नवी दिल्ली – अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा 13 मार्चपासून सुरु झाला आहे. मात्र, सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या गदारोळामुळे सभागृहाचे कामकाज एक दिवसही पूर्ण होऊ शकले नाही. गेल्या पाच दिवसात संसदेचे कामकाज केवळ 97 मिनिटेच चालले आहे. तसेच सत्ताधारी पक्षांच्या गदारोळामुळे संसदेचे कामकाज तहकूब करण्याची 2008 नंतरची ही पहिलीच वेळ आहे.
संसदेत विविध मुद्यांवरुन विरोधकांनी केलेल्या गदारोळामुळे सातत्याने सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागत आहे. कालही (17 मार्च) विरोधकांनी पुन्हा एकदा अदानींच्या मुद्यावरुन संसदेत गदारोळ केला. त्यानंतर सभागृह सोमवारपर्यत तहकूब केले. त्यानंतर कॉंग्रेससह विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी संसद भवन संकुलातील गांधी पुतळ्याजवळ निदर्शने करत सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. दरम्यान, अद्याप 35 विधेयके प्रलंबित आहेत.
2008मध्ये सत्तेत सहभागी असलेल्या डाव्या पक्षांनी अमेरिकेसोबत झालेल्या अणुकराराबाबत बराच गदारोळ केला होता. त्यानंतर सरकारला सभागृहात विश्वासदर्शक ठराव घ्यावा लागला होता. समाजवादी पार्टीने त्यावेळी मनमोहन सिंह सरकारला बाहेरुन पाठिंबा दिला होता.
मोदी सरकार अदानी प्रकरणावरुन लोकांचे लक्ष हटवू इच्छित असल्याचे कॉंग्रेसचे म्हणणे आहे. याप्रकरणी विरोधकांना सभागृहात बोलू दिले जात नाही. विरोधकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर दिली जात नसल्याचा आरोप कॉंग्रेसकडून केला जात आहे. दुसरीकडे राहुल गांधी यांनी सभागृहात माफी मागावी यासाठी भाजप आग्रही आहे. यावरुन वेळोवेळी संसदेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले.
दरम्यान, संसदेच्या या टप्प्यात 35 विधेयके प्रलंबित आहेत. गेल्या पाच दिवसांपासून सत्ताधारी पक्षाचे लोक संसदेचे कामकाज चालू देत नसल्याचा आरोप तृणमूल कॉंग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी केला आहे.
यामध्ये लोकसभेचे कामकाज केवळ 42 मिनिटेच झाले आहे. लोकसभा टीव्हीने दिलेल्या माहितीनुसार 13 मार्च रोजी 9 मिनिटं, 14 मार्चला 4 मिनिटं, 15 मार्चला 4 मिनिटं, 16 मार्चला 3.30 मिनिटं आणि 17 मार्चला फक्त 22 मिनिटं कामकाज झाले आहे. तर गेल्या 5 दिवसांत राज्यसभेचे कामकाज 55 मिनिटे चालले. सभागृहातील रोजची कार्यवाही सरासरी 11 मिनिटे होती. 13 मार्च रोजी राज्यसभेचं कामकाज सर्वाधिक 21 मिनिटे चालले.