श्रीकांत कात्रे
रणधुमाळी शिगेला; प्रचारात आरोप-प्रत्यारोपालाच प्राधान्य, एकमेकांवरील टीकाटिप्पणीत हरविले विकासाचे मुद्दे
विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी अंतिम टप्प्यात आली असताना जिल्ह्यातील कोणत्याच पक्षाच्या आणि कोणत्याही उमेदवारांनी लोकांसाठी ना आपला जाहीरनामा प्रकाशित केला आहे, ना मतदारसंघातील प्रश्नांच्या चर्चेला प्राधान्य दिले आहे. केवळ व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत.
अनेक ठिकाणी खालच्या पातळीवरील भाषेमुळे मनोरंजनही केले जात आहे. एकमेकांची उणीदुणी काढली जात असताना मतदारसंघातील लोकांच्या समस्यांकडे डोळेझाक होत आहे. त्यामुळे मतदान होईल, मतमोजणी होईल, पुढील पाच वर्षांतील जिल्ह्याच्या विकासाची दिशा मात्र या निवडणुकीतून निश्चित होईल की नाही, याबद्दल साशंकता आहे.
जिल्ह्यातील आठ विधानसभा मतदारसंघ व सातारा लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीसाठी प्रचाराचा धुरळा उडाला आहे. त्यात विकासाचे मुद्दे हरविले आहेत. जिल्ह्याचे राजकीय चित्र बदलून टाकण्याच्या निर्धाराने भाजप आणि शिवसेना युतीने आपली सर्व ताकद पणाला लावली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस परिस्थितीचे आव्हान पेलत निकराने झगडत आहे.
कराड दक्षिण या एका मतदारसंघापुरतेच असलेले अस्तित्व तरी टिकावे, यासाठी कॉंग्रेसची धडपड सुरू आहे. या राजकीय वर्चस्वासाठीच्या लढाईत भूमिका घेऊन उतरणारा पक्ष विश्वास संपादन करू शकेल. मात्र, जिल्ह्यातील प्रश्नांबाबत भूमिका घेण्याचा विसर साऱ्यांनाच पडल्याचे प्रचारातून जाणवते.
बहुतेक सर्वच मतदारसंघांत वेगवेगळ्या स्वरूपात पाणीप्रश्नाची तीव्रता आहे. या प्रश्नाचाही उपयोग केवळ तोंडी लावण्यापुरता आणि एकमेकांवर आरोप- प्रत्यारोप करण्यासाठी केला जात आहे. मी कसे पाणी आणले, याचा दावा काही ठिकाणी होत आहे. तर दावा करणाऱ्या भगीरथांना “पाणी आणले तर टॅंकर सुरू कसे,’ असा प्रश्न विरोधक करीत आहेत. पश्चिमेकडील धरणांतील पावसाळ्यात वाया जाणारे पाणी दुष्काळी भागात नेण्याचे गाजरही दाखवले जात आहे.
पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्याची इच्छाशक्ती दाखवली जात आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रत्येक निवडणुकीत पाणीप्रश्नावर चर्चा झाली. कायमस्वरूपी उत्तर आजतागायत सापडलेले नाही. त्यामुळे या निवडणुकीतही कोणीही काहीही गाजरांची माळ लावली तरी लोकांना ती कितपत पटणार हा प्रश्न आहेच. जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाचा मुद्दाही महत्त्वाचा असला तरी त्याबाबत कोणीच चर्चा करीत नाही. शिरवळ व फलटण भागात काही उद्योगांनी चांगले बाळसे धरले आहे, वाईतही काही प्रमाणात उद्योगातून संधी आहे. मात्र, आजारी सातारा औद्योगिक वसाहतीचे काय, याबाबत कोणी बोलायला तयार नाही.
साताऱ्यासह कराड व इतर तालुका पातळीवरील औद्योगिक विकासाबाबत आरोप प्रत्यारोप होतील, मात्र औद्योगिक विकासाला चालना मिळण्याविषयी कोणालाच काही पडलेले नाही. नजीकच्या पुणे किंवा कोल्हापूरसारख्या शहरातील औद्योगिक विकासाला मर्यादा आल्याने साताऱ्याला आयटी पार्क किंवा इतर मोठे प्रकल्प वळविण्याची संधी आहे. मात्र, ध्यानात कोण घेतो, असा प्रश्न कायम आहे. शेतीच्या नियोजनबद्ध विकासाकडेही सर्वांचेच दुर्लक्ष आहे.
जिल्ह्यात पर्यटन विकासालाही मोठा वाव आहे. जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात सदाहरित जंगले आणि निसर्गसौंदर्यांचा खजिना आहे. राज्यभरातून अनेक पर्यटक येत असतात. तसेच पूर्व भागात काही धार्मिक तीर्थक्षेत्रे आहेत. निसर्ग आणि धार्मिक पयर्टनाच्या विकासाला चालना मिळून स्थानिकांना रोजगाराची संधी मिळावी, याबाबत कोणत्याही उमेदवाराने पुढाकार घेतलेला दिसत नाही. पारंपरिक शिक्षणाखेरीज जगाच्या स्परेधत पुढे नेणाऱ्या शिक्षणाच्या सुविधांची गरज आहे. जिल्ह्यात शहरे विस्तारित होत आहेत.
त्यामुळे नागरी समस्या सोडविण्यासह मजबूत रस्ते हवेत, दळणवळणाच्या उत्तम सुविधा हव्यात, जिल्ह्याच्या सांस्कृतिक, साहित्य, कला, क्रीडा क्षेत्रांतील सुविधांची गरज आहे. अशा सर्वांगीण विकासासह रखडलेले अनेक प्रकल्प मार्गी लावण्याची आवश्यकता असताना त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. सर्वच मतदारसंघात असा विकास होण्यासारखी क्षमता आहे. आपापल्या मतदारसंघात तरी काही बदल घडविण्याची इच्छाशक्ती दाखविण्याची गरज आहे.
सर्वांगीण विकासाची अडकली गाडी
-जिल्ह्यातील पाणीप्रश्न कळीचा
-औद्योगिक विकासाला चालना हवी
-पर्यटन विकासाची
-मोठी संधी
-शेतीच्या नियोजनबद्ध विकासाचा प्रश्न
-जागतिक दर्जाच्या शिक्षण सुविधांची वानवा
-दळणवळणाच्या सुविधा निकडीच्या
-नागरी समस्यांचा विळखा