पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी एक घोषणा केली. त्यानुसार गरिबांना दिल्या जाणाऱ्या मोफत धान्य योजनेला नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. पाच किलो गहू किंवा तांदुळ आणि डाळ या अंतर्गत गरिबांना मोफत मिळणार आहे. करोनाने ज्यांचे सर्वस्व लुटले आहे, त्यांना याचा निश्चितच लाभ होणार आहे.
सरकारच्या आकड्यानुसार 80 कोटी लोक याचे लाभार्थी ठरणार आहेत. अगोदरच्या यूपीए सरकारने 2013 मध्ये अन्न सुरक्षा कायदा बनविला होता. त्या अंतर्गत देशातील दोन तृतियांश नागरिकांना अत्यल्प दरात गहू आणि तांदुळ दिला जात होता. असंख्य नागरिकांना त्याचा लाभ झाला. तिजोरीवर बोजा पडला तरी पैसा सत्कारणी लागला. आताच्या सरकारनेही जर मोफत अन्नधान्य योजना जारी ठेवली तर गरिबांना मोठी मदतच होणार आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या पाठोपाठ पंतप्रधानांनी घोषणा केल्यामुळे सरकारचा हेतू चांगलाच आहे. अगोदरच्या सरकारचाही हेतू चांगलाच होता. करोनाचे संकट झेलत असताना, जिवंत राहण्यासाठी संघर्ष करत असताना नागरिकांना यातून पाठबळच मिळणार आहे. तथापि, चांगल्या योजनांचे गांभीर्य कसे संपते अथवा त्यांचा कसा बोजवारा उडतो याची उदाहरणे आपल्याकडे कमी नाहीत. आताच्या या योजनेत दुर्दैवाने तसेच होत असल्याचे आकडेवारी सांगते आहे.
एरव्हीच्या काळात ठीक होते. मात्र आताचा प्रसंग वेगळा आहे. जर लोकांना जिवंत ठेवण्यासाठी सरकार काही हालचाल करत असेल तर मध्येच गळती लागू नये. कोणी भुरटेगीरी करू नये अशी अपेक्षा आहे. आपल्या तुंबड्या भरण्याच्या नादात कोणाच्या गलथानपणामुळे लोकांवर उपाशी मरण्याची पाळी आली तर त्यातून उद्भवणारे संकट आणि आक्रोश फार मोठा असेल. हे सांगण्याची गरज म्हणजे पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर अगोदरच्या योजनेचा अभ्यास केला गेला त्यातून जे निष्पन्न झाले ते भयावह आहे. गेल्या दोन महिन्यांत सरकारच्या उद्देशाला पूर्णत: हरताळ फासला गेल्याचेच दिसते आहे. मधल्या मधे माल लंपास केल्याचे किंवा पोहोचवलाच गेला नसल्याचे समोर येते आहे. ही गळती सरकार रोखणार कशी, हाच प्रश्न आहे.
पहिला लॉकडाऊन झाल्यानंतर अनेक कामगारांनी स्थलांतर केले. भविष्यातील अंधार दिसत असल्याने सगळ्यांनी आपल्या राज्याचा, मूळ गावाचा रस्ता पकडला. या लोकांच्या हाताला काम नव्हते. त्यांची आबाळ होऊ नये, उपाशी मरू नयेत म्हणून योजना जाहीर करण्यात आली. त्यांना वितरीत करण्यासाठी आठ लाख मेट्रीक टन धान्याची व्यवस्था केली गेली. मात्र आता मिळतेय ती माहिती धक्कादायक आहे. यातील केवळ 13 टक्के धान्य हे त्या लाभार्थींपर्यंत पोहोचले आहे. ही आकडेवारी मे आणि जून महिन्यातील आहे. ज्यांच्याकडे रेशन कार्डच नाही अशा लोकांना मदत होणार होती. पण प्रत्यक्षात 2.13 कोटी लोकांपर्यंतच धान्य पोहोचले. त्यातही मे महिन्यात 1.21 कोटी तर जून महिन्यात 92.44 लाख लोकांपर्यंत.
