खासगी कोचिंग क्‍लासेसवर नाही कंट्रोल

शासन क्‍लासेससाठी नियमावली केव्हा आणणार ः आदर्श नियमावलीचे पुढे काय झाले?
विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने समितीने सूचविलेले नियम

-क्‍लासेससाठी योग्य पार्किंगची व्यवस्था हवी
-इमारतीचे फायर ऑडिट बंधनकारक
-एका वेळी विद्यार्थी संख्या 80 एवढीच अनिवार्य
-हॉलबाहेर पडण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था हवी
-हॉल हवेशीर असावा
-अग्निशमन प्रतिबंधक उपाय आवश्‍यक

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्‍न ऐरणीवर

सुरत येथील एका कोचिंग क्‍लासच्या इमारतीला लागलेल्या आगीमध्ये 20 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. ही घटना मन हेलावून टाकणारी होती. विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळू पाहणाऱ्या अशा क्‍लासेसवर नियंत्रण आणणे आवश्‍यक बनले आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे सद्यस्थितीत महाराष्ट्रात क्‍लासेसवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य शासनाकडून काहीच नियमावली नाही. त्यामुळे क्‍लासेसचे मोठे पेव फुटले आहे. त्यावर आता गांभीर्याने विचार व्हावा, अशी प्रतिक्रिया नागरिकांमधून उमटत आहेत. सुरत येथील दुर्घटनेनंतर क्‍लासेसमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. एवढे मात्र नक्‍की.

पुणे – मोठा गाजावाजा करीत खासगी क्‍लासेससाठी नियमावली करण्यात येणार असल्याचे जाहीर वक्‍तव्य करणारे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना त्यासाठी अजूनही मुहूर्त सापडला नाही. राज्य शासनाने नियुक्‍त केलेल्या समितीने क्‍लासेससाठी आदर्श नियमावली सादर केली होती. त्यावर अद्याप काहीच निर्णय होऊ शकला नाही. त्यामुळे राज्यातील खासगी कोचिंग क्‍लासेसवर कोणतेही “कंट्रोल’ राहिले नाही. गुजरातच्या सुरतसारखी घटना टाळता येणाच्या दृष्टीने राज्य शासनाकडून क्‍लासेससाठी नियमावली आणणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

कोचिंग क्‍लासेस ही एक आता इंडस्ट्री झाली आहे. उद्योग बनला आहे. या क्‍लासेससाठी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेदृष्टीने काही नियम असणे आवश्‍यक आहे. तरच कोचिंग क्‍लासेसमध्ये शिस्त येईल. कुणाचेही कंट्रोल नाही, कोणी कुठेही, कशा पद्धतीने क्‍लास चालवित असेल, त्याला निर्बंध असणे अत्यावश्‍यक आहे. दरम्यान, क्‍लासेससाठी नियमावली तयार करण्यात येणार असल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने नियमावलीचा मसुदा सादर केला. त्यावर चर्चा झाली. पुन्हा नव्याने शिफारसी मांडल्यात आली. त्यात सर्व हरकती व सूचनांचा स्वीकार करून आदर्श नियमावली समितीने राज्य शासनाकडे सादर केली. त्यानंतर त्या नियमावलीवर अद्यापर्यंत काहीच हालचाली राज्य शासनाकडून झालेल्या नाहीत, हे वास्तव आहे.

पुण्यासह राज्यातील मोठ्या शहरात खासगी कोचिंग क्‍लासेस ही भव्य इमारतीमध्ये भरतात. त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता महत्त्वाची आहे. एखादी घटना घडल्यानंतर काही आपत्तीकालीन व्यवस्था आहे का? यावर कुणाचेही नियंत्रण नाही. लातूर आणि नांदेड सारख्या शहरात तब्बल एक हजार विद्यार्थ्यांची एकाच वेळी क्‍लास सुरू असतात. एवढ्या मोठ्या संख्येने क्‍लास चालविणे, हे धोक्‍याचे आहे. त्याचप्रमाणे एका क्‍लासमध्ये किती संख्या निश्‍चित असावी, याचे कोणतेच निकष अद्याप नाहीत, ही बाब स्पष्ट होत आहे.

राज्य शासनाकडे खासगी कोचिंग क्‍लासेससाठी आदर्श नियमावली शिफारसीसह सादर केली आहे. त्यावर अद्याप काहीच पाऊले उचलले गेले नाही. कोचिंग क्‍लासेस ही सेवा व्यवसाय आहे. वकिलांसाठी बार कौन्सिल आहे, डॉक्‍टरांसाठी मेडिकल कौन्सिल आहे. त्याच धर्तीवर राज्यात खासगी कोचिंग क्‍लासेस कौन्सिल स्थापन करणे आवश्‍यक आहे. त्याद्वारे खासगी क्‍लासेसवर नियंत्रण राखता येणे शक्‍य आहे.
– प्रा. बंडोपंत भुयार , खासगी कोचिंग क्‍लास नियमावली सदस्य

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)