योगेश मिश्र
आम्हा भारतीयांना केवळ राजकीय लोकशाहीमधून संतुष्ट राहून चालणार नाही. आपण आपली लोकशाही केवळ राजकारणापुरती सीमित ठेवली आहे, हे आपले दुर्दैव ठरले आहे. लोकशाही केवळ सत्ता आणि निवडणुकीचा भाग बनून राहिली आहे.
भारताला स्वातंत्र्य मिळून आपण लोकशाही गणराज्याची स्थापना केली. जसजशी लोकशाहीची आगेकूच होईल, तसतशी तिची झळाळी वाढेल अशी अपेक्षा त्यावेळी व्यक्त करण्यात येत होती. लोकशाहीत ज्या त्रुटी राहून गेल्या असतील त्या हळूहळू दूर केल्या जातील. परंतु स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात जेव्हा लोकशाहीच्या कसोटीवर आपला कस पाहिला जात असताना असे लक्षात येत आहे, की आपल्या लोकशाहीची दिशा ऊर्ध्वगामी होऊ शकली नाही. कारण लोकशाहीत असलेल्या ज्या त्रुटींचा नायनाट होईल, अशी अपेक्षा आपण केली होती, त्या कमी होण्याऐवजी वाढतच चालल्याचे दिसून येते.
त्याहूनही निराश करणारी बाब अशी की, त्रुटी दूर करण्याची अपेक्षा ज्यांच्याकडून होती त्यांनीच आपले काम केले नाही. स्वतंत्र भारताची स्थापना लोकशाहीचे स्वप्न घेऊनच झाली होती. एका अशा देशाच्या निर्मितीची अपेक्षा होती, जिथे नैतिक मूल्यांचे राजकारण होईल. जसजसा आपला देश वाटचाल करत राहील, तसतशी लोकशाही मूल्यांवरील निष्ठा आणि लोकशाही मूल्यांची मुळे आणखी घट्ट होतील. नैतिकता मानणाऱ्या एका निष्ठावान समाजाची निर्मिती होईल. आपण जी घटनात्मक व्यवस्था स्वीकारली, ज्या प्रकारची राज्यव्यवस्था आणि लोकप्रतिनिधींच्या निवडीचा मार्ग स्वीकारला तो अधिकाधिक परिपक्व होत जाणे अपेक्षित होते.
परंतु जी कल्पना केली होती, त्याच्या अगदी उलट परिस्थिती आहे. लोकशाही मजबूत होण्याऐवजी अधिकच कमकुवत झाली आहे आणि त्यात सर्वाधिक वाटा राजकारणाचा, विशेषतः निवडणुकीच्या राजकारणाचा आहे. या राजकारणात सध्या केवळ सत्ता आणि फायदा हे दोनच उद्देश ठेवण्यात येतात. प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी आपला कुरूप चेहरा घेऊन हे राजकारण पुढे येते. निवडणूक जवळ येताच निष्ठा विरून जातात, नेत्यांची आपल्याच पक्षात अचानक घुसमट होऊ लागते. पक्षाची ध्येयधोरणे, उद्दिष्टे अचानकच चुकीची वाटू लागतात. दुसऱ्या पक्षात सर्वकाही चांगले दिसू लागते. निवडणुकीवेळी ज्या प्रकारे बाजू बदलली जाते, ते पाहून लोकांना आता आश्चर्य वाटणेही बंद झाले आहे. सकाळी एका पक्षात आणि संध्याकाळी दुसऱ्याच पक्षात! आता तर पक्षांतर करणारे असल्याखेरीज सरकार स्थापनही होईनासे झाले आहे. निष्ठा बदलण्याची प्रवृत्ती आजची नाही.
