– प्रा. अविनाश कोल्हे
आजकाल आपल्या देशात सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांबद्दल अनेकदा या ना त्या प्रकारचे वाद होत असतात. त्याबाबत…
सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सरकारला प्रश्न विचारला की ‘न्यायमूर्ती निवडमंडळाने केलेल्या शिफारशींवर अजून केंद्र सरकारने अंमलबजावणी का केली नाही?’ या खंडपीठात सर्वोच्च न्यायालयाचे चार ज्येष्ठ न्यायमूर्ती आहेत. हा मुद्दा गंभीर आहे आणि सरकार याचे काय उत्तर देते याकडे लक्ष लागलेले आहे. आधुनिक लोकशाहीचे तीन स्तंभ समजले जातात. विधिमंडळ, मंत्रिमंडळ आणि न्यायपालिका. यातील पहिले दोन लोकांनी निवडून दिलेले असतात तर तिसर्यात कायद्याचे ज्ञान असलेले व्यावसायिक असतात. फ्रेंच तत्त्वज्ञ माँटेस्कू यांनी दिलेल्या तत्त्वांनुसार हे तीन स्तंभ स्वतःला दिलेल्या जबाबदार्या पार पाडतीलच शिवाय इतर दोन स्तंभ योग्य प्रकारे आपापल्या जबाबदार्Aया पार पाडत आहेत की नाही, याकडेसुद्धा लक्ष देतील. म्हणूनच तर आधुनिक लोकशाहीत न्यायपालिकेला, त्यातही उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाला अतोनात महत्त्व असते. म्हणूनच त्यांच्या नेमणुकांत वाद नसावेत असे अपेक्षित असते.
गेली काही वर्षे आपल्या देशात न्यायपालिका आणि सरकार/संसद यांच्यात रस्सीखेच सुरू आहे. ही रस्सीखेच उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नेमणुका कशा व्हाव्यात व कोणी कराव्यात, याबद्दल आहे. यासाठी केंद्र सरकारने 2014 मध्ये ‘नॅशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन अॅक्ट’ संमत केला होता. याद्वारे एक मंडळ असेल जे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका करेल. मात्र या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर 2015 मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार हा कायदा घटनाबाह्य असल्याचे जाहीर केले. तेव्हापासून आपल्या देशातील उच्चपदस्थ न्यायमूर्तींच्या नेमणुका पुन्हा कॉलेजियम पद्धतीने होत आहेत.
ही कॉलेजियम पद्धत वर्ष 1993 पासून सुरू झाली आहे. हे एक प्रकारचे निवड मंडळ असते ज्याचे अध्यक्षपद सरन्यायाधीशांकडे असते. त्यांच्या मदतीला सर्वोच्च न्यायालयाचे चार ज्येष्ठ न्यायमूर्ती असतात. असे हे पाच न्यायमूर्तींचे निवड मंडळ सरकारला कोणत्या व्यक्तींना उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमुर्ती नेमायचे याची यादी देतात. या आधारे केंद्र सरकार नेमणुका जाहीर करते. आता याच मुद्द्यावरून वादावादी सुरू झाली आहे. आपल्या देशात न्यायमूर्ती हेच न्यायमूर्तींच्या नेमणुका, पदोन्नती, बदली व पदानवती करतात. इतर अनेक देशांत या प्रक्रियेत राजकारणी वर्ग व समाजातील इतर मान्यवरांना स्थान असते. आपल्याकडे तसे अद्याप नाही.
या मागची कारणे समजून घेतली पाहिजेत. ही एकूण प्रक्रिया तीन टप्प्यांत समजून घ्यावी लागते. 26 जानेवारी 1950 रोजी राज्यघटना लागू झाली तेव्हापासून 1993 सालापर्यंत केंद्र सरकार उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नेमणुका करत असे. हा पहिला टप्पा. दुसरा टप्पा सुरू होतो 1993 साली जेव्हा कॉलेजियम पद्धतीची सुरुवात झाली. तिसरा टप्पा सुरू होतो 2014 साली जेव्हा सरकार आणि न्यायपालिकेची न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांवरून जुंपलेली आहे.
यातील पहिल्या टप्प्यात असे वाटू लागले की सरकार जेव्हा अशा नेमणुका करते तेव्हा यात कदाचित भ्रष्टाचार होऊ शकतो.
म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने ही जबाबदारी 1993 सालापासून स्वतःकडे घेतली व त्यासाठी कॉलेजियम पद्धत सुरू केली. ही पद्धत सुमारे 21 वर्षे म्हणजे 2014 सालापर्यंत सुरू होती. या दरम्यान कॉलेजियम पद्धतीतील त्रुटी समोर यायला लागल्या. कॉलेजियम पद्धत असूनही अनेक भ्रष्ट व्यक्तींची न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक झाल्याचे दिसून आले. या संदर्भात चटकन आठवणारे नाव म्हणजे कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सौमित्र सेन. कॉलेजियमने 2003 साली सौमित्र सेन यांना कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक केली. नंतर न्या. सेन यांच्यावर आर्थिक भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. 2009 मध्ये त्यांच्याविरोधात महाभियोगाची कारवाई सुरू झाली. सरतेशेवटी 2011 मध्ये न्या. सेन यांनी राजीनामा दिला.
