इराण आणि सौदी अरेबियाने वर्षानुवर्षाचे जुने वैर बाजूला ठेवत मैत्रीचा हात पुढे केला आहे. पश्चिम आशियातील या दोन देशांमधील मैत्री करार हा अभूतपूर्व मानला जात आहे.
इराण आणि सौदी अरेबियामध्ये चीनच्या मध्यस्थीनंतर ऐतिहासिक करार झाला आहे. या कराराने दोन्ही देशांदरम्यान सुरू असलेले वेगळेपण संपवण्याच्या दिशेने सुरुवात केली. बीजिंगमधील गुप्त चर्चेनंतर हा करार अचानक अस्तित्वात आल्याच्या वृत्ताने पश्चिम आशियाच नव्हे, तर संपूर्ण जगाला धक्‍का बसला. दोन्ही देशांमधील करारानंतर इराण आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला पेच पूर्णतः संपुष्टात आल्याचे दिसत आहे. गेल्या सात वर्षांपासून दोन्ही देशांमध्ये कोणतेही राजकीय संबंध नव्हते आणि अशा परिस्थितीत अचानकपणे दोन्ही देशांमध्ये संबंध प्रस्थापित करण्याचा करार हा अभूतपूर्व आहे.
या करारानुसार, दोन्ही देशांना येत्या दोन महिन्यांत त्यांचे दूतावास उघडावे लागतील आणि त्याच वेळी दोन्ही देशांचे परराष्ट्रमंत्री या करारातील सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि त्यावर अंतिम संमती देण्यासाठी लवकरच शिखर परिषद आयोजित करतील. याशिवाय ते येमेनमध्ये इराणकडून सुरू असलेल्या “प्रॉक्‍सी वॉर’वरही एक करार झाला. इराणने सौदी अरेबियावर कोणतेही हल्ले न करण्याचे मान्य केले आहे. येमेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धात हुथी बंडखोरांना सौदी समर्थीत सैन्यावर हल्ला करण्यास परवानगी न देणे समाविष्ट आहे. बीजिंगमध्ये चार दिवसांच्या गुप्त चर्चेनंतर हा करार अस्तित्वात आला. चीनचे परराष्ट्र व्यवहार प्रमुख आणि माजी परराष्ट्रमंत्री वांग यी, इराणचे सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे सचिव अली शामखानी आणि सौदी अरेबियाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मुसाद बिन मुहम्मद अल एबान यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
सौदी अरेबिया आणि इराणमधील राजनैतिक संबंध 2016 पासून संपुष्टात आले आहे. तेहरानमधील सौदी दूतावास आणि मशहदमधील वाणिज्य दूतावासाची इराणींनी तोडफोड करून आणि आग लावल्यानंतर या दोन देशामधील संबंध बिघडले. दूतावासावरील हल्ल्यानंतर सौदी अरेबियाने इराणसोबतचे संबंध तोडले. या दोघांमधील बिघडत चाललेल्या संबंधांच्या घटनांची सुरुवात पाहिली, तर ती आपल्याला अरब स्प्रिंग या आंदोलनाकडे घेऊन जाते. 2011 नंतर इराण आणि सौदी यांच्यातील संबंध सुधारण्याऐवजी बिघडल्याचे दिसून येते. 2011 मध्ये, जेव्हा पश्चिम आशियामध्ये अरब स्प्रिंग दरम्यान बहरीनमधील सत्ता हटवण्यासाठी निदर्शने होत होती, तेव्हा सौदी अरेबियाने इराणवर या निदर्शनांना चिथावणी दिल्याचा आरोप केला होता.
