– हेमंत देसाई
आज पुरेशी मागणी नाही आणि व्याजदरही जास्त असताना, उद्योगपती कर्जउभारणी मर्यादित करणार, हे स्पष्ट आहे. म्हणूनच अर्थगती वाढवण्याची जबाबदारी पुन्हा एकदा सरकारवरच येऊन पडली आहे!
देशाचा आर्थिक विकासदर चालू आर्थिक वर्षाच्या जुलै ते सप्टेंबर यादरम्यान दोन वर्षांच्या नीचांकी पातळीपर्यंत, म्हणजे 5.4 टक्क्यांपर्यंत घसरला असून, याची केंद्र सरकाला दखल घ्यावीच लागेल. शहरी ग्राहकांची घटलेली मागणी आणि उत्पादन तसेच खाणकाम क्षेत्राच्या निराशाजनक कामगिरीमुळे अर्थव्यवस्थेची वाढ खुंटलेली दिसते. परंतु तरीही सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, हे बिरूद देशाने कायम राखले आहे.
आर्थिक वर्ष 2023-24 मधील जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत जीडीपी म्हणजे सकल देशांतर्गत उत्पादनातील वाढ 8.1 टक्के राहिली होती. तर एप्रिल ते जून 2024 या पहिल्या तिमाहीत हा दर 6.8 टक्क्यांवर होता. तर शुक्रवारी जाहीर झालेल्या दुसर्या तिमाहीचा दर हा रिझर्व्ह बँकेच्या 7 टक्के अनुमानाच्या तुलनेत तब्बल दीड टक्क्याहून अधिक मंदावला आहे, ही नक्कीच काळजी करावी अशी बाब आहे. या आधी ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2022 दरम्यान जीडीपी वाढीचा दर 4.3 टक्क्यांचा नीचांक नोंदवण्यात आला होता.
राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, कृषी क्षेत्राच्या वाढीचा वेग वर्षापूर्वीच्या 1.7 टक्क्यांवरून सरलेल्या जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत दुपटीने वाढून, 3.5 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. परंतु उत्पादन क्षेत्राची कामगिरी सुमार राहिली असून, दुसर्या तिमाहीत विकासवेग 2.2 टक्क्यांवर आक्रसला आहे. मागील वर्षाच्या याच कालावधीत तो 14.3 टक्क्यांवर गेला होता. म्हणजे उत्पादन क्षेत्राची संपूर्णपणे घसरगुंडी झालेली दिसते. शिवाय खाण आणि उत्खनन क्षेत्रातील कामगिरी गेल्या वर्षी सप्टेंबर तिमाहीअखेर 11.1 टक्के अशी दुहेरी अंकात राहिली होती. त्या तुलनेत ती यंदाच्या सप्टेंबर तिमाहीत जेमतेम 0.1 टक्क्यांवर आली आहे. शेती क्षेत्रातून जास्तीत जास्त लोकांना बाहेर काढून त्यांना उत्पादन क्षेत्रात स्थलांतरित करण्याचे धोरण आहे. कारण शेती आतबट्ट्याची असल्यामुळे त्यावर लोकांचे पोट भरत नाही.
अर्थव्यवस्थेत समाधानकारक विकास होत आहे, तो सेवा क्षेत्राचा. वित्त, गृहनिर्माण आणि व्यावसायिक सेवांच्या वाढीचा दर गेल्या तिमाहीत 6.7 टक्के राहिला, जो मागील वर्षीच्या 6.2 टक्के होता. त्याउलट वीज, गॅस, पाणीपुरवठा आणि इतर उपयुक्तता सेवांमध्ये 3.3 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. ज्यात वर्षापूर्वीच्या 10.5 टक्क्यांच्या तुलनेत निम्म्याहून अधिक घट झाली आहे. वीज आणि पाणीपुरवठ्याचा वापर कमी झाला आहे. याचा अर्थ व्यवसाय-उद्योगांची गती समाधानकारक नाही. बांधकाम क्षेत्राच्या वाढीचा वेगही निम्म्यावर आला आहे. खरिपाच्या उत्पादनात भरघोस वृद्धी झाली असून, रब्बी पिकांच्या हंगामाबद्दल आशा आहेत. अर्थातच यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि मागणी यांच्यात सुधारणा अपेक्षित आहे.
