– प्रा. अविनाश कोल्हे
करोनाचा कहर सुरू असताना इतर महत्त्वाच्या गोष्टींकडे काही प्रमाणात दुर्लक्ष होणे स्वाभाविक आहे. मागच्या आठवड्यात अमेरिकेतील एका न्यायालयाने गौरवर्णीय पोलीस अधिकारी डेरेक चौविन हा दोषी असल्याचा निकाल दिला आहे. 20 एप्रिल 2021 रोजी खटल्याचा निकाल जाहीर झाला.
मागच्या वर्षी मे महिन्यात डेरेक चौविनने जॉर्ज फ्लॉईड या कृष्णवर्णीय तरुणाचा दिवसाढवळ्या जीव घेतला. या घटनेने अमेरिकाच नव्हे तर सर्व जग ढवळून निघाले होते. अमेरिकेची “लोकशाही मूल्यांची प्राणापलीकडे जपवणूक करणारा देश, अशी प्रतिमा आहे. अशा अमेरिकेत 21 व्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात एका कृष्णवर्णीय तरुणाला प्राण गमवावे लागतात आणि तेसुद्धा एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या अमानुष वागण्यामुळे, याचा धक्का जबरदस्त होता. डेरेक चौविनला चाळीस वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होण्याची शक्यता आहे.
ही घटना अमेरिकेतील सामाजिक स्थिती, तेथे कृष्णवर्णीयांचे स्थान, तेथील न्यायपालिका वगैरे अनेक घटकांवर प्रकाश पाडते. मागच्या वर्षी 25 मे 2020 रोजी सकाळी ही घटना घडली. अमेरिकेतील मिनेसोटा राज्यातील मिनेपोलीस या शहरात सकाळी जॉर्ज फ्लॉईड (जन्म ः 1973) या कृष्णवर्णीयावर त्याने एका सुपरमार्केटमध्ये खोटी नोट चालवण्याचा प्रयत्न केला, असा आळ ठेवण्यात आला. चार पोलीस अधिकाऱ्यांनी फ्लॉईडला सुपरमार्केटच्या बाहेर अटक केली. अटक करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांत डेरेक होता. डेरेकने फ्लॉईडकडून कबुलीजबाब मिळवण्यासाठी त्याला खाली पाडले आणि त्याच्या मानेवर गुडघा दाबला. हा प्रकार सुमारे आठ मिनिटे आणि पंधरा सेकंद चालला. फ्लॉईडने त्याला श्वास घेण्यास त्रास होत आहे, अशी विनंतीही केली, तरी डेरेकने गुडघा काढला नाही. शेवटी फ्लॉईडचा मृत्यू झाला.
या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर जगभर अमेरिकेतील गौरवर्णीय पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध निषेधाचा सूर उमटला. अमेरिकेतील अनेक शहरांत निषेधाचे मोर्चे निघाले. “ब्लॅक लाईव्ह मॅटर’तर्फे या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. दुसऱ्याच दिवशी या घटनेत अडकलेल्या चारही पोलीस अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केले. सर्व पुरावे वगैरे गोळा करून 8 मार्च 2021 रोजी त्यांच्या विरोधातल्या खटल्याला सुरुवात झाली. गेले अ आठवडे सुनावणी सुरू होती. या दरम्यान हजारो लोकांनी न्यायालयाबाहेर निदर्शने सुरूच ठेवली. 20 एप्रिलला डेरेकला दोषी घोषित केले तेव्हा सर्वत्र एकच जल्लोष झाला.
निकाल झाल्यावर अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन आणि उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांनी स्वतः फोन करून जॉर्ज फ्लॉईडच्या कुटुंबीयांचे अभिनंदन केले. एवढेच नव्हे तर दोघांनी निकालाच्या दिवशी सर्व पूर्वनियोजित कार्यक्रम रद्द केले आणि दिवसभर दूरदर्शनवर खटल्याची कारवाई बघितली. अनेक अमेरिकन वृत्तवाहिन्यांनी या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण केले. फोनवर ज्यो बायडेन जे बोलले ते फार महत्त्वाचे आहे. ते म्हणाले, या विजयाचा आनंद योग्यच आहे; पण आपल्याला अजून खूप काम करायचं आहे. या देशातून वर्णद्वेष संपवायचा आहे.
अमेरिकेतील कृष्णवर्णीयांच्या संदर्भात हा खटला आणि आता त्या खटल्याचा आलेला निकाल महत्त्वाचा आहे. तेथील कृष्णवर्णीय समाजाला आजही भयानक वर्णद्वेषाला सामोरे जावे लागते. एकीकडून अतिशय श्रीमंत सुशिक्षित आर्थिक आणि तंत्रवैज्ञानिक क्षेत्रांत जगाचे नेतृत्व करणारा देश म्हणून अमेरिकेला सार्थ मान आहे; पण त्याच अमेरिकेतल्या काही भागांत टोकाचा वर्णद्धेष आहे, हेही सत्य आहे.
