लक्षवेधी : नेत्यानाहू यांना राजकीय जीवदान…

जगभरातील अनेक राज्यकर्त्यांच्या खुर्च्या करोनामुळे डळमळीत झाल्या असताना इस्रायलमध्ये मात्र बेंजामिन नेत्यानाहू यांना करोनाने राजकीय जीवदान दिले आहे. इस्रायलच्या इतिहासातील सर्वांत मोठ्या राजकीय संकटावर मात करीत नेत्यानाहू पाचव्यांदा पंतप्रधान झाले आहेत.त्यांच्या नव्या “इनिंग’ मागील कारणमीमांसा…

एका वर्षात तीनदा सार्वत्रिक निवडणुका आणि तिन्ही वेळेस त्रिशंकू निकाल. मागील पंधरा महिन्यांपासून इस्रायलच्या राजकीय इतिहासात सर्वाधिक काळ सुरू असलेले राजकीय संकट अन्‌ नाट्य संपुष्टात आले. पाचव्यांदा पंतप्रधानपदी विराजमान होऊन नेत्यानाहू यांनी इतिहास रचला. इस्रायलच्या इतिहासात सर्वाधिक लोकप्रिय नेते डेव्हिड बेन गुरियन यांच्यापेक्षा अधिक काळ सत्तेवर राहण्याचा विक्रम त्यांच्या नावे नोंदला गेला. 1996ला पहिल्यांदा पंतप्रधानपदी आरूढ झालेल्या नेत्यानाहू यांना बिगर अनुभवी राजकारणी म्हणून हिणवले गेले.

मात्र गत दोन दशकांत त्यांनी इस्रायलच्या राजकारणावर जी पकड मिळविली, त्यास तोड नाही. जगाच्या विरोधाची पर्वा न करता पॅलेस्टाईन जनतेवर ज्याप्रकारे दडपशाही केली, त्याने त्यांची प्रतिमा स्वकियांमध्ये नायक म्हणून उभी ठाकली, तर पॅलेस्टाईनच्या दृष्टीने ते खलनायक ठरले. पदावर येताना तेथील संसदेत त्यांनी व्यक्‍त केलेल्या भावना भावी वादळाची चाहूल देणाऱ्या आहेत. वेस्ट बॅंक भागातील ज्यू वसाहतींचा उल्लेख करीत ते म्हणाले, इस्रायली कायद्याचा वापर करण्याची अन्‌ यहुद्यांच्या इतिहासात वेगळा अध्याय लिहिण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. यात अनेक गर्भितार्थ दडले आहेत. इस्रायल-पॅलेस्टाईन-अरबांदरम्यान वर्षानुवर्षे वाद धगधगत आहे.

1967च्या युद्धात इस्रायलने जिंकलेल्या वेस्ट बॅंक व गाझामध्ये पॅलेस्टाईन राष्ट्र निर्मितीबाबत 1993 मध्ये ऐतिहासिक “ओस्लो करार’ झाला होता. त्याचे पालन काही झाले नाही.उलट वेस्ट बॅंकमध्ये नेत्यानाहू यांच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर ज्यू वसाहती उभ्या राहिल्या.सुमारे सहा लाख ज्यूंना तेथे आणून वसविले. आंतरराष्ट्रीय समुदाय या वसाहतींना बेकायदेशीर मानतो. युनोने त्या विरोधात अनेक ठराव केले. इस्रायलने आजवर जागतिक विरोधाला केराची टोपली दाखवली. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मात्र वरील बेकायदा वसाहतींना इस्रायलमध्ये विलीन करण्यास हिरवा कंदील दाखविला आहे.त्या पाठबळावरच इस्रायलला या सर्व कॉलनी देशात विलीन करण्याबरोबरच जेरुसलेमला राजधानी बनवायची आहे.

यालाच ते ज्यूंच्या इतिहासातील वेगळा अध्याय मानत असावेत.पदभार स्वीकारताना त्यांनी केलेले वरील विधान हे भविष्यातील वादळाची पूर्वसूचना म्हणावी लागेल. त्यांच्या सत्तेत येण्याने पॅलेस्टाईन प्रश्‍न अधिक जटिल होणार, असे दिसते. जगाची पर्वा न करता ते हा प्रश्‍न एकतर्फी भूमिकेतून सोडवू इच्छितात. ट्रम्प जर पुन्हा सत्तेत आले तर मात्र नेत्यानाहू यांच्या या कटकारस्थानांना निश्‍चितच बळ मिळेल. पश्‍चिम अशिया व मध्यपूर्वेतील तणाव नेत्यानाहू यांच्या पाचव्या टर्ममध्ये वाढला तर आश्‍चर्य वाटू नये.
वर्षभरात तीनवेळा झालेल्या निवडणुका नंतरही नेत्यानाहू यांना बहुमत मिळू शकले नव्हते. दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत अरबांच्या जॉइंट लिस्ट या पक्षाने पंधरा जागा जिंकून सर्वांचे लक्ष वेधले.

