जिल्हाधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण : अफवा न पसरवण्याचे आवाहन
पुणे – पुणे शहरासह जिल्ह्यात साथरोग नियंत्रण कायद्यांतर्गत 144 (1) चे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशानुसार शाळा, महाविद्यालये, मॉल, अभ्यासिका, शिकवण्या बंदचे आदेश न पाळण्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात येणार आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी पोलिसांकडून करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिली. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये कोठेही संचारबंदी किंवा जमावबंदी नसल्याचेही जिल्हाधिकारी राम यांनी स्पष्ट केले.
करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि उर्वरित ग्रामीण भागातील शाळा, महाविद्यालये बंद करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी राम यांनी दिले आहेत. याबरोबरच अभ्यासिका, शिकवण्यांचे वर्गही बंद करण्यात आले आहेत. अत्यावश्यक सेवा म्हणून धान्य, भाजी, फळे, मेडिकल ही दुकाने सुरू राहणार असून इतर सर्व प्रकारची दुकानेही बंदचे आदेश दिले आहेत. या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शहरासह जिल्ह्यात 144 (1) चे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशांची अंमलबजावणी होते किंवा कसे?, हे पाहण्याची जबाबदारी पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि ग्रामीण पोलीस प्रशासनाकडे देण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी राम यांनी दिलेल्या आदेशांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार आहेत.
सध्या पुण्यात साथरोग नियंत्रण 1897(2) या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. त्यानुसार 144 (1) चे आदेश प्रसृत केले आहेत. स्वतंत्र 144 म्हणजे जमावबंदीचे आदेश देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे पुण्यात कुठेही संचारबंदी किंवा जमावबंदी नसल्याचे जिल्हाधिकारी राम यांनी स्पष्ट केले.
यात्रा, जत्रा, मोठे उत्सव याठिकाणी होणारी गर्दी टाळण्याचे आवाहन यापूर्वीच करण्यात आले असून, कुठेही गर्दी होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आवश्यकता असेल तरच नागरिकांनी घराबाहेर पडावे. एकमेकांसोबतचा संपर्क टाळावा.
– नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी, पुणे
पोलीस म्हणतात, कोणतेही आदेश नाहीत
शहरात संचारबंदी लागू करण्यात येणार असल्याचे वृत्त काही वाहिन्यांकडून सोमवारी दुपारी प्रसारित करण्यात आले. यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. या पार्श्वभूमीवर पोलीस सहआयुक्त डॉ. रवींद्र शिसवे म्हणाले, पुणे शहरात जमावबंदीचे आदेश काढण्याचे अधिकार मला आहेत. अद्याप पुण्यात जमावबंदी अथवा संचारबंदीचे आदेश लागू करण्यात आलेले नाहीत. अशाप्रकारचे कोणतेही आदेश देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून न जाता प्रशासनाला सहकार्य करावे.