अमेरिकेतील न्यायपालिका या संदर्भात बदनाम आहे. तिथं गौरवर्णीय विरुद्ध कृष्णवर्णीय असा खटला असला किंवा गौरवर्णीय पोलीस अधिकारी आणि कृष्णवर्णीय असा खटला असला तरी त्यात घाईघाईने न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. यात गौरवर्णीयांवर कधीही गुन्हा सिद्ध होत नाही आणि त्यांना शिक्षा होत नाही. उलट आरोपी कृष्णवर्णीय समाजातील असेल तर त्यांना हमखास शिक्षा होते.
2005 पासून पोलिसांनी केलेल्या गोळीबाराच्या हजारो घटनांचा अभ्यास केल्यावर असे दिसून आले की फक्त 140 अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला होता आणि त्यातल्या फक्त सात व्यक्तींना शिक्षा झाली. नेमके याच कारणांसाठी जॉर्ज फ्लॉईड खटल्याकडे अवघ्या अमेरिकेचे लक्ष लागले होते. या खटल्यात जर पोलीस अधिकारी डेरेक निर्दोष सुटला असता तर अमेरिका पुन्हा पेटली असती.
जॉर्ज फ्लॉईडला न्याय मिळाला हे योग्यच झाले; पण मुळात अमेरिकेत, तेसुद्धा 21 व्या शतकात अशा घटना घडतात, याचे आश्चर्य आहे. अब्राहम लिंकन यांच्या प्रयत्नांनी 1864 मध्ये अमेरिकेतल्या कृष्णवर्णीयांची गुलामगिरी संपली. या घटनेला 156 वर्षे होत आहेत, तरी अमेरिकेतल्या कृष्णवर्णीयांची आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिती चांगली आहे, असे म्हणता येत नाही. 2019 च्या आर्थिक अहवालानुसार अमेरिकेतील कृष्णवर्णीयांमध्ये दारिद्य्राचे प्रमाण 19 टक्के आहे.
1776 मध्ये स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा प्रस्तुत करणाऱ्या अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन होते. आजचे ज्यो बायडेन हे अमेरिकेचे 46 वे राष्ट्राध्यक्ष आहेत. यांत एकही कृष्णवर्णीय व्यक्ती नाही. बराक ओबामा हे अर्धे कृष्णवर्णीय होते. त्यांची आई गौरवर्णीय होती, तर वडील कृष्णवर्णीय होते. ते निवडून येऊ नये म्हणून किती अडथळे आणण्यात आले होते, हे एव्हाना जगासमोर आले आहे.
जगाच्या इतिहासात लोकशाही शासन व्यवस्था सुरू झाल्यापासून “समानता’ हे मूल्य महत्त्वाचे मानले गेले आहे. म्हणूनच पाश्चात्त्य समाजातील देशांच्या घटनेत “वर्ण, भाषा, धर्म, लिंग वगैरेंच्या आधारे नागरिकांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय केला जाणार नाही किंवा त्यांना कोणतीही संधी नाकारली जाणार नाही,’ अशी स्पष्ट शब्दांत ग्वाही दिलेली असते. भारतीय राज्यघटना याला अपवाद नाही. असे असूनही प्रत्यक्ष व्यवहारात “समानता’ या तत्त्वाचा पूर्णपणे वापर होतो, असे नाही. यासंदर्भात चटकन आठवणारे उदाहरण म्हणजे कै. बाबू जगजीवन राम यांचे. बाबूजी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते होते.
काही काळ ते भारताचे उपपंतप्रधानसुद्धा होते. जुलै 1979 मध्ये जनता पक्षाचे सरकार कोसळले आणि राष्ट्रपती डॉ. नीलम संजीव रेड्डी यांनी चौधरी चरणसिंग यांना पंतप्रधानपदाची शपथ दिली; पण चौधरींना बहुमत सिद्ध करता आले नाही. परिणामी, चौधरींनी राजीनामा दिला. त्यानंतर उत्तर भारतातील दलित समाजाचे नेते बाबू जगजीवन राम यांची अपेक्षा होती की राष्ट्रपती त्यांना सरकार स्थापन करण्याची संधी देतील; पण राष्ट्रपतींनी काळजीवाहू पंतप्रधान चरणसिंगांचा सल्ला ग्राह्य धरला आणि लोकसभा विसर्जित केली. आज 2021 च्या भारतात किती राज्यांचे मुख्यमंत्री दलित समाजातले आहेत, ही माहिती घेतली तर कोणते चित्र समोर येईल हे सांगण्याची गरज नाही.
म्हणूनच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन म्हणाले ते खरं आहे- जोपर्यंत मनातील वर्णश्रेष्ठत्वाची भावना (भारताच्या संदर्भात मनूचे संस्कार) कायमची जात नाही तोपर्यंत अमेरिकेत कुठेना कुठे जॉर्ज फ्लॉईडला जीव गमवावा लागेल. ही लढाई दोन-चार दिवसांत संपणारी नाही. यासाठी अनेक वर्षे काम करावे लागेल, तरच “वर्णविरहीत’ आणि “जातविरहीत’ समाज निर्माण होईल.