विलास पंढरी
निवडणूक कालावधीत सर्वच पक्षांकडून जनतेला आश्‍वासने दिली जातात. यामध्ये लोकांच्या फायद्यासाठी फक्‍त आमचाच पक्ष किती महत्त्वाचा आहे तसेच जनतेच्या अडीअडचणी सोडवणारा एकमेव पक्ष आमचाच असल्याचे बोलले जाते. लोकांना अनेक अनुदान योजना राबवू असे सांगितले जाते. मात्र, लोकांना जर सगळं फुकट मिळू लागले तर लोक काम करणार नाहीत. लोकांना आळशी बनवण्याचा विढाच पक्षांच्या “अनुदान’ योजनांनी उचलल्याचे दिसतेय.
लोकांना सार्वजनिकरीत्या फुकट दिल्यावर काय होते याचे भयावह उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रात किल्लारीला भूकंप झाला होता तेव्हा अनेक धार्मिक संस्थांनी पीडितांसाठी मोफत भोजन व आवश्‍यक सेवांची व्यवस्था केली होती; पण तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले की पुनर्वसनाच्या कामासाठी मजूरच मिळेनात. कारण काय तर खाणेपिणे फुकट मिळत असल्याने कुणी कामावर यायलाच तयार होत नव्हते. सर्व धार्मिक संस्थांना हे पटवून दिले व हळूहळू अन्नछत्रे बंद केली, तेव्हा कुठे पुनर्वसनाच्या कामाला गती मिळाली.
कॉंग्रेस पक्षाच्या न्याय योजनेचेही उदाहरण पाहू. यात ज्यांचं मासिक उत्पन्न 12 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा कमकुवत घटकातील लोकांचं मासिक उत्पन्न 12 हजार रुपये करण्यात येईल. म्हणजे एखाद्या व्यक्‍तीला महिन्याला 6 हजार रुपये पगार मिळत असेल तर सरकारच्या वतीनं त्याला आणखी 6 हजार रुपये देऊन त्याचं मासिक उत्पन्न 12 हजार रुपयांवर नेलं जाईल. जो काहीच कमवत नाही त्याला थेट दरमहा 6 हजार रुपये मिळणार आहेत. असे या योजनेचे स्वरूप आहे. खरे तर हे नैतिकदृष्टीनेही योग्य नाही.
जे कष्ट करून पैसे कमवित आहेत त्यांच्यावर अधिक कर बसवून हा पैसा जमा केला जाणार व जो काहीही काम करीत नाही त्याला फुकटात पैसे मिळणार. काम न करता दरमहा 6 हजार रुपये मिळू लागल्यावर गरीब कशाला काम करेल? शिवाय जे रोजंदारीवर काम करताहेत, असे हॉटेलमधील वेटर, इस्त्रीवाला, पानपट्टीवाला, रिक्षाचालक, भाजीविक्रेता अशा अनेक श्रेणीतले लोक असे फुकटचे पैसे मिळवण्यासाठी खरे उत्पन्न दाखवणार नाहीत. म्हणजे एकीकडे बेरोजगारांना आळशी बनवणार व ज्यांचं उत्पन्न रेकॉर्डवर येत नाही त्यांना खोटं सांगायला लावणार, अशी ही योजना आहे. शिवाय आधीच मजूर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना शेती करणे कठीण झाले आहे. असे दरमहा 6 हजार रुपये काम न करता सरकारने दिल्यास जे शेतमजूर सध्या काम करीत आहेत तेही शेतावर काम करणार नाहीत व आधीच संकटात असलेला शेतकरी आणखी संकटात येणार याची ही योजना आखणाऱ्यांना जाणीव का नाही? यासाठी शेतमजुराला शेतकऱ्यामार्फत मजुरी देण्याची योजना आखता आली असती.
या योजनेचा वार्षिक खर्च 3.60 लाख कोटी असून युद्धसामग्रीची चणचण भासणाऱ्या आपल्या सैन्य दलावर होणाऱ्या खर्चापेक्षा अधिक आहे. 25 लाख कोटींचं वार्षिक बजेट असलेला भारत देश सध्याच विविध सामाजिक योजनांवर 8 लाख कोटी रुपये खर्च करतो आहे. व्हेनेझुएला या एकेकाळी श्रीमंत असलेल्या देशाचे जनतेला फुकट दिल्यास काय होते हे दाखवणारे उत्तम उदाहरण आहे.
व्हेनेझुएला जगातील पेट्रोलियम उत्पादने निर्यात करणारा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश होता. तेल विक्रीतून भरमसाठ पैसा मिळत असल्याने सरकारने प्रत्येक गोष्ट जनतेला फुकट द्यायला सुरुवात केली.इंधन तेलाचे इतर देशांचे उत्पादन वाढल्याने इंधन तेलाचे भाव कमी होऊन व्हेनेझुएलाचे उत्पन्न कमी होऊन लोकांना फुकटची खिरापत वाटणे सरकारला अशक्‍य झाले. मोफत रेशन, मोफत औषधे, मोफत शिक्षण अशा आकर्षक योजना, जोडीला प्रचंड सरकारी भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमता यामुळे व्हेनेझुएला या तेल उत्पादक देशातले लोक अक्षरश: देशोधडीला लागले असून देश दिवाळखोर झाला आहे. पुरेसे अन्न उपलब्ध नसल्याने अनेकांचे वजन कमी झालेय. अनेक लोक एक्‍झिक्‍युटिव्हचे कपडे घालून काराकस शहरातल्या रस्त्यांवर कचऱ्यात अन्न शोधत असल्याची भयानक दृश्‍ये मीडियाने दाखवली आहेत. तेथील झोपडपट्ट्यांतील नळांना गेल्या कित्येक वर्षांत पाणीच आलेले नाही. औषधांची भयानक टंचाई निर्माण झाली आहे. पाण्याची टंचाई असल्याने आठवड्यातून फक्‍त दोनच दिवस शस्त्रक्रिया करता येतात.
व्हेनेझुएलाच्या बोलिव्हर या चलनाला काही किंमतच राहिली नाही. काळ्याबाजारात एका अमेरिकन डॉलरसाठी लाखभर रुपये मूल्याचे बोलिव्हर मोजावे लागत आहेत. 90 टक्‍के लोक गरीब झाले असून, 10 टक्‍क्‍यांहूनही अधिक लोक देश सोडून गेले आहेत. देशाच्या प्रचंड तेलसाठ्याचा उपयोग देशातले दारिद्य्र आणि विषमता संपवण्याच्या उद्देशाने लोकांना सगळे काही मोफत पुरवण्याचा सपाटा सरकारने लावला आणि वार्षिक 20 टक्‍के दराने दारिद्य्र निर्मूलन केल्याचा दावा केला होता. यातून काय शिकू शकतो, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
ऑगस्ट 2013 मध्ये भारतीय रुपया इतकाच विनिमय दर असलेला व्हेनेझुएलाचे चलन असलेला बोलिव्हर लोकांना खूश करणाऱ्या योजनांमुळे रसातळाला गेला. नेत्यांची लोकप्रियता टिकवण्यासाठी केलेल्या अनुदान व्यवस्थेची आणि फुकट देण्याची किंमत अख्ख्या देशाला चुकवावी लागली आहे. या अनुदान संस्कृतीमुळे एका श्रीमंत देशाचा विनाश केला आहे.