आता या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या चार महिन्यांत केंद्र सरकारने भांडवली खर्च वाढवल्यास, जीडीपीत आणखी वाढ होऊ शकेल. तसे झाले तरच संपूर्ण वर्षात 6.5 ते 6.7 टक्के हा विकासदर गाठता येईल. खरे तर जीडीपीची वाढ 5.4 टक्क्यांवर येणे, म्हणजेच मंदीचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे, असे दिसते. केंद्र आणि राज्यांचा एकत्रित भांडवली खर्च पहिल्या सहा महिन्यांत अनुक्रमे 15 टक्के आणि 11 टक्क्यांनी घसरला आहे. हा खर्च कमी झाल्याचा परिणाम सर्वच क्षेत्रांवर झाला आहे. खासगी क्षेत्रातून गुंतवणूक आटली असताना निदान सरकारचा भांडवली खर्च लक्षणीयरीत्या वाढणे जरुरीचे होते.
मुळात देशातील किरकोळ महागाईचा दर ऑक्टोबरमध्ये 5.5 टक्के होता. प्रामुख्याने खाद्यवस्तूंच्या महागाईमुळे हा चलनफुगवटा झाला. या चलनवृद्धीमुळे नजीकच्या भविष्यातही व्याजदर कपात करणे रिझर्व्ह बँकेला शक्य नाही. किरकोळ महागाई दराची स्वीकारार्ह मर्यादा चार टक्के इतकी आहे. पण त्यापेक्षा दीड टक्के जास्त महागाई सध्या आहे. भाववाढ आटोक्यात न आल्यास, व्याजदर कपात होणार नाही आणि कमी व्याजात कर्जे मिळाली नाहीत, तर कारखानदार उत्पादन कसे काय वाढवू शकतील? महागाई प्रचंड असताना व्याजदर कपात केली, तर खर्च आणि उपभोग प्रवृत्तीस प्रोत्साहन मिळते. मागणी वाढल्यानंतर तिचा फायदा घेण्याकरिता भावही वाढवले जातात आणि त्यामुळे महागाई आणखी आकाशाला जाऊन भिडते. याउलट व्याजदर वाढवून कर्ज महाग केल्यास अर्थव्यवस्थेतील चलन तरलता कमी होते.
देशातील उद्यमशीलता आणि मागणीस प्रोत्साहन मिळण्यासाठी कर्ज काही प्रमाणात स्वस्त होणे गरजेचे असते. परंतु चलनवृद्धीला लगाम घालणे शक्य होत नसल्यामुळे रिझर्व्ह बँक कात्रीत सापडली आहे. भाववाढ रोखण्याच्या धडपडीत विकासही कुंठित होण्याची भीती आहे. 2023-24 च्या तिसर्या तिमाहीत भारताने 8.4 टक्के इतकीच जीडीपी वाढ नोंदवली. परंतु सकल मूल्यवृद्धीचे (ग्रॉस व्हॅल्यू अॅडिशन) प्रमाण 6.5% इतकेच होते. आजही या परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही.
गेल्या वर्षी विमानतळे, बंदरे, रस्ते, रेल्वे या क्षेत्रांवर मोठ्या प्रमाणात भांडवली खर्च करून, अर्थव्यवस्थेचा गाडा ओढण्याची जबाबदारी सरकारने पार पाडली. शिवाय लोकसभा निवडणूक व्हायची असल्यामुळे सरकार अधिक गतीने काम करत होते. खासगी क्षेत्र त्या प्रमाणात गुंतवणूक करत नसल्यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हे सतत खासगी क्षेत्रास भांडवली गुंतवणूक वाढवण्याचे आवाहन करत होते.
