आबुधाबी (संयुक्त अरब अमिराती) – नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा भारताला अनावश्यक होता. मात्र तो विषय
भारताचा अंतर्गत विषय आहे. असे बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसिना यांनी म्हटले आहे. गेल्या वर्षी हा कायदा संसदेत मंजूर केल्यापासून बांगलादेशने प्रथमच या वादग्रस्त विषयावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन नागरिकांना धार्मिक, वांशिक छळापोटी भारतात आश्रय घ्यावा लागलेल्या निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. “हा कायदा करण्याची गरज भारताला का भासली, हे समजत नाही. हा कायदा अगदी अनावश्यक होता.’ असे शेख हसिना यांनी एका मुलाखतीदरम्यान म्हटले आहे.
“सीएए’ आणि “एनआरसी’ हे भारताचे अंतर्गत विषय आहेत. भारतानेही हे विषय देशांतर्गत असल्याचे म्हटले आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये दिल्लीदौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही आपल्याजवळ ही बाब स्पष्ट केली होती, असेही हसिना म्हणाल्या.
बांगलादेशातील 16 कोटी लोकसंख्येपैकी 10.7 टक्के हिंदू आणि 0.6 टक्के बौद्ध आहेत. त्यापैकी धार्मिक छळामुळे भारतामध्ये कोणालाही भारतात स्थलांतर करावे लागले नसल्याचे बांगलादेशने म्हटले आहे.
भारतात गेल्या महिन्यात “सीएए’मंजूर झाली. तसेच देशपातळीवर “एनआरसी’ची अंमलबजावणी केली जाईल, असे म्हटल्यापासून देशभरात या दोन्हीविरोधात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन होत आहेत. देशात स्थायिक झालेल्या बेकायदेशीर घुसखोरांना हुडकून काढण्यासाठी ही मोहिम राबवली जाणार आहे. भारतातील जे मुस्लिम निवासित स्वतःच्या भारतीयत्वाची ओळख सिद्ध करू शकणार नाहीत, ते बांगलादेशामध्ये आश्रय मागण्याची भीती तेथील विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे.