हिमांशू
घरातून बाहेर न पडण्याचं करोनाव्यतिरिक्त एक कारण आम्हाला नुकतंच सापडलं. “अनलॉकची प्रक्रिया’ सुरू असली तरी अनेक ठिकाणी लॉकडाऊनसारखीच परिस्थिती आहे, हे खरं. परंतु गरजेचे व्यवहार सुरू करणं आवश्यकच होतं. आम्हाला आमच्या घरासंदर्भात एक उतारा सरकारी कचेरीतून आणायचा होता. आज-उद्या करता-करता चांगले तीन महिने उलटून गेले असल्यामुळे आज तो मिळवायचाच म्हणून बाहेर पडलो. बऱ्याच दिवसांनी बाहेर पडल्यामुळे सुरुवात पेट्रोल पंपापासून करणं आवश्यक होतं.
आम्हाला पाहून पंपावरच्या कर्मचाऱ्यानेही स्मितहास्य केलं आणि मास्क असूनसुद्धा आम्हाला ते दिसलं. बाइकमध्ये एकदम पाचशे रुपयांचं पेट्रोल भरणारा आणि नंतर बऱ्याच दिवसांनी उगवणारा गृहस्थ म्हणून माझा चेहरा त्याच्या चांगला लक्षात राहिलाय आणि मास्क असतानासुद्धा त्यानं तो ओळखला.
“झिरो बघा’ म्हणून त्यानं पेट्रोलची नळी टाकीत खुपसली. पेट्रोल भरून ती जेव्हा त्यानं बाहेर काढली तेव्हा मीटर पाहून आम्हाला धक्काच बसला. साडेपाच लिटरपेक्षा थोडंसं जास्त! लॉकडाऊन सुरू होण्यापूर्वी जेव्हा पेट्रोल भरलं होतं, तो काळ खूप जुना आणि अनमोल वाटू लागला. जमाना इतक्या झटपट बदलतो, हे पाहून डोळे पांढरे झाले. हे पेट्रोल किती दिवस पुरणार? कमाई तर गेल्या तीन महिन्यांत यथातथाच झालीये. पेट्रोल बरेच दिवस पुरावं म्हणून काय करायचं, अशा विचारात असतानाच पोलिसानं शिट्टी मारली.
आमच्याकडे बाइकची बहुतांश कागदपत्रं नेहमी सापडतात. परंतु नेमकं पीयूसी सर्टिफिकेट सापडलं नाही आणि दंड भरावा लागला. दोन ट्रॅफिक हवालदार होते. एकजण पावत्या करत होता आणि दुसरा चेहरे बघून गाड्या अडवत होता. लॉकडाऊन करा किंवा आणखी काही करा; यांचं काम कधीच थांबणार नाही, असा विचार करून पावती घेतली आणि सरकारी कचेरीत गेलो.
वस्तुतः आम्हाला हवा असणारा उतारा ऑनलाइन मिळण्याची सोय आहे म्हणे! परंतु तांत्रिकदृष्ट्या आम्ही कच्चे असल्यामुळे कचेरीत जावंच लागलं. तिथल्या रांगेतली माणसं बघून जिवात जीव आला. ऑनलाइन कामं करता येत नाहीत, अशी आपल्यासारखी माणसंच या देशात जास्त आहेत, हे पाहून हायसं वाटलं. सुमारे तासाभरानंतर आमचा नंबर आला आणि शिपायानं एक स्लिप दिली.
सोवळ्यात असल्याप्रमाणे कुणालाही स्पर्श होणार नाही, याची काळजी तो घेत होता. ती स्लिप भरून बॉक्समध्ये टाकायची, दुसऱ्या दिवशी पैसे भरून पावती घ्यायची आणि त्यानंतर दोन दिवसांनी दुपारच्या सत्रात उतारा न्यायला यायचं, ही सिस्टिम समजली. तेवढ्यात खिडकीतून डोकावून पावती कशी असते, हे पाहून घेतलं. मध्यभागी पावती दुमडूनमध्ये कार्बन टाकण्याची प्रथा पाहून पुन्हा नॉस्टेल्जिक झालो.
डिजिटल इंडियाचा नागरिक व्हायचंच असा निर्धार करून बाहेर पडलो. बॅंकेत गेलो तेव्हा पासबुक प्रिंटिंग मशीन बंद असल्याची दरवेळी मिळणारी माहिती पुन्हा मिळाली. उद्या उताऱ्यासाठी 550 रुपये भरायचे होते. त्यासह पेट्रोलचे पाचशे आणि दंडाची रक्कम एवढा खर्च घरातून बाहेर पडल्याबरोबर तासाभरात झाला होता. महत्त्वाचं म्हणजे, त्यातली बहुतांश रक्कम सरकारी तिजोरीतच जाणार होती. हे जाणवल्यावर विचारच बदलला. आमदनी वाढेपर्यंत घरातच राहायचं आणि शक्य तेवढं नॉस्टेल्जिक व्हायचं!