आश्वासनानंतर आंदोलन घेतले मागे ः तीन तासांपेक्षा अधिक काळ आंदोलक रस्त्यावर
संगमनेर – अकोले तालुक्यातील निळवंडे कालव्यांची प्रलंबित कामे तातडीने सुरू करावीत, या प्रमुख मागणीसाठी निळवंडे कालवा कृती समितीतर्फे आज संगमनेर तालुक्यातील तळेगाव दिघे चौफुलीवर रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. तीन तासांपेक्षा अधिक काळ हे आंदोलन सुरू होते.
निळवंडे धरण आणि कालवे यांचा प्रश्न राजकीय पुढाऱ्यांनी आपल्या प्रतिष्ठेचा बनवला आहे. निवडणुकांसाठी या प्रश्नाचा सर्रास वापर केला जातो. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी देखील खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी कालव्यांच्या निधीचे भांडवल करत मतदारांची दुखरी नस ओळखली आणि याच विषयावर या भागातून त्यांनी मताधिक्य देखील मिळवले. मात्र निवडणूक संपताच त्यांना याचा विसर पडल्याचे आजच्या आंदोलनात दिसून आले. त्यामुळे आज झालेल्या रास्तारोको आंदोलतन निळवंडेच्या लाभक्षेत्रातील शेतकरी आणि महिलांसह नागरिकांनी गर्दी केली होती. संगमनेर ते कोपरगाव आणि लोणी ते नांदूरशिंगोटे रस्त्यावरील वाहतूक तब्बल तीन तास ठप्प होती.
उत्तर नगर जिल्ह्यातील दुष्काळपीडित 182 लाभार्थी गावातील शेतकरी निळवंडे धरणाच्या पाण्याची वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करीत आहेत. दुष्काळपीडित 182 गावांना पाणी मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे अकोले तालुक्यातील निळवंडे कालव्यांची प्रलंबित कामे तातडीने सुरू करावीत तसेच सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावरील वाहून जाणारे 55 ते 65 टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्याच्या पूर्व बाजूस वळविण्यात यावे, अशी मागणी यावेळी कालवा कृती समितीतर्फे करण्यात आली.
निळवंडे कालवा कृती समितीचे मार्गदर्शक नानासाहेब जवरे, अध्यक्ष रुपेंद्र काले, गंगाधर रहाणे, रमेश दिघे, मच्छिंद्र दिघे यांच्या नेतृत्वाखाली हे रास्तारोको आंदोलन छेडण्यात आले होते. यावेळी “पाणी आमच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे’, “कालवा कृती समितीचा विजय असो’, “शेतकरी एकजुटीचा विजय असो,’ अशी जोरदार घोषणाबाजी यावेळी करण्यात आली. कॉंग्रेसचे काही पदाधिकारी देखील या आंदोलनात सहभागी झाले होते.
प्रांताधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता भारत शिंगाडे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अशोक थोरात व पोलीस निरीक्षक सुनील पाटील यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली. त्यानंतर कार्यकारी अभियंता भारत शिंगाडे यांनी 10 जूनपूर्वी निळवंडे कालव्यांची प्रलंबित कामे सुरू करण्यात येतील, असे लेखी आश्वासन दिले. त्यानंतर रास्तारोको आंदोलन मागे घेण्यात आला.