- शासनाकडे प्रस्ताव धूळखात पडून
- बेरोजगार उमेदवारांच्या नशिबी प्रतिक्षाच
पुणे – राज्यातील अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयात सहायक प्राध्यापकांची पदे रिक्तच आहेत. त्यातच तासिका तत्वावर पदे भरण्याचा उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाने दोन महिन्यांपूर्वी पाठविलेला प्रस्तावही राज्य शासनाकडे धूळखात पडून आहे.
रिक्त पदे भरण्यावरील निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने 3 नोव्हेंबर 2018 रोजी घेतला. 1 ऑक्टोबर 2017 च्या विद्यार्थी संख्येवर आधारित पदे भरण्यास मान्यता मिळाली. 40 टक्क्यांच्या पद भरतीच्या मान्यतेनुसार 3 हजार 580 पदे भरण्यास मान्यता मिळाली. यात 528 महाविद्यालयांना भरतीला मंजुरी मिळाली. रोस्टर तपासणी, एनओसी यात अनेक अडथळे निर्माण झाले होते. यामुळे भरती प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही.
राज्यातील 1 हजार 77 पैकी केवळ 310 अनुदानित महाविद्यालयांनी भरतीची “एनओसी’ मिळविली होती. त्यात केवळ 1 हजार 351 पदांचीच भरती पूर्ण झाली. त्यातच सेवानिवृत्त होणाऱ्यांची संख्याही वाढत आहे. त्यामुळे रिक्त पदांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.
करोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे. त्यामुळे वित्त विभागाने कोणतीही नवीन पद भरती करू नये, असे आदेश 4 मे 2020 रोजी काढले. यामुळे भरतीला पुन्हा स्थगिती मिळाली. त्यामुळे तासिका तत्वावरही पदे भरण्यास अडचण निर्माण झाली, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.