नेत्यानाहू यांना सत्तेतून दूर ठेवण्यासाठी अरबांच्या या पक्षाने ब्लू अँड व्हाइट पार्टीच्या बेनी गेंज यांना पाठिंबा दिला. बेनी यांना बहुमताचा 61 हा आकडा जुळला होता. मात्र, पुढे बेनी यांच्या पक्षातच या विरोधात बंडाचा सूर उमटू लागला, अन्‌ विळ्या-भोपळ्याची ही आघाडी अस्तित्वात येण्यापूर्वीच संपुष्टात आली. त्यानंतर बेनी व बेंजामिन यांनी आघाडी केली तरच सरकार स्थापन होऊ शकत होते, अन्यथा पंधरा महिन्यांत चौथ्या निवडणुकीची वेळ इस्रायलमध्ये आली असती. नेत्यानाहू यांना पंतप्रधानपदाचा मोह सुटत नव्हता अन्‌ बेनी यांनी नेत्यानाहू यांना पाठिंबा देणे म्हणजे आजवर स्वीकारलेल्या तत्त्वनिष्ठ राजकारणाला तिलांजली देण्यासारखे होते. बेनी यांच्यासमोरील हे धर्मसंकट करोनाने दूर केले. नेत्यानाहू यांना सरकार स्थापन करू दिले नाही, तर देशात पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागतील अन्‌ करोनामुळे चौथी निवडणूक देशाला परवडणारी नाही, असे म्हणत बेनी हे नेत्यानाहू यांच्या कळपात दाखल झाले. 

गुन्हेगारीचे आरोप असणाऱ्यांना आपण कसल्याही स्थितीत सरकार स्थापण्यासाठी पाठिंबा देऊ शकत नाही. काही झाले तरी चालेल, ही बेनी गेंज यांची या आधीची भीष्मप्रतिज्ञा होती. करोनाने ही प्रतिज्ञा गळून पडली. माजी लष्कर प्रमुख असलेले बेनी गेंज यांना पंतप्रधान तर व्हायचे होते, मात्र अरबांचा पाठिंबा चालत नाही. नेत्यानाहू यांच्याशी आघाडी केली तर ते पंतप्रधानपदावरील दावा सोडत नाहीत. या चक्रव्यूहात बेनी अडकले होते. धूर्त राजकारणी असलेल्या नेत्यानाहू यांनी देशातील करोना संकटाचा अचूक लाभ उठविला. करोनाचे संकट राष्ट्रीय आपत्ती आहे, त्याचा सर्वांनी मिळून मुकाबला केला पाहिजे.

त्यासाठी त्यांनी बेनी पुढे सहकार्यासाठी हात वाढविला. उभयतांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. अखेर अठरा-अठरा महिने दोघे पंतप्रधान होणार यावर त्यांच्यात एकमत झाले. पहिले अठरा महिने नेत्यानाहू यांना मिळाले. नेत्यानाहू व बेनी यांच्या दरम्यान झालेल्या युती विरोधात इस्रायलमध्ये बेनी समर्थकांमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. बेनी हे विकले गेल्याची टीका केली. काही जण साथ सोडून गेले. उपपंतप्रधानपद व संरक्षणमंत्रिपद देऊन बेनी यांना नेत्यानाहू यांनी सत्तेपुढे गुडघे टेकायला लावले.

नेत्यानाहू यांना पंतप्रधान पदाचा मोह न सुटण्याची अनेक कारणे आहेत. त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचा खटला 24 मे पासून सुरू होईल.पंतप्रधानपदावर आरूढ व्यक्‍तीला न्यायालयात आरोपी म्हणून उभे राहण्याची वेळ इस्रायलच्या इतिहासात पहिल्यांदा येत आहे. अशा स्थितीत ते पंतप्रधानपदी कसे काय राहू शकतात? हा प्रश्‍न चर्चिला जात आहे. पदावर नसलो तर गजाआड जावे लागेल, ही भीती त्यांना सतावत आहे. सत्तेचा वापर करून त्यांना दोषमुक्‍त व्हायचे असेल. म्हणूनच आजवर लाखोली वाहणाऱ्या विरोधकाशी हातमिळवणी करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली.

– आरिफ शेख

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.