पुणे – करोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांचे काम करताना मृत्यू ओढावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 25 लाख रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. मात्र, यावरून नवीन वादाला तोंड फुटले असून, गेल्या वर्षभरात मृत्युमुखी पडलेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या नातेवाईकांना मदत द्यावी, असा आग्रह सत्ताधारी भाजपने धरला आहे. तर केवळ जे करोना नियंत्रणाचे प्रत्यक्ष काम करत होते, त्यांनाच मदत देण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. त्यामुळे ही मदत वादात लटकली आहे.
करोना नियंत्रणात शासकीय कर्मचाऱ्यांना मृत्यू ओढावल्यास त्यांच्या नातेवाईकांना 50 लाखांचा विमा केंद्राकडून जाहीर करण्यात आला. त्यात, महापालिकेने आणखी 50 लाखांची भर घालून कर्मचाऱ्यांसाठी करोना सुरक्षा कवच योजना जाहीर केली. त्यात या कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांना 1 कोटी देण्याचे सांगण्यात आले. त्यात, 50 लाख केंद्राच्या विम्याचे, तर 25 लाख पालिकेकडून आणि एका वारसाला पालिकेत नोकरी तसेच नोकरी नको असल्यास 50 लाख मदत असा ठराव मंजूर करण्यात आला. मात्र, तो ठराव स्पटेंबर 2020 पर्यंतचा करण्यात आला.
दरम्यानच्या काळात पालिकेने मृत्युमुखी पडलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या विमा रकमेची मागणी केंद्राकडे केली. मात्र विमा कंपनीने ही मदत देण्यास नकार दिला. त्यामुळे पालिकेची अडचण झाली. तर मुख्यसभेचा ठरावही सपटेंबरपर्यंत असल्याने ही मुदतही निघून गेली. त्यामुळे प्रशासनाने सुधारित ठराव ठेवत सरसकट मदतीचा निर्णय घेतला.
ठरावात बदल करून 25 लाख रुपये मदत देण्याचा ठराव मान्य करण्यात आला. त्यानंतर आता करोनाला वर्ष झाले, तरी एकाही कर्मचाऱ्याच्या नातेवाईकाला मदत मिळालेली नाही. त्यामुळे भाजपची कोंडी झालेली असून मदत देण्यासाठी घाई सुरू आहे. त्यानंतर पालिका प्रशासनाने मदतीचा प्रस्ताव तयार केला असून त्यात जे कर्मचारी प्रत्यक्ष कामावर असताना त्यांना करोनाची लागण झाली आणि ज्यांचा मृत्यू झाला त्यांचाचा समावेश केला असून जे करोना ड्युटीवर नव्हते तसेच करोनाचे काम त्यांच्याकडे नव्हते त्यांना मदत देता येणार नाही असे सांगत, मदत नाकारली आहे.
पदाधिकाऱ्यांचा दबाव
दरम्यान, प्रशासनाने दिलेल्या अहवालात यातील काही जण कोविड ड्युटीवर नव्हते, तसेच काही जण तर त्यावेळच्या कंटेंमेन्ट झोनमध्येही राहण्यास नव्हते. मग, त्यांना करोना योद्धा म्हणून मदत कशी द्यायची? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. मात्र, या कर्मचाऱ्यांनाही मदत देण्याबाबत पालिका पदाधिकाऱ्यांचा दबाव टाकण्यात येत असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले.