पुणे – राज्य परीक्षा परिषदेतील “सीसीटीव्ही’ खरेदी बारगळली

सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर : निर्णय गुंडाळण्याचे कारण अस्पष्ट

– डॉ.राजू गुरव

पुणे – महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतील “सीसीटीव्ही’ची दुरवस्था झाली असून काही सीसीटीव्ही बंद पडले आहेत. नवीन यंत्रणा खरेदी करण्याची योजनाही बारगळली आहे. यामुळे परीक्षा परिषदेतील सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे.

राज्य परीक्षा परिषद ही महत्त्वाची स्वायत्त संस्था आहे. या परिषदेमार्फत राज्यात विविध ठिकाणी महत्वाच्या परीक्षा घेण्यात येतात. शिष्यवृत्ती, राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा, राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटकांच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना, विभागीय सेवा प्रवेशोत्तर, अध्यापक शिक्षण पदविका व प्राथमिक शिक्षण पदविका, टी.टी.सी., शासकीय संगणक टंकलेखन प्रमाणपत्र, शासकीय वाणिज्य टंकलेखन प्रमाणपत्र, महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता, राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज प्रवेश आदी विविध परीक्षा दरवर्षी घेण्यात येतात. या परीक्षांच्या माध्यमातून जमा झालेल्या 217 कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी विविध बॅंकांमध्ये ठेवण्यात आलेल्या आहेत. परीक्षांच्या कामकाजासाठी स्वतंत्र कार्यालये कार्यरत ठेवण्यात आलेली आहे.

या विविध कार्यालयात महत्वाची कामे चालतात. राज्यभरातून या ठिकाणी अधिकारी, परीक्षार्थी, शाळांचे प्रतिनिधी कोणत्या ना कोणत्या कामासाठी येत असतात. प्रश्‍नपत्रिका, उत्तरपत्रिका सारखे गोपनीय साहित्य या ठिकाणी ठेवण्यात येत असते. त्यासाठी स्टोअर रुमची व्यवस्थाही करण्यात आलेली आहे. स्कॅनिंग रुमही कार्यान्वित आहे. परिषदेचे अध्यक्ष, आयुक्त, उपायुक्त, मूल्यमापन अधिकारी, अधीक्षक, सहायक आयुक्त आदी अधिकाऱ्यांची कार्यालये आहेत.

गोपनीय कामकाज चालत असल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीने सन 2015 मध्ये 16 सीसीटीव्हींची खुल्या मार्केटमधून निविदा मागवून खरेदी करण्यात आली होती. प्रामुख्याने परिषदेच्या मुख्य प्रवेशद्वारापासून आवारात सीसीटीव्ही बसविण्यात आले आहेत. भांडार, आस्थापना, लेखा, बाह्य परीक्षा वगळता इतर सर्वच विभागांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यात आलेले आहेत. यातील काही सीसीटीव्हींची वायरिंग तुटलेल्या अवस्थेत पडल्याचे स्पष्ट चित्र पहायला मिळते. काही सीसीटीव्ही मोडकळीस आले असून ते बंद पडले आहेत. याच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी दरवर्षी काही ना काही रक्कम खर्च करण्यात येत असते. काही सीसीटीव्ही बंद असल्याची कबुली खुद्द परिषदेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनीच दिली आहे.

केंद्र शासनाने राष्ट्रीय खरेदी धोरणांतर्गत ऑगस्ट 2017 पासून खरेदी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात बदल केले आहेत. शासकीय विभाग व संस्थांकडून वस्तु व सेवांच्या खरेदीसाठी शासनाने गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) हे पोर्टल विकसित केले आहे. या पोर्टलद्वारे राबविण्यात येणारी खरेदी पध्दती ही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय असून संपूर्णत: ऑनलाईन पध्दतीने राबविण्यात येत आहे. या माध्यमातून खरेदी कार्यपध्दतीत पारदर्शकता येऊन नेमक्‍या व योग्य नामांकित दर्जाच्या वस्तुंचा पुरवठा वाजवी किंमतीत उपलब्ध होणार असल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते.

या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेसच्या पोर्टलद्वारे परीक्षा परिषदेने गेल्या वर्षी 28 सीसीटीव्हींची खरेदी करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. यासाठी अडीच लाख रुपये खर्च करण्याचे नियोजनही करण्यात आले होते. मात्र अचानक हा खरेदीचा निर्णयच रद्द करण्यात आला. यामुळे सीसीटीव्ही खरेदी अखेर झालीच नाही.

सुरक्षा रक्षकांना नियमित वेतन मिळेना
राज्य परीक्षा परिषदेतील सुरक्षा रक्षकांवर कामाचा ताण वाढू लागला आहे. कार्यालयात येणाऱ्या प्रत्येकाची रजीस्टरमध्ये नोंदणी करणे व माहिती घेण्यासह इतर कामे त्यांना करावी लागतात. मोबाईल फोनही काऊंटरला जमा करुन घ्यावे लागतात. वारंवार मागणी करुनही नियमित वेतन मिळत नाही. यामुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने या सुरक्षा रक्षकांकडून संताप व्यक्त करण्यात येऊ लागला आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)