नागपूर, नंदुरबार,परभणीत पाणथळ जमीनच नाही!

राज्य सरकारची हायकोर्टात माहिती ः कोर्टात हजर राहण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश
मुंबई : राज्यातल्या नागपूर, नंदुरबार, परभणीत पाणथळ जमीनच नाही, अशी धक्कादायक माहिती राज्य सरकारने आज न्यायालयात दिली. याची दखल घेत न्यायालयाने याबाबत खुलासा करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनाच पुढील सुनावणीवेळी कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले.

पाणथळ जमिनीवर बांधकामांद्वारे अतिक्रमण होत आहे. हे अतिक्रमण रोखण्यासाठी तसेच या पाणथळ जागेचे संवर्धन व्हावे यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते दयानंद स्टलियन यांच्या वनशक्ती या संस्थेने हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती बी पी कोलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मागील सुनावणीच्यावेळी न्यायालयान राज्य सरकारला धारेवर धरले होते. गेली सात वर्षापूर्वी पाणथळ जागेची नोंद करण्याचे आदेश देऊनही अद्याप का केले नाही, असा संतप्त सवाल करून या पुढे असे चालणार नाही, असे फटकारत राज्य सरकारला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार राज्य सरकारने आज प्रतिज्ञापत्र सादर करून नागपूर, नंदुरबार, परभणीत पाणथळ जमीनच नाही नसल्याची माहिती ऍड. प्रियभूषण काकडे व ऍड. जी. डब्लू. मॅटोस यांनी दिली.
राज्यभरात 15 हजार 865 पाणथळ भूखंड असून पाणथळ जमिनी तपासण्याचे काम 95 टक्के पूर्ण झाले आहे. तर 759 जागांचे सर्वेक्षण अद्याप बाकी आहे. ते येत्या दोन आठवड्यात पूर्ण होईल, अशी माहिती यावेळी कोर्टाला दिली. याची दखल घेत न्यायालयाने नागपूर, नंदुरबार, परभणी जिल्हाधिकाऱ्यांना पुढील सुनावणीला हजर रहाण्याचे आदेश दिले.

 

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.