इराणने बहरीनमधील निदर्शनांमध्ये आपला सहभाग स्पष्टपणे नाकारला. 2015 मध्ये, जेव्हा येमेनमध्ये गृहयुद्ध चालू होते, तेव्हा सौदी अरेबियाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त येमेनी सरकारला पाठिंबा दिला होता आणि येमेनी सरकारला तेथील बंडखोर गटांशी, विशेषत: हुथी गटाशी लढण्यास मदत केली होती असे मानले जाते. इराणने हुथी गटाला पाठिंबा दिला, त्याला शस्त्रं आणि सर्व प्रकारची लष्करी उपकरणे पुरवली आणि हुथी गटाच्या मदतीने सौदी अरेबियाविरुद्ध “प्रॉक्‍सी युद्ध’ लढले, त्यामुळे दोन्ही देशांमधील वैर आणखीच वाढले. 2016 मध्ये सौदी अरेबियाने प्रमुख शिया धर्मगुरू निमर अल-निमर सह 47 इराणींना दहशतवादाच्या आरोपाखाली फाशीची शिक्षा सुनावली होती. दहशतवादाच्या आरोपाखाली या इराणी लोकांना फाशी देण्यात आल्यानंतरच इराणी नागरिकांनी सौदी दूतावासात गोंधळ घातला. या घटनेनंतर सौदीने इराणसोबतचे सर्व संबंध संपवले होते.
त्यानंतर दोन्ही देशांद्वारे “प्रॉक्‍सी वॉर’ लढण्याव्यतिरिक्त, अशा इतर अनेक घटना घडत राहिल्या. त्यामुळे संबंध आणखी ताणले गेले. 2019 मध्ये, सौदी अरेबियाच्या सौदी अरामको कंपनीवर हुथी गटाने ड्रोन हल्ला केल्यानंतर सौदी अरेबिया इराणच्या आणखी विरोधात गेला. या घटनेनंतर दोन्ही देश युद्धाच्या उंबरठ्यावर पोहोचले होते. या पार्श्‍वभूमीवर दोन्ही देशांत करार झाला. हा करार प्रत्यक्षात अस्तित्वात आला, तर त्याचे दूरगामी परिणाम होतील. गेल्या तीन वर्षांपासून इराक, ओमान आणि चीनसारखा देश मध्यस्थी करीत होते. या करारामुळे पश्चिम आशियामध्ये शांतता प्रस्थापित होईल, अशी अपेक्षा असली तरी त्याचे परिणाम जागतिक स्तरावरही आपल्याला पाहायला मिळतील. हा करार दोन्ही देशांमधील चालू असलेले शत्रुत्व संपवण्याच्या दिशेने कार्य करेल. त्यामुळे या प्रदेशात सुरू असलेली असुरक्षितता कमी होईल. यासोबतच दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेल्या “प्रॉक्‍सी वॉर’ला संपवण्यासाठीही ते काम करेल.
येमेन, सिरीया, इराक आणि लिबियामध्ये सुरू असलेल्या युद्धात दोन्ही देश प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सहभागी आहेत आणि अशा स्थितीत दोन्ही देशांमधील करार साहजिकच दोन्ही देशांना या दिशेने काम करण्यास भाग पाडेल. यापूर्वी अमेरिकेने पश्चिम आशिया प्रदेशात आपले अस्तित्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे पश्चिम आशियातील देशांना आपले परराष्ट्र धोरण बदलून त्याबाबत विचार करणे भाग पडले आहे. सौदीचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान आणि बायडेन यांच्यात चांगले संबंध नसणे आणि या प्रदेशात अमेरिकेच्या स्वारस्याची कमतरता यासारख्या गोष्टींनी सौदी अरेबियाला आपल्या परराष्ट्र धोरणात विविधता आणण्यास भाग पाडले आहे. सौदी अरेबियाला आता केवळ अमेरिकेवर अवलंबून न राहता आपल्या लष्करी आणि सुरक्षाविषयक बाबींमध्ये विविधता आणायची आहे. त्यामुळे ते आता रशिया आणि चीनकडे पाहात आहे. चीनच्या मध्यस्थीने इराणसोबतचे संबंध सुधारले आहेत.
