लक्षवेधी : भाजपात अस्वस्थता

हेमंत देसाई

केंद्र व राज्यांतील भाजप सरकारांनी आपली कार्यशैली न सुधारल्यास, अन्य राज्यांतही भाजपला निवडणुकांत “प्रसाद’ मिळू शकतो.

भारत सरकारने कोविड व्यवस्थापनाकडे केलेले दुर्लक्ष आणि आत्मसंतुष्टतेमधून दाखवलेली बेपर्वाई यावर “लॅन्सेट’ या जगद्विख्यात वैद्यकीय नियतकालिकाने कोरडे ओढले आहेत. भाजपचे राज्यसभेतील खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी पीएमओवर याच संदर्भात हल्ला चढवला आहे. याखेरीज पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या प्रचाराच्या वेळी अन्य पक्षांबरोबरच भाजप नेत्यांनीही कोविड नियमांचे पालन केले नाही.

या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानेही नापसंती व्यक्‍त केली आहे; परंतु या सर्व पार्श्‍वभूमीवर केवळ विरोधी पक्षांमधूनच नव्हे, तर भाजपमधूनच अंतर्गत मतभेदाचे सूर उमटत आहेत. पश्‍चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या झालेल्या पराभवास ज्येष्ठ भाजप नेते आणि त्रिपुरा व मेघालयचे माजी राज्यपाल तथागत रॉय यांनी पक्षाचे सरचिटणीस कैलाश विजयवर्गीय, प. बंगाल भाजप अध्यक्ष दिलीप घोष, राष्ट्रीय सरचिटणीस शिवप्रकाश व प. बंगालचे सहप्रभारी अरविंद मेनन यांना दोषी धरले आहे.

हे सर्व नेते सुमार दर्जाचे, राजकीय जाण नसलेले, आठवी पास झालेले, टर्नर-फिटरची सर्टिफिकेट्‌स असणारे बिनडोक लोक आहेत, अशी तिखट टीका त्यांनी केली. बंगाली जनतेच्या भावभावना या नेत्यांना माहीत नाहीत, त्यांच्यात विश्‍लेषणबुद्धी नाही आणि पुन्हा अनेक नेते सप्ततारांकित हॉटेलांत मजा मारत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

2022 मध्ये उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुका आहेत. राज्यात ऑक्‍सिजन, व्हेंटिलेटर्स, औषधे यांची अजिबात चणचण नाही. सर्व काही आबादीआबाद आहे, असा दावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केला होता. परंतु गोदी मीडियाच्या टोळक्‍यात सामील नसलेल्या काही मोजक्‍या पत्रकारांनी राज्यातील, खासकरून ग्रामीण भागात आणि अनेक शहरांतही यापैकी प्रत्येक सुविधांचा अभाव असल्याचे दाखवून दिले आहे. त्यामुळे तिळपापड झालेल्या योगींनी अशा पत्रकारांना अटक करण्याची धमकी दिली.

योगींची लोकप्रियता दिवसेंदिवस उतरणीला लागली असून, राज्यात नुकत्याच झालेल्या जिल्हा पंचायत निवडणुकांत भाजपला लोकांनी मोठ्या प्रमाणात लाथाडले आहे. 3050 जिल्हा पंचायत जागांपैकी भाजपने पाठिंबा दिलेले 954 उमेदवार निवडून आले. तर समाजवादी पार्टीला 1000 ठिकाणी आणि बसप समर्थीत उमेदवारांना 380 जागांवर विजय मिळाला आहे. कोणत्याही पक्षाशी संबंधित नसलेल्या अपक्ष उमेदवारांना 1200 जागा मिळाल्या आहेत. पंचायत निवडणुका या पक्षचिन्हांवर लढवल्या जात नाहीत; परंतु यावेळी प्रमुख राजकीय पक्षांनी या ना त्या उमेदवारास पाठिंबा जाहीर केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाराणसी मतदारसंघातही या निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला आहे.

लखनौ, अयोध्या आणि प्रयागराज या भाजपच्या बालेकिल्ल्यांनाही सुरूंग लागला आहे आणि तेथे सपाचा विजय झाला आहे. राममंदिर आंदोलन ज्या ठिकाणी जोरात होते, तेथेही भाजपला फटका बसलेला दिसतो. करोनामुळे संकटात सापडलेल्या जनतेसाठी मोदी सरकारने काहीही केले नाही. शेकडो लोक अक्षरशः तडफडून मेले. कित्येकांना इस्पितळात प्रवेशच न मिळाल्यामुळे बाहेरच्या पायऱ्यांवरच त्यांचा जीव गेला. मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, गोवा अशा ठिकाणी नोकरीधंद्यासाठी गेलेले हजारो स्थलांतरित मजूर उ. प्रदेशात परत आले. त्यांना नोकरी वा धंदा देण्याचे आश्‍वासन योगी सरकारने दिले, तेही मोठ्या प्रमाणात पाळले गेले नाही. ऑक्‍सिजनअभावी कितीतरी लोकांचा मृत्यू झाला.

हजारो लोकांना विविध कल्याणकारी योजनांचे फायदेच मिळाले नाहीत, असा आरोप भाजपचे अयोध्येचे आमदार वेदप्रकाश गुप्ता यांनी केला आहे. पंचायत निवडणुकाच पुढे ढकलायला पाहिजे होत्या, असे मत भाजपचे लोकसभा खासदार कौशल किशोर यांनी व्यक्‍त केले आहे. पंचायत निवडणुकांत पराभव होण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे, अनेक ठिकाणी भाजपात बंडखोरी झाली. त्यामुळे भाजप समर्थीत बऱ्याच उमेदवारांचा पराभव झाला. पक्षाचे अनेक कार्यकर्ते व नेतेच योग्य उपचारांअभावी मृत्यू पावले. जेव्हा मतदारसंघातील लोक करोनाविषयक कामे घेऊन येतात, तेव्हा त्यातील एकही काम आम्ही करू शकत नाही. कारण सरकार सहकार्य करत नाही, अशी तक्रार भाजपचे अनेक आमदार खासगीत करत आहेत.

राज्य सरकार लोकप्रतिनिधींशी कोणतीही सल्लामसलत न करता, सनदी अधिकाऱ्यांच्या मताने सर्व कारभार हाकत असल्याबद्दलही पक्षात नाराजी आहे. तिकडे मध्य प्रदेशात करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करण्यात मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान साफ अपयशी ठरत असल्याचे मत भाजप अंतर्गतच व्यक्‍त केले जात आहे. राज्यात जनता कर्फ्यू लागू आहे. 18 एप्रिल ते 25 मे पर्यंत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. परंतु राज्यात संपूर्ण टाळेबंदी घोषित करण्याची आवश्‍यकता होती, त्या काळात इस्पितळातील बेड, ऑक्‍सिजन, व्हेंटिलेटर या सुविधा वाढवल्या जाव्यात, असे मत पक्षाच्या बैठकीत अनेकांनी व्यक्‍त केले होते. सरकारी इस्पितळांमध्ये असलेल्या गैरव्यवस्थापनाबद्दल नारायण त्रिपाठी आणि सुरेंद्र पटवा या भाजप आमदारांनी मध्यंतरी आरोग्यमंत्री प्रभुराम चौधरी यांना पत्रही पाठवले होते. खासगी इस्पितळांतून चालू असलेल्या लुटमारीबद्दलही त्यांनी तक्रार केली होती. मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री हे ज्या आभासी बैठका घेतात, त्यातून कोणताही हेतू साध्य होत नाही, अशीही तक्रार अनेक नेते करत आहेत. “मी मुख्यमंत्र्यांना पत्रे लिहिली.

त्यांच्याशी याविषयी बोललोदेखील. पण त्याचा काहीएक उपयोग होत नसेल व आम्ही सामान्य जनतेला मदत मिळवून देऊ शकत नसलो, तर त्यापेक्षा राजकारण सोडलेलेच बरे’, असे उद्‌गार त्रिपाठी यांनी जाहीररीत्या काढले आहेत. करोनाच्या पहिल्या लाटेतही मध्य प्रदेश सापडला आणि तिथली दुसरी लाटही तीव्र आहे. महाराष्ट्रातही परिस्थिती वाईट होती, पण त्यांनी ती प्रयत्नपूर्वक सुधारली, असे मत त्रिपाठी यांनी व्यक्‍त केले आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि विधान परिषदेतील नेते प्रवीण दरेकर यांच्या कानावर हे मत गेल्यास, त्यांच्या अस्वस्थतेत आणखीनच भर पडेल. मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दहशतीमुळे भाजपचे अनेक राष्ट्रीय नेते गप्प असले, तरी त्यांची घुसमट होत आहे, हे नक्‍की.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.