नवी दिल्ली – भारतामध्ये नव्याने करण्यात आलेले माहिती तंत्रज्ञाम क्षेत्रासाठीचे नवीन नियम हे सोशल मिडीयाचा वापर करणाऱ्या सर्वसामान्य वापरकर्त्यांना सक्षम करण्यासाठीच आहेत. सर्व संबंधितांशी आणि नागरी गटांशी 2018 मध्ये व्यापक चर्चा केल्यानंतरच हे नियम केले गेले आहेत, अशी माहिती संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे कायम प्रतिनिधींनी दिली.
संयुक्त राष्ट्रातील मानवी हक्क परिषदेतील विशेष कृती शाखेतील 3 वार्ताहरांनी या नव्या नियमावलीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. त्यांनी यासंदर्भात 11 जूनला भारत सरकारला पत्र पाठवले होते. त्याला भारताच्या कायम प्रतिनिधींनी एका पत्राद्वारे उत्तर दिले असल्याचे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रत्रान मंत्रालयाने आज प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात सांगितले.
भारतातील माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित मार्गदर्शक तत्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता नियम, 2020 तयार केले आहेत आणि 25 फेब्रुवारी, 2021 रोजी त्याची अधिसूचना काढण्यात आली आहे, असे भारत सरकारने संयुक्त राष्ट्राला सांगितले आहे.
सोशल मिडीयाच्या सर्वसामान्य वापरकर्त्यांच्या अडचणी सोडवणा, त्यांच्या तक्रारींना व्यासपीट उपलब्ध करून देणे आणि वापरकर्त्यांचे अधिकार अधिक समर्थकरण्यासाठीच हे नवीन नियम केले गेले आहेत, असे भारत सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले.
सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील दहशतवाद्यांची भरती, अश्लिल सामग्रीचे प्रसारण, असंतोष पसरवणे, आर्थिक समावेशासह फसवणूक, हिंसाचारास प्रवृत्त करणे, सार्वजनिक सुव्यवस्था इत्यादी दुरुपयोगाच्या वाढत्या घटनांविषयीच्या व्यापक प्रश्नांमुळे सरकारला नवीन आयटी नियम लागू करणे आवश्यक झाले आहे.
भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी
भारताची लोकशाही म्हणून ओळख प्रसिद्ध आहे, हे देखील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधींनी अधोरेखित केले आहे. भारतीय राज्यघटनेने भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराची हमी दिली आहे. स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आणि सामर्थ्यवान माध्यमे ही भारताच्या लोकशाही रचनेचा भाग आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघ आणि जिनिव्हामधील इतर आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या कार्यालयायातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी , मानवाधिकार परिषदेच्या विशेष प्रक्रिया शाखेला या संधीचा फायदा घेऊन या विषयात सखोल लक्ष घालण्याचे आश्वासन देतात.