अमेरिकेने संयुक्‍त व्यापक कृती योजनेतून एकतर्फी बाहेर पडल्यानंतर इराण बऱ्याच प्रमाणात एकाकी पडला होता आणि त्याच वेळी आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या अपमानित झाला होता. गेल्या काही महिन्यांपासून त्याला अंतर्गत विरोधाचाही सामना करावा लागत होता. हा करार एकीकडे आर्थिक आणि सुरक्षेच्या क्षेत्रात नवीन आयाम उघडणार आहे, तर दुसरीकडे देशात पसरलेली आर्थिक आणि राजकीय अस्थिरता नियंत्रित करण्यातही तो यशस्वी होणार आहे. याशिवाय या करारामुळे वर्षानुवर्षे एकाकी पडलेल्या इराणचा राजकीय वनवास संपणार आहे. या करारात सौदी अरेबिया आणि इराणचे स्वतःचे फायदे आहेत, तर दुसरीकडे या करारामुळे सर्वात जास्त नुकसान कोणत्या देशाला होत असेल तर ते इस्रायलचे आहे. या कराराचा सर्वाधिक फटका इस्रायलला बसला आहे. किंबहुना, इस्रायल इराणला पूर्णपणे एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न करत असताना सौदी अरेबियाला आपल्या गोटात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. आता दोन्ही देशांमध्ये जो करार अस्तित्वात आला आहे, तो कोणत्याही प्रकारे इस्रायलसाठी चांगला नाही. इराण आणि सौदीच्या करारामुळे इराणला एकाकी पाडण्याचे अमेरिका व इस्रायलचे धोरण कमकुवत होईल. इराणसाठी नवे आर्थिक दरवाजेही उघडतील. ते इस्रायलसाठी हितावह नाही.
आधीच रशिया-युक्रेन युद्धामुळे इराण आणि रशिया यांच्यातील संबंध नव्या दिशेने जात आहेत, तर इराण आणि चीनमधील संबंध आर्थिक ते लष्करी आणि बरेच काही वेगवेगळ्या आयामांकडे वळत आहेत. दोन्ही देशांमधील करारामुळे चीनचे आर्थिक उद्दिष्ट अधिक चांगले होताना दिसत आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर या प्रदेशातून इंधनाचा मुक्‍त प्रवाह निश्‍चित करण्यासाठी चीन पश्चिम आशियामध्ये स्थिरता शोधत आहे. या प्रदेशातील दोन प्रमुख शक्‍तींमध्ये स्थैर्य असेल, तर त्याचे आर्थिक फायदे मिळवण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही, म्हणूनच या प्रमुख इंधन उत्पादकांमधील तणाव कमी करणे त्याच्या स्वतःच्या उद्दिष्टांसाठी आवश्‍यक आहे. पश्चिम आशियातील अमेरिकेचे स्वारस्य कमी झाल्यानंतर चीन इथे हातपाय पसरू लागेल. अत्यंत ध्रुवीकरण झालेल्या पश्चिम आशियामध्ये चीन तटस्थ मध्यस्थ बनण्याचा प्रयत्न करत आहे.
अलीकडच्या काळातील आखाती देशांसोबतच्या चीनच्या व्यापाराचे आकडे बघितले, तर ते 130 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आहेत. आगामी काळात हा व्यापार आणखी खूप वेगाने वाढेल. चीन आखाती देशांतून सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादने आयात करतो. पश्चिम आशियातील अमेरिकेचे घटते स्वारस्य आणि चीनने केलेला हा करार त्याच्या मुत्सद्देगिरीचे पहिले मोठे उदाहरण आहे. पर्शियन गल्फ अन सौदीच्या डेझर्ट मध्ये ड्रॅगन आपल्या पाऊलखुणा उमटविण्यासाठी आतुर असल्याचे वरील घडामोडीतून समोर आले आहे.
आरिफ शेख
