नवी दिल्ली – सुमारे वर्षभराच्या शेतकरी आंदोलन काळात एकही शेतकरी पोलिसांच्या कारवाईत दगावलेला नाही. जे शेतकरी दगावले आहेत त्यांना नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे असे उत्तर आज केंद्र सरकारने राज्यसभेत दिले आहे. शेतकऱ्यांच्या बहुतांश मागण्या केंद्र सरकारने मान्य केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी हे आंदोलन मागे घेतले आहे.
कॉंग्रेसचे धीरज प्रसाद आणि आम आदमी पक्षाचे संजयसिंह यांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी वरील उत्तर दिले आहे. एमएसपीच्या संबंधात विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना तोमर म्हणाले की, कृषी क्षेत्रासाठी झिरो बजेटिंग योजना, पिक पॅटर्न बदल आणि एमएसपी आधिक परिणामकारक आणि पारदर्शी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
सरकार एमएसपीसाठी कायदा करणार आहे काय असे विचारता मंत्री म्हणाले की स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी नुसार पिकाच्या लागवड खर्चाखेरीज जादा पन्नास टक्के दराने त्यांना किमान दर देण्याचा निर्णय सरकारने या आधीच घेतला आहे. सरकार 22 पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत जाहीर करते. उसासाठी एफआरपी सरकार जाहीर करते असेही त्यांनी सांगितले.