लंडन – आर्थिक गैरव्यवहार आणि पंजाब नॅशनल बॅंकेतील मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात वॉन्टेड असलेला फरार हिरे व्यवसायिक नीरव मोदी याच्या प्रत्यार्पणाबाबत भारताने केलेला दावा ब्रिटनमधील न्यायालयाने मान्य केला आहे.
दोन वर्षे चाललेल्या कायदेशीर लढाईनंतर ब्रिटनमधील न्यायालयाने नीरव मोदीला भारताच्या स्वाधीन करण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे आता नीरव मोदीला लवकरच भारतात आणले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
भारतात नीरव मोदीविरोधात असलेल्या प्रकरणांमध्ये तथ्य असल्याने त्याला भारतात पाठवले जाण्याला अनुकूल मत वेस्टमिन्स्टर जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश सॅम्युएल गुएझ यांनी व्यक्त केले आहे. नीरव मोदी याला विन्डसवर्थ तुरुंगातून व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून सुनावणीत सहभागी करून घेतल्यानंतर याबाबतच्या निकालाची सुनावणी होणार आहे.
नीरव मोदीविरोधात भारताकडून पुराव्याचे 16 संच प्राप्त झाले आहेत. भारताच्या या दाव्यातील तथ्य आपण स्वीकारले आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय ब्रिटनच्या गृहमंत्री प्रिती पटेल यांच्याकडे पाठवला जाईल. त्यानंतर त्याबाबत उच्च न्यायालयात अपील केले जाण्याची शक्यता आहे.
नीरव मोदीच्या विरोधात प्रत्यार्पण वॉरंट लागू झाल्यावर त्याला 19 मार्च 2019 रोजी लंडनमध्ये अटक झाली होती. तो पळून जाण्याची शक्यता असल्याने त्याला जामीन नाकारला गेला आणि त्याची रवानगी विन्डसवर्थ कारागृहात करण्यात आली. त्याच्यावर “पीएनबी’बॅंकेत बनावट कर्ज प्रकरणातून आर्थिक गैरव्यवहार आणि त्या व्यवहारासाठी मनी लॉन्डरिंग केल्याचे दोन मुख्य आरोप आहेत. या आरोपांचा तपास सीबीआय आणि सक्तवसुली संचलनालयाकडून केला जात आहे. त्याच्यावर पुरावे नष्ट करणे आणि साक्षीदारांना धमकावल्याचाही आरोप आहे.