लक्षवेधी: देशाचे आर्थिक रूप पालटण्याचे आव्हान

हेमंत देसाई

देशभर सध्या नमोत्सव सुरू आहे. 2014 मध्ये भारतीय जनता पक्षाने 282 जागा जिंकल्या होत्या. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला तब्बल 303 जागा मिळाल्या आहेत. केंद्रात सत्ता बहुमतामुळे मिळते, पण देश सार्वमतावर चालवला जातो. विरोधकांनाही बरोबर घेऊन देशाचा विकास करायचा आहे आणि देशहिताचा प्रत्येक निर्णय लोकशाहीच्या व राज्यघटनेच्या चौकटीतच घेतला जाईल, असे आश्‍वासन मोदी यांनी दिले आहे. मात्र, देशापुढील आर्थिक आव्हाने बरीच आहेत.

देशातील चलनविषयक धोरणाची चौकट 2021 नंतर बदलण्याचे अगोदरच ठरले आहे. चलनफुगवटा विशिष्ट मर्यादेतच राहिला असला, तरी गेल्या दोन महिन्यांत महागाईचा प्रस्फोट झाला आहे. तसेच विकासदराची उद्दिष्टे लक्षात घेऊन चलनफुगवट्याची नवी लक्ष्ये निश्‍चित करावी लागतील. केंद्र सरकारचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील स्वतःचा वाटा घसरत चालला आहे. त्यामुळे सरकारी खर्चाची उत्पादकता वाढवली पाहिजे आणि कोणत्या वर्षात किती खर्च करायचा, हे पूर्वनिश्‍चित झाले पाहिजे. खर्चाचे मध्यम मुदतीचे वेळापत्रक निश्‍चित केले पाहिजे. त्यासाठी सराउच्या तुलनेतील महसूलखर्च नियंत्रणात ठेवावा लागेल. म्हणजेच महसूल वाढला तरच खर्च वाढवायचा, असे ठरवले पाहिजे. संरक्षण, अंतर्गत सुरक्षा आणि रेल्वे यावरील केंद्रीय खर्चाचा फेरआढावा घेतला पाहिजे. येत्या दहा वर्षांत त्यासाठी साधनसंपत्ती कशी उभारायची, याचा कार्यक्रम ठरवण्याची आवश्‍यकता आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बॅंक आणि संबंधितांनी मिळून रिझर्व्ह बॅंकेकडे किती प्रमाणात राखीव निधी असावा, याचा निर्णय घेतला पाहिजे. रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्र सरकार यांच्यातील नियमनात अपयश आल्यास, त्याचा आर्थिक बोजा कोणी उचलायचा, याची जबाबदारी निश्‍चित झाली पाहिजे. भारताचा विकासदर समाधानकारक नाही. तो 60 टक्‍क्‍यांच्या आगेमागेच आहे. विकासवेग 10 टक्‍के झाला पाहिजे. तसेच रोजगाराभिमुख विकास कसा होईल, याचे नियोजन करून त्यादृष्टीने त्या त्या उद्योगांना प्रोत्साहने दिली पाहिजेत. देशातील 15 टक्‍के श्रीमंतांच्या उपभोगावर आधारित विकासाचे मॉडेल आपल्याकडे प्रचलित आहे. त्यामुळे स्कूटर्स, मोटरसायकली, मोटारी, एअर कंडिशनर्स, टीव्ही, फ्रीज यांची विक्री वाढली की, विकास होत आहे असे मानले जाते.

वास्तविक देशातील 125 कोटी लोक पोषणयुक्‍त आहार, कपडे, घरखरेदी, शिक्षण व आरोग्यावर खर्च करत असतात. हा जो काही अर्थव्यवहार आहे, त्यावरून देशाची आर्थिक प्रगती होत आहे की नाही, याचा खरे तर अंदाज बांधला पाहिजे. पण तसे होत नाही. शेतीमालाचे उत्पादन वाढवण्याऐवजी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा मोदी सरकारने केली आहे. परंतु त्या दिशेने पावले टाकायची, तर त्यांच्या शेतीमालास उचित दाम मिळाला पाहिजे. नुसते किफायतशीर भाव जाहीर करून उपयोगाचे नाही. त्याप्रमाणे सरकारने खरेदीही केली पाहिजे. परवडणाऱ्या घरबांधणीवर दिला जाणारा भर यथायोग्यच आहे. आता केंद्र सरकार आणि खासगी क्षेत्रासमोर एक आव्हान आहे, ते नवे बिझनेस मॉडेल तयार करण्याचे. या मॉडेलमध्ये शेती आणि परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती होईल आणि या क्षेत्रात उतरणाऱ्यांना 15 टक्‍के तरी नफा मिळेल, अशी व्यवस्था झाली पाहिजे.

बांगलादेश आणि व्हिएतनाममध्ये वेतनमान कमी असल्यामुळे तेथे प्रचंड मोठा वस्त्रोद्योग आहे. भारतात उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड यांसारख्या गरीब राज्यांत जेथे वेतनाचे प्रमाण कमी आहे, तेथे वस्त्रोद्योगांना चालना दिली पाहिजे. म्हणजे त्या राज्यांची भरभराट होईल. तेथून जगभर माल निर्यातही होईल व तेथून मुंबई-दिल्ली-कोलकात्याला होणारे स्थलांतर कमी होईल. सर्वसामान्य, गोरगरीब, व कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांना आपल्या मुलांच्या शाळा-कॉलेजचा खर्च परवडत नाही. तसेच सार्वजनिक इस्पितळात प्रचंड गर्दी असते व अस्वच्छताही. उलट खासगी इस्पितळांचा खर्च परवडत नाही. औषधेही महाग असतात. यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी मिळून ठोस कल्याणकारी कार्यक्रम आखला पाहिजे.

देशाचा विकासही काही राज्यांतच झाला आहे. उत्तर व पूर्व भागात विकासाची गंगा पोहोचलेली नाही. परदेशात स्थायिक झालेल्यांकडून पाठवल्या जाणाऱ्या पैशावर तेथील अर्थव्यवस्था चालल्या आहेत. परदेशात स्थलांतरित झालेल्यांच्या नोकऱ्यांवर कधीही गदा येते. त्यामुळे, देशांतर्गत विकासावर आधारित अर्थव्यवस्थाच दीर्घकाळ तग धरू शकते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. पादत्राणे, फर्निचर, घड्याळे, कुलपे, स्टेशनरी व कार्यालयीन सामग्री, प्लॅस्टिक, खेळणी, क्रीडासाहित्य, बांधकाम, वाहतूक या उद्योगांना जास्तीत जास्त उत्तेजन दिले पाहिजे. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकांना रोजगारसंधी मिळेल.

भारतातील निम्मी अधिक जनता शेतीवर अवलंबून आहे. त्यांच्याकडे एक हेक्‍टर इतकीही जमीन नसते. तसेच लघुउद्योगांत किंवा असंघटित क्षेत्रांत करोडो लोक काम करत आहेत. त्यांना जेमतेम जगण्यापुरते पैसे मिळतात. या जनतेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी शेतीवर अवलंबून राहणाऱ्यांचे प्रमाण कमी केले पाहिजे आणि मोठ्या लोकसंख्येचे स्थलांतर आधुनिक उद्योगांकडे केले पाहिजे. देशाचा विकास सुदृढ स्वरूपाचा नाही. तो विषम स्वरूपाचा आहे. राज्याराज्यातील विषमता तसेच आर्थिक विषमता तीव्र आहे. ही परिस्थिती बदलण्याची गरज आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)