नवी दिल्ली, दि. 30 – करोनाच्या आपत्तीच्या काळात देशातील नागरिकांना अनेक प्रकारच्या अडचणींचा सध्या सामना करावा लागत आहे. या संबंधात कोणी नागरिकांनी त्यांच्या तक्रार सोशल मीडियात मांडल्या तर संबंधितांवर राज्य सरकारांना कोणतीही कारवाई करता येणार नाही. नागरिकांवर अशा प्रकारे कोठेही कारवाई झालेली दिसली तर न्यायालयीन निर्णयाचा अवमान झाल्याचे समजून संबंधितांवर आम्ही कारवाई करू, असा सज्जड इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना दिला आहे.
कोर्टाने म्हटले आहे की, करोनाच्या उपचाराच्या संबंधात नागरिकांच्या काही तक्रारी असतील आणि त्यांनी त्या सोशल मीडियावर व्यक्त केल्या असतील तर त्या निमूटपणे ऐकून घ्या. लोकांना त्यांच्या अडचणी आणि तक्रारी मांडण्याचा अधिकार आहे. लोक हवालदिल झाले आहेत. सरकारी यंत्रणांमधून त्यांना मदत मिळत नसेल तर आपली व्यथा मांडण्यासाठी त्यांनी या व्यासपीठाचा उपयोग केला, तर सरकारी यंत्रणांना या माहितीचा चांगला उपयोगच करून घेता येईल.
या तक्रारी सार्वजनिक स्वरूपात मांडल्यामुळे कोणत्याही राज्य सरकारने अशी बदला घेणारी कारवाई संबंधितांवर करता कामा नये, अशी स्पष्ट सूचनाही कोर्टाने दिली आहे. न्या. चंद्रचुड यांनी म्हटले आहे की, एखाद्याने ऑक्सिजन किंवा बेड मिळत नाही म्हणून सोशल मीडियावर आपले गाऱ्हाणे मांडले तर त्याला योग्य ती मदत कशी देता येईल हे सरकारी यंत्रणेने पाहिले पाहिजे. सध्या आपण मोठ्या मानवी संकटात आहोत, याचे संबंधित यंत्रणांनी भान ठेवले पाहिजे, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
ऑक्सिजन किंवा बेड्सच्या तक्रारी केल्यास संबंधित नागरिकांच्या विरोधात कारवाईचे अस्त्र उगारले जाईल, अशी तंबी उत्तर प्रदेशात दिली गेली होती. तसेच केंद्र सरकारच्या पातळीवरूनही सरकारच्या विरोधात करण्यात आलेली सारी शेरेबाजी ट्विटरवरून हटवण्यात यावी, अशी सूचना ट्विटर कंपनीला करण्यात आली होती. सोशल मीडियातून नागरिकांकडून जो आवाज उठवला जात आहे तोच दाबून टाकण्याचा प्रयत्न सरकारी पातळीवरून सुरू असल्याबद्दल मोठीच ओरड सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज केलेल्या या सूचनांना महत्त्व आहे.
केंद्राला सुनावले खडेबोल !!
आज झालेल्या सुनावणीच्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने देशभर लसीचा जो तुटवडा सुरू आहे, त्याविषयी आणि लसीच्या दोन वेगवेगळ्या किमतींविषयीही केंद्र सरकारकडे विचारणा केली. आजच्या या संकटाच्या घडीला सर्व शंभर टक्के लस तुम्ही विकत घेऊन ती वितरीत का करू शकत नाही, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच या लसीची राज्य सरकारसाठी एक आणि केंद्र सरकारसाठी एक अशा दोन वेगवेगळ्या किमती कशा असू शकतात, असा प्रश्नही कोर्टाने सरकारला विचारला.
स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आत्तापर्यंत भारताने जो वेगवेगळ्या लसीकरणाचा कार्यक्रम राबवला तशाच स्वरूपाचा कार्यक्रम करोना लसीकरणाच्या संबंधातही राबवा, अशी स्पष्ट सूचनाही कोर्टाने केंद्राला केली आहे. लसीसाठी लोकांकडून पैसे घेणे अत्यंत गंभीर आहे. समाजातील गरीब आणि दुर्बल घटकांचे लोक यासाठी पैसे कोठून आणणार, असा प्रश्नही कोर्टाने उपस्थित केला आहे. लसीकरणाच्या बाबतीत आम्हाला हे प्रायव्हेट सेक्टर मॉडेल चालणार नाही, असेही सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला स्पष्टपणे बजावले. दिल्ली आणि देशाच्या अन्य भागात जी ऑक्सिजन टंचाई निर्माण झाली आहे, त्यावर काय उपाययोजना करीत आहात, असा सवालही कोर्टाने उपस्थित केला.