याच्या आसपासच कॉलेजियम पद्धतीतील मर्यादा व त्रुटी समोर यायला लागल्या होत्या. म्हणून मग केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन उच्च/सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांसाठी एक राष्ट्रीय आयोग असावा या दिशेने हालचाली सुरू केल्या. सरतेशेवटी सरकारने 2014 साली असे निवड मंडळ असावे यासाठी कायदा पारित केला. मात्र यात काही पाचर मारून ठेवल्या होत्या. याची रचना अशी होती की या मंडळावर केंद्र सरकारचा प्रभाव असेल. म्हणून काही व्यक्तींनी सरकारने केलेल्या 2014 सालच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात ‘घटनाबाह्य कायदा’ म्हणून आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने 16 ऑक्टोबर 2015 रोजी चार विरूद्ध एक असा निर्णय देऊन हा कायदा घटनाबाह्य ठरवला.
न्यायपालिकेत नेमणुकांबद्दल होत असलेल्या भ्रष्टाचाराबद्दल अनेक राजकीय पक्षांना काळजी वाटते. म्हणूनच न्यायमूर्तींच्या निवड मंडळाबद्दल जेव्हा संसदेने 2014 मध्ये कायदा केला तेव्हा लोकसभेत या कायद्याच्या बाजूने 367 खासदारांनी मतदान केले तर या कायद्याच्या विरोधात एकाही खासदाराने मतदान केले नव्हते. असाच प्रकार राज्यसभेतही दिसून आला. याबद्दल राजकीय पक्षांचे अभिनंदन केले पाहिजे. याचा अर्थ न्यायपालिकेतील नेमणुकांत होत असलेल्या भ्रष्टाचाराबद्दल अनेक राजकीय पक्षांना काळजी आहे. असे असूनही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा कायदा घटनाबाह्य ठरवला.
जगभरच्या लोकशाही शासनव्यवस्थेत न्यायपालिका स्वतंत्र व निःस्पृह असते. भारतातील न्यायपालिका याला अपवाद नाही. संसद आणि न्यायपालिका यांच्यात तात्विक झगडे सतत होत असतात. 1970 च्या दशकांत तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ‘बांधिलकी मानणारी न्यायपालिका’ ही संकल्पना चर्चेत आणली होती. याविरूद्ध जरी खूप आरडाओरड झाली तरी 1970 चे दशक ‘सरकार विरूद्ध न्यायपालिका’ अशा झगड्याने गाजले. 1973 साली तर इंदिरा गांधी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातील तीन न्यायमूर्ती शेलाट, ग्रोव्हर व हेगडे यांची सेवाज्येष्ठता डावलून न्या. अजितनाथ रे यांना सरन्यायाधीशपदी नेमले होते. या तिघांनी ताबडतोब राजीनामे दिले होते.
असाच फटका न्या. एच. आर. खन्ना यांनासुद्धा बसला होता. त्यांची सेवाज्येष्ठता असूनही केवळ त्यांनी सरकारच्या विरोधात निर्णय दिले म्हणून त्यांना डावलेले होते. त्यांनीसुद्धा राजीनामा दिला होता. मार्च 1977 साली सत्तेत आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकारने पुन्हा ‘सेवाज्येष्ठता’ हा निकष आणला व न्या. यशवंतराव चंद्रचूड यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश नेमले. तेव्हापासून आजपर्यंत हाच निकष वापरला जातो.
आज आपल्या समाजात सर्वसामान्य भारतीयाचा अनेक संस्थांवरील विश्वास उडालेला दिसत आहे. अपवाद फक्त एक व तो म्हणजे न्यायपालिका. अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयावर व कॉलेजियमवर विशेष जबाबदारी येते. म्हणूनच कॉलेजियम पद्धतीत काय सुधारणा केल्या आहेत व कोणत्या प्रकारची पारदर्शकता आणण्यात आली आहे हे समाजासमोर आले पाहिजे. ते अद्याप आलेले दिसत नाही. म्हणूनच सरकारसुद्धा निरनिराळ्या प्रकारे न्यायपालिकेत भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. यातील एक प्रयत्न म्हणजे यापुढे ज्या न्यायमूर्तींची नावे कॉलेजियम सरकारला पाठवेल, केंद्र सरकार त्या नावांची पोलीस गुप्तहेरांमार्फत सखोल चौकशी करेल. या आधीसुद्धा अशी चौकशी होत असे पण ती अगदीच जुजबी व वरवरची असे.
आता ही चौकशी सखोल असेल. यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे ज्या नावांची कॉलेजियमने शिफारस केली आहे ते वकील किंवा न्यायमूर्ती तरूणपणी विद्यमान न्यायमूर्तीकडे ‘ज्युनियर/मदतनिस’ म्हणून काम करत होते का? हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे कारण कॉलेजियमविरूद्धची महत्त्वाची तक्रार म्हणजे आपापली माणसं भरण्यात येत होती. या प्रकारे गुप्तहेर चौकशीचा अहवाल आल्यानंतरच सरकार नेमणूक जाहीर करेल, तोपर्यंत नाही. याप्रकारे आता आपल्या देशात न्यायमूर्तींच्या नेमणुका केल्या जातील. अर्थात तरी हा कायमस्वरूपी उपाय नाही. आपल्याला न्यायालयीन नेमणुकांसाठी योग्य व सर्वमान्य यंत्रणा लवकरात लवकर तयार करावी लागेल.