सरकारकडूनच ना. विखेंची कोंडी

पहिल्यांदाच सरकारकडून जि.प. अधिनियमांना आव्हान
अविश्‍वास ठरावाबाबत अध्यक्षा विखेंना मागितला खुलासा

नगर – जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्‍वजित माने यांना बाजू मांडण्याची संधी न देताच त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव मंजूर केला. त्यामुळे हा ठराव नैसर्गिक न्याय तत्त्वाप्रमाणे व विधी संमत पारीत झाल्याचे दिसून येत नसल्याचे कारण देऊन नाशिक विभागीय आयुक्‍त राजाराम माने यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षा शालिनी विखे यांच्याकडे खुलासा मागितला आहे. पहिल्यांदाच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अविश्‍वास ठरावानंतर अध्यक्षांना खुलासा मागण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडूनच जिल्हा परिषद अधिनियमांना आव्हान दिल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, अध्यक्षा विखे या गृहनिर्माणमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या पत्नी आहेत. असे असतानाही विभागीय आयुक्‍तांनी खुलासा मागितल्याने सरकारकडून ना. विखेंची कोंडी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे बोलले जात आहे.

माजी सैनिकाच्या पत्नीच्या बदलीस असमर्थता दर्शविल्याने माने यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्‍त करीत त्यांच्यावर अविश्‍वास ठराव दाखल करण्यात आला. त्यानंतर 8 जुलै रोजी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत तो ठराव मंजूर करण्यात आला होता. दरम्यान, अविश्‍वास ठराव दाखल केल्यानंतर माने यांना सक्‍तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले होते. ठराव मंजूर झाल्यानंतर तो नाशिक विभागीय आयुक्‍तांकडे पाठविण्यात आला. त्यानंतर आयुक्‍तांनी ग्रामसचिवांच्या आदेशानुसार या अविश्‍वास ठरावाच्या चौकशीचे आदेश दिले. त्यासाठी तीन अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती देखील केली होती. अर्थात जिल्हा परिषदेने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अविश्‍वास ठराव मंजूर करून त्यांना शासनाने परत बोलविण्याचा ठराव केल्यानंतर शासनाकडून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना परत बोलावून त्यांची अन्यत्र बदली करण्यात येते. परंतु येथे मात्र माने यांना परत बोलविण्याबाबत निर्णय न होता, अविश्‍वास ठरावाबाबत चौकशीचे आदेश देण्यात आले. एवढ्यावरच हे प्रकरण थांबले नाही, तर आता विभागीय आयुक्‍तांना हा अविश्‍वास ठराव नैसर्गिक न्याय तत्वाप्रमाणे नसल्याचे कारण देत अध्यक्षांना खुलासा मागितला आहे.

विभागीय आयुक्‍तांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, माने यांच्यावर पारीत झालेला अविश्‍वास ठराव व त्यातील कारणे ही त्यांना यापूर्वी कळविण्यात आली नाहीत. त्यांना बाजू मांडण्याची संधी मिळालेली नाही. त्यामुळे हा ठराव महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 94 (3) प्रमाणे दोन्ही बाजू ऐकूण न घेता पारीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा ठराव कलम 267 (क) प्रमाणे नैसर्गिक न्याय तत्वाप्रमाणे व विधी संमत पारीत झाल्याचे दिसून येत नाही.

ही गोष्ट प्रशासकीय दृष्ट्या व सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने संयुक्‍तीक नसल्यामुळे ठराव विखंडीत का करू नये, याबाबत आपले म्हणणे 2 ऑगस्ट रोजी सकाळी 11 वाजता नाशिक विभागीय आयुक्‍तांच्या दालनात उपस्थित राहून मांडण्याचे सांगण्यात आले आहे. शालिनी विखे या ना. राधाकृष्ण विखे यांच्या पत्नी आहेत. जिल्हा परिषदेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी या ठरावाला पाठिंबा दिलेला आहे. असे असताना अध्यक्षा विखे यांना विचारणा करणे हे आश्‍चर्यकारक आहे. पालकमंत्री राम शिंदे यांच्या निकटवर्तीय म्हणून माने यांच्याकडे पाहिले जात असून, पालकमंत्र्यांना या अविश्वास ठरावाला विरोधात होते. शिंदे यांनी विखे यांना अडचणीत आणण्यासाठी सरकारवर दबाव आणला असल्याचा संदेशही यातून गेला आहे.

सचिवांच्या आदेशावरून विभागीय आयुक्तांनी हा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री अथवा ग्रामविकासमंत्र्यांच्या पातळीवर चर्चा होऊनच ही कार्यवाही झाली असण्याची शक्‍यता आहे. मंत्री असलेल्या राधाकृष्ण विखे यांची सरकारकडून कोंडी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. अविश्‍वास ठरावाबाबत जिल्हा परिषद अधिनियमात कारण सांगणे किंवा बाजू मांडण्याबाबत कोणताही उल्लेख नाही. असे असतांना विभागीय आयुक्‍तांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून विखेंना निशाना करण्याचा प्रयत्न होत असून, या प्रकरणामुळे हा वाद आता चांगलाच विकोपला जाण्याची शक्‍यता आहे.

 

लेखी स्वरूपात म्हणणे पाठविणार : विखे
सीईओंच्या अविश्‍वास ठरावाबाबत विभागीय आयुक्‍तांनी येत्या 2 ऑगस्टला म्हणणे मांडण्याचे पत्र दिले आहे. परंतु या तारखेला पूर्व नियोजित कार्यक्रम असल्याने नाशिकला जाणे शक्‍य होणार नाही. त्यामुळे याबाबतचे म्हणणे लेखी स्वरुपात पाठविणार असल्याचे जिल्हा परिषद अध्यक्षा शालिनी विखे यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर सर्वसंमतीने अविश्‍वास ठराव आणला आहे. ते जरी जिल्हा परिषदेत हजर झाले असतील तरी एकही जिल्हा परिषद सदस्य त्यांच्याकडे कोणतेही काम घेऊन जाणार नाही, असा निर्णय आज झालेल्या सदस्यांच्या बैठक घेण्यात आला आहे.

तसेच या वादात पालकमंत्री राम शिंदे किंवा गृहनिर्माणमंत्री राधाकृष्ण विखे यांचा संबंध लावणे चुकीचे असल्याचे यावेळी विखे यांनी स्पष्ट केले. विखे म्हणाल्या की, हा निर्णय जिल्हा परिषद सदस्यांचा आहे. त्यामुळे त्याला अन्य कोणाला ओढणे योग्य नाही. सीईओ रजेवर गेले. त्यानंतर हजर झाले. त्याची कोणतीही कल्पना अध्यक्ष या नात्याने त्यांनी देणे आवश्‍यक होते. परंतु ते कळविण्यात आले नाही. त्याप्रमाणे सीईओंकडे कामे घेऊन जाणार नाही. तसेच त्यांना कोणत्याही बैठकीला बसू दिले जाणार नाही. यामुळे जिल्हा परिषदेचा निधी अखर्चित राहिला तर त्याला सरकारच जबाबदार राहिल, असे त्या म्हणाल्या.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)