आरक्षण प्रश्नी लोकप्रतिनिधी दखल घेत नसल्यानेच समाजात नाराजी
आकाश दडस
बिदाल – माढ्यात मोठ्या संख्येने असलेल्या धनगर समाजातील तब्बल नऊ उमेदवार लोकसभेच्या रिंगणात आहेत. आरक्षणप्रश्नी सर्वच पक्षातील लोकप्रतिनिधींनी केवळ आश्वासने दिली असल्यानेच समाजात नाराजी असल्याचेच हे द्योतक आहे. तथापि, मोठ्या संख्येने उमेदवार असल्याने मतविभागणी होणार आहे.
माढा लोकसभा निवडणुकीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. 2009च्या निवडणुकीत समाजाला राष्ट्रवादीकडून धनगर आरक्षणाबाबत आश्वासन देण्यात आले मात्र, संसदेत धनगर आरक्षण प्रश्न मांडण्यात लोकप्रतिनिधी अपयशी ठरले. त्यामुळे माढ्यातील धनगर समाज नाराज आहे. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर धनगर आरक्षणावर संपूर्ण राज्यात आंदोलने करण्यात आली होती. पंढरपूर ते बारामती आरक्षणासाठी पायी यात्रा काढण्यात आली होती. त्यावेळी भाजपनेही आम्ही सत्तेत आल्यानंतर धनगर आरक्षण देऊ हे आश्वासन दिले. मात्र, धनगर समाजाला आदिवासी आरक्षण लागू करण्यात हे सरकारही अपयशी ठरले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील धनगर समाज दोन्ही पक्षांवर नाराजी व्यक्त करत आहेत.
माढा लोकसभा मतदारसंघात करमाळा, पंढरपूर, माण, खटाव, माळशिरस, फलटण, सांगोला, माढा या आठही तालुक्यात ग्रामीण भागात धनगर समाजाची लोकसंख्या असताना राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस आघाडी तर भाजप-शिवसेना या युतीने धनगर समाजातील एकही उमेदवारास तिकीट दिले नाही. दिल्यामुळेही आघाडी आणि युतीवर धनगर समाज नाराज आहे. वंचित बहुजन आघाडीने महाराष्ट्रात सात उमेदवार धनगर समाजातील दिले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात जास्त लोकसंख्या असलेला समाज वंचित आघाडीकडे वळणावर असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
माढा लोकसभासाठी रासपाचे अध्यक्ष मंत्री महादेव जानकर, उत्तम जानकर, करमाळ्याचे आमदार नारायण पाटील, सांगोल्याचे आ. गणपतराव देशमुख, सचिन पडळकर यांना उमेदवारी द्यावी, अशी मागणी धनगर समाजाची होती. त्याची दखल घेतली गेली नसल्याचे समाजातील नऊ उमेदवार रिंगणात उतरले असल्याचे दिसत आहे. परंतु, यामुळे मतांची विभागणी होणार असल्याने खासदार कोण होणार हे सध्या तरी कोणालाच सांगता येत नाही. राष्ट्रवादी व भाजपला धनगर समाजातील नाराजी कमी करण्यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, बाजार समिती, कारखाने, जिल्हा बॅंक व स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये समाजाला संधी द्यावी लागणार आहे.