रीसाठी सहमती व्यक्त केली होती. बीपीसीएलचा बाजार भांडवल सुमारे 1.02 लाख कोटी रुपये आहे. याची 53 टक्के हिश्श्याच्या विक्रीसह 65 हजार कोटी रुपयांचा महसूल उपलब्ध होईल अशी केंद्र सरकारला आशा आहे. लोकशाहीद्वारा निवडलेले सरकार असल्यामुळे सर्व नफा, भांडवल हे समाजातील सर्वांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरण्यात येतात. देशातील नागरिकांना जर सोयी, सुविधा उपलब्ध झाल्या तर त्यांची कार्यक्षमता वाढून देशाच्या प्रगतीत भर पडते. फक्त सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये इच्छाशक्तीची गरज आहे. सरकारी क्षेत्रातील व्यवस्थापन योग्य असेल तर सार्वजनिक सेवा, सुविधा आणि उपक्रम क्षेत्रात प्रगती होऊ शकते.