अनिश्‍चित काळासाठी कोणीही रस्ता अडवून ठेऊ शकत नाही

शाहिनबाग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला नोटिस

नवी दिल्ली : सीएए आणि एनआरसीविरोधात राजधानी दिल्लीतील शाहीन बागमध्ये दीड महिन्यापासून आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनामुळे सर्वसामान्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.कारण इथला नेहमीचा रस्ता बंद असून, याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. तसेच अनिश्‍चित काळासाठी कोणीही रस्ता अडवून ठेऊ शकत नाही, असे सांगत दिल्ली सरकार आणि पोलिसांना नोटीस बजावली आहे.

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याला देशभरातून विरोध होत आहे तर तर दुसरीकडे कायद्याच्या समर्थनार्थ मोर्चेदेखील काढण्यात येत आहेत. सीएए लागू करण्यात आल्यानंतर दिल्लीतील शाहीन बाग येथे मुस्लीम महिलांनी आंदोलन सुरू केले होते. हे आंदोलन सध्या देशातील चर्चेत असलेल्या महत्त्वाच्या विषयांपैकी एक ठरले आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतही शाहीन बाग आंदोलन चर्चेमध्ये राहिले. शाहीन बाग आंदोलनामुळे मथुरा रोड ते कलिंदी कुंज दरम्यानचा रस्ता बंद आहे.

यासंदर्भात ऍड. अमित साहनी आणि भाजपाचे नेते नंद किशोर गर्ग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. मात्र, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीमुळे न्यायालयानं याचिकेवरील सुनावणी 10 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली होती.

आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने यावर चिंता व्यक्त केली. कोणीही अनिश्‍चित काळासाठी रस्ता अडवून ठेवू शकत नाही, असे मत नोंदवत न्यायालयाने दिल्ली सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली आहे. यासंदर्भात पुढील सुनावणी 17 फेब्रवारी रोजी होणार आहे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.