मुंबई : इंडियन ओव्हरसीज बँकेच्या (आयओबी) 180 कोटी रुपयांच्या कर्ज बुडवल्याप्रकरणी मुंबईच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाने विजय मल्ल्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. सीबीआय न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. पी. नाईक निंबाळकर यांनी 29 जून रोजी मल्ल्याविरुद्ध वॉरंट जारी केले होते. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत सोमवारी (1 जुलै) बाहेर आली.
त्यात न्यायालयाने म्हटले आहे की, 2007-2012 दरम्यान इंडियन ओव्हरसीज बँकेने विजय मल्ल्या आणि त्यांच्या कंपनीला सुमारे 180 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. या प्रकरणात विजय मल्ल्यासह एकूण 10 आरोपी आहेत. ऑगस्ट 2016 मध्ये या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. सर्व आरोपींना हजर राहण्यासाठी समन्स बजावण्यात आले आहेत, मात्र न्यायालयाने विजय मल्ल्यासाठी अजामीनपात्र वॉरंटही जारी केले आहे.
मल्ल्या 2016 मध्ये देश सोडून ब्रिटनला पळून गेला, तेथून भारत सरकार त्याला देशात परत आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. मल्ल्याविरुद्ध फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंगची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. 5 जानेवारी 2019 रोजी न्यायालयाने विजय मल्ल्याला फरार घोषित केले होते.