1967 मध्ये चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर एका वर्षाच्या आतच विक्रमी संख्येने म्हणजे 430 वेळा खासदार आणि आमदारांनी पक्षांतर केले. आणखी एक विक्रम असा झाला, की पक्षांतरांमुळे 16 महिन्यांत 16 राज्यांची सरकारे कोसळली. 1979 मध्ये तर जनता पक्षात पक्षांतरांमुळेच चौधरी चरणसिंह पंतप्रधान होऊ शकले होते. नेत्यांच्या पक्षांतरांना लगाम घालण्यासाठी या देशात एक विशेष पक्षांतरबंदी कायदा करावा लागला, यापेक्षा राजकारणाची दुर्दशा आणखी काय असू शकते? परंतु तरीसुद्धा आपल्या लोकशाही प्रणालीत आयाराम-गयाराम संस्कृती फोफावतेच आहे. राजकारणात पक्षांतर करण्याचा हेतू एक तर आपली स्थिती आणि विशेषाधिकारांचे संरक्षण हे असते किंवा दुसऱ्या पक्षाकडून अधिक शक्ती प्राप्त करणे हे असते. पक्षांतरांची संस्कृती आपल्या देशात इतकी टोकाला पोहोचली, की आयाराम-गयाराम हा वाक्प्रचारही यातूनच जन्माला आला.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या (एडीआर) एका अहवालानुसार, भारतीय राजकारणात गेल्या पाच वर्षांत अनेकदा पक्षांतरे दिसून आली. एका विश्लेषणानुसार, पक्षांतरांचा सर्वाधिक लाभ भारतीय जनता पक्षाला झाला तर 2014 ते 2019 या कालावधीत झालेल्या आपल्या पक्षातील अनेक नेत्यांनी पक्षांतर केल्यामुळे सर्वाधिक नुकसान कॉंग्रेसचे झाले. यावर्षीही पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होताच नेत्यांची पक्षांतरे सुरू झाली. तिकीट न मिळण्याच्या भीतीपासून भविष्याचे गणित सुधारण्यापर्यंत अनेक कारणांनी नेते पक्षांतर करत आहेत. उत्तर प्रदेशात पक्षांतराच्या घटना निवडणुकीची घोषणा होण्याच्या कितीतरी आधीपासून घडू लागल्या होत्या. ऑक्टोबरमध्ये बसप आणि कॉंग्रेसचे अनेक नेते भाजपमध्ये गेले. पक्षांतराच्या या घटना आता तर हास्यास्पद स्थितीला जाऊन पोहोचल्या आहेत.
ज्यावेळी जिंकण्याची क्षमता असलेल्या उमेदवाराची निवड केल्यामुळे अनेकांची तिकिटे कापली जातील, तेव्हा पक्षांतर करणाऱ्यांची संख्या आणखी वाढेल. हे केवळ भाजपमध्येच नव्हे तर अन्य पक्षांमध्येही घडेल. सर्वच राजकीय पक्ष जिंकण्याची क्षमता असलेल्या उमेदवारांच्या शोधात आहेत. त्यामुळे तिकीट मिळण्याच्या बाबतीत स्वतःला पक्षात असुरक्षित मानणाऱ्या नेत्यांनी दुसऱ्या पक्षात सुरक्षितता शोधायला सुरुवात केली आहे. परंतु उत्तर प्रदेशात होत असलेल्या पक्षांतराचे प्रमाण खूपच मोठे आहे. भाजपमधून गठ्ठ्याने नेते समाजवादी पक्षात जात आहेत. त्याच प्रकारे गठ्ठ्याने नेते समाजवादी पक्ष सोडून भाजपमध्ये जात आहेत. काहीसा असाच खेळ बहुजन समाज पक्षातही सुरू आहे. समाजवादी पक्षाचे चार विधान परिषद सदस्य आधीच भाजपमध्ये सामील झाले आहेत. दुसरीकडे भाजपचेही डझनभर नेते समाजवादी पक्षात गेले आहेत. कॉंग्रेसच्याही अनेक नेत्यांनी पक्षांतर केले आहे.
ईशान्येकडील राज्यांमधील राजकारणाचे तर पक्षांतरे हे वैशिष्ट्यच आहे. केंद्रात सत्तेवर असणाऱ्या पक्षाचे या राज्यांच्या राजकारणावर नियंत्रण असते. मणिपूरमध्ये कॉंग्रेसमधून भाजपमध्ये जाणाऱ्या नेत्यांचा लोंढा हे त्याचेच द्योतक आहे. मणिपूरच्या 60 सदस्यांच्या विधानसभेत कॉंग्रेस आमदारांची संख्या 2017 मध्ये 28 होती ती घसरून आता 13 झाली आहे. सध्याही पक्षांतरांचा खेळ सुरू आहेच.
जरा विचार करा, अशा प्रकारे सत्तांतर करणारी मंडळी कोणत्या प्रकारची संस्कृती निर्माण करीत आहेत? हेच आमचे आदर्श असणार आहेत का? असे आदर्श समोर असताना आपण युवा पिढीकडून कोणती अपेक्षा करू शकतो? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एकदा म्हणाले होते की, आपली राज्यघटना चांगल्या लोकांच्या हातात राहिली तर चांगली राहील. जर ती वाईट लोकांच्या हातांमध्ये गेली तर आपल्याला एवढी नाराज करेल की ती कोणासाठीच नाही, असे वाटेल. लोकशाहीत आपल्याला उत्तरदायी, जबाबदार आणि वैध शासनाची आशा असायला हवी; परंतु आज नेते आपली संस्कृती पक्षांतरामधून दाखवून देत आहेत आणि अशा लोकांकडून काय आशा करावी, असा प्रश्न आहे.