विशेष म्हणजे 14 मे रोजी अर्थमंत्र्यांनी गरीब कामगारांसाठी ही योजना जाहीर केली होती. त्यानंतर 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी मंजूर करण्यात आलेल्या 8 लाख पैकी 6.38 लाख मेट्रीक टन अन्नधान्य अगोदरच उचलले आहे. थोडक्यात हे प्रमाण 80 टक्के आहे. राज्यांनी ही तत्परता दाखवली याचा अर्थ त्यांना गरिबांची चाड आहे, असा होतो. मात्र वास्तव वेगळेच आहे. दोन महिन्यांचा आपला पूर्ण वाटा उचलल्यानंतरही राज्यांना त्यांच्याकडील गरिबांना अद्याप मदत पोहोचवता आलेली नाही.
26 राज्यांनी तर आपला पूर्ण हिस्सा घेतलेला आहे. त्यात उत्तर प्रदेश आणि बिहार या दोन राज्यांचा समावेश आहे. त्यांची आकडेवारी तर चक्कर आणणारी आहे. उत्तर प्रदेशने केंद्राकडून आलेली मदत केवळ 2.03 टक्के लोकापर्यंत पोहोचवली तर बिहारमध्ये 2.13 टक्के कामगारांनाच योजनेचा लाभ झाला. म्हणजे केंद्राकडून सगळ्यांत अगोदर आणि सगळ्यांत जास्त मदत मिळवून प्रत्यक्षात खाली राज्यात सगळा अंधारच असा हा मामला. त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे केंद्रात ज्यांचे सरकार आहे, त्याच पक्षाचे या दोन राज्यांत सरकार आहे. असे असताना ही अनास्था म्हणजे कळसच झाला. ज्या आठ कोटी लोकांकरता सरकारने काही केले होते, त्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचा निलाजरेपणा ही राज्ये करूच कशी शकली?
जर अनास्थेने हा प्रकार घडला नसेल तर मध्येच गळती लागली का? लागली असेल तर ती कशी? गरिबांच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे हे महभाग कोण आणि त्यांना कसे हुडकणार, केव्हा आणि शिक्षा काय करणार हे प्रश्न ओघानेच येतात. आपला देश खंडप्राय आहे. केंद्र असो अथवा राज्य सरकार सगळ्यांना सगळेच हातात देऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
मात्र करोनाचे संकट भयंकर आहे. आपणच सगळे लॉक केल्यामुळे लोकांच्या रोजी रोटीचा प्रश्न निर्माण होणार याची सरकारला कल्पना होती. विरोधी पक्षांचा दबावही होता. त्यामुळे सरकारने तातडीने हालचाली केल्या. आता राज्यांच्या मागणीनुसार नोव्हेंबरपर्यंत योजनेला मुदतवाढही देण्यात आली. त्याकरता 90 हजार कोटींचा बोजा सरकारवर पडणार आहे. आगामी काळ सणांचा आहे. लोकांना मिष्टान्न नाही मिळाले तरी चूल पेटली पाहिजे ही त्यामागची भूमिका. पण मे आणि जून महिन्यातील अंधार पाहिला तर लाभार्थी बाजूला राहून लबाडांचीच घरे भरली जात नाहीये ना, अन् तसे जर असेल तर तो अत्यंत गंभीर प्रकार असून कठोरात कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद करावी लागेल.
आताचे असो वा पूर्वीचे, प्रत्येक वेळी केंद्राकडे बोट दाखवण्याची राज्यांची सवय असते. पण केंद्र जेव्हा तत्परतेने काही करत असेल तर राज्यांनीही आपल्या जबाबदारीचे निर्वहन केले पाहिजे. राज्यांनी भ्रष्टाचार केला आहे, असा थेट आरोप आता तरी कोणी केला नसला तरी 13 टक्केच मदत लाभार्थींना पोहोचली असे जर आकडे सांगत असतील तर पुढचा शोध घेण्याची जबाबदारी राज्यांवर आहे. ती राजकीय आरोपबाजीत त्यांनी टाळू नये. सगळीच राज्ये करोनाशी दोन हात करण्यात गुंतली आहे. मात्र ज्यांना करोनाची लागण झाली नाही, त्यांनाही जगवायचे आहे. ते जर करायचे असेल तर ही मधली गळती ताबडतोब थांबवावी लागेल.