नवी दिल्ली – फौजदारी खटल्यात किमान दोन वर्षे तुरूंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आल्याच्या प्रकरणात दोषी ठरवण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली नसेल; तर संबंधित व्यक्ती निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरते, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.
केरळमधील सरिता एस.नायर या महिलेला एका घोटाळ्याशी संबंधित दोन फौजदारी खटल्यांत दोषी ठरवून शिक्षा ठोठावण्यात आली. सरिताला केरळमधून मागील वर्षीची लोकसभा निवडणूक लढवायची होती. मात्र, तिच्या शिक्षेचे कारण देऊन तिचा उमेदवारी अर्ज फेटाळण्यात आला. त्या निर्णयाला सरिताने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
इतर न्यायालयांनी शिक्षेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिले असल्याचे कारण तिने पुढे केले. मात्र, ते अमान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने तिची याचिका फेटाळली. शिक्षेला नव्हे; तर शिक्षेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यात आली असल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
सरिता निवडणूक लढवण्यास अपात्र असल्याचा निर्वाळा देत न्यायालयाने तिचा उमेदवारी अर्ज फेटाळण्याचा निवडणूक अधिकाऱ्याचा निर्णय योग्य असल्याचे स्पष्ट केले.