मुंबई- सध्या राज्यात कोणतेच नवीन औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्प न उभारण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला असून मागणीच्या 25 टक्के अपारंपरिक व नूतनीकरणक्षम वीज वापरण्याचे नियमानुसार बंधनकारक आहे, अशी माहिती ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली.
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर ते बोलत होते. नाशिक एकलहरे येथील महानिर्मिती कंपनीचे बंद असलेले वीजनिर्मिती संच सुरू करण्याबाबत व नव्याने मंजूर झालेल्या 660 मेगावॅटचे युनिट उभारण्याबाबत सदर बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
डॉ. राऊत म्हणाले, आर्थिक मंदीमुळे विजेच्या मागणीत 33 टक्क्यांची लक्षणीय घट झाल्याने बंद असलेले जुने वीज संच सध्या सुरू करता येणार नाही. मात्र, त्याचा स्थिर आकाराचा भार महावितरणला वहन करावा लागत आहे. महावितरणने 35 हजार मेगावॅटचे वीज खरेदी करार वेगवेगळ्या वीज उत्पादकासोबत केलेले असून सध्या फक्त 14 हजार 500 मेगावॅटची मागणी असल्याने उर्वरित विजेच्या स्थिर आकाराचा बोजा महावितरणला वहन करावा लागत आहे.
सध्या विजेची मागणी नसल्याने तुलनात्मकदृष्ट्या ज्याची वीज स्वस्त त्याचीच वीज खरेदी करण्याचे निर्बंध मेरिट ऑर्डर ऑफ डिस्पॅचच्या तत्त्वानुसार वीज नियामक आयोगाने घालून दिले आहेत. त्यामुळे तुलनात्मकदृष्ट्या महागडी वीज मागणीअभावी खरेदी करता येत नसल्याने बंद असलेले महानिर्मितीचे जुने संच चालू करता येत नाही. तसेच नवीन संचही चालू करता येत नसल्याचे डॉ. राऊत यांनी यावेळी स्पष